आन्तरिक ऋण नलिईकन ५ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन: डा खतिवडा

काठमाडौँ –  पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण नलिईकन ५ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ ।

आइबिएन मिडिया (अर्थको अर्थ)ले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ऋणको आकार बढे पनि त्यस्तो ऋण नलिई ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने बताउनु भयो ।  आफू अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋणका लागि क्षेत्र तोकेको बताउनु भयो । उहाँले अब क्षेत्र मात्रै तोकेर नहुने बताउँदै परियोजना तोकेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले वैकल्पिक वित्त सम्बन्धी सरकारले कोष स्थापना गर्न जारी गर्न लागेको विधेयक, वैदेशिक सहायता नीतिमा समेत यस्ता कुरा रहेको बताउनु भयो ।  हालै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सूचना प्रविधिलाई जोड दिएको खतिवडाले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार सरकारले सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेको छ । यसले उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने खतिवडाले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘आन्तरिक ऋण उठाउने की नउठाउने धेरै भयो भन्ने कुरा छ । आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणमध्ये ३१७ अर्ब छ । हामी सामान्यता ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भने हुन्छ भन्थ्यौँ । तर अहिले हामीले वृद्धिदर धेरै खोज्न थाल्यौँ । म अर्थमन्त्री भएको बेला ६–७ प्रतिशतको वृद्धिदर भएको थियो, त्यति बेला ऋण पनि बढेको थियो । हाम्रो राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि सक्दैन, विकास गर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण नलिई हुँदैन । ५ प्रतिशत बढी वृद्धिदर हासिल गर्न हरेक अर्थमन्त्रीले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’

 
मितव्ययिताका कुरा आउँदा वैदेशिक भ्रमणको कुरा आउने बताउँदै खतिवडाले त्यहाँ भन्दा ठुलो खर्च सफ्टवेयरमा भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार सार्वजनिक खरिदमा अहिले पनि समस्या हट्न सकेको छैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन  गर्न आउँदो अधिवेशनमा पेस हुनेछ ।

सरकारी आयोगहरूले दिने प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला खतिवडाले हुबहु त्यस्ता प्रतिवेदन लागू हुन नसक्ने बताउनु भयो । त्यस्ता प्रतिवेदनहरू पूर्ण नहुने भन्दै उहाँले अध्ययन गर्न सुझाउने हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताउनु भयो । खतिवडाकारअनुसार आर्थिक सुधार आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोगहरूको प्रतिवेदन चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी तयारी छ ।
आगामी बजेट ठुलो आकारको बन्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला खतिवडाले बजेटको आकारको कुनै अङ्क नहुने बताउनु भयो ।  खतिवडाका अनुसार स्रोतले भ्याउने बजेट राख्नुपर्छ । आढाइ तीन खर्बले बजेट घटाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ, जुन विनियोजन ऐनको मर्म विपरित हुन जाने खतिवडाले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बढीमा १० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ, त्यहाँ भन्दा बढी गरियो भने त्यो ठिक होइन, त्यो कानुन सम्मत होइन ।

सरकारले सरकारी फाइलहरूको मोनिटरिङ थालिसकिएको बताउँदै खतिवडाले नागरिक एप जस्ता अन्य प्रविधिलाई अंगिकार गरेरै  अघि बढ्ने ध्यानमा सरकार लागेको बताउनु भयो ।