बजेट तथा कार्यक्रम बारेमा स्थानीय तह संग सुझाव संकलन

  दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट तथा कार्यक्रमको बारेमा स्थानीय तह सँग सुझाव सङ्कलन गर्न थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूसँग प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेर सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता, प्रदेश आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन, अनुदान कार्यविधि, आयोजनाहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन लगायतका विषयहरूमा सुझाव सङ्कलन गरेको हो । प्रदेशमा राजश्व सङ्कलन र बाँडफाँटमा केही समस्याहरू देखिएको र समाधान कालागि प्रदेश सरकारले पहल लिएको जानकारी गराइएको थियो ।

लक्ष्य अनुसार प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर सम्बन्धी नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पट्टामा थुप्रै समस्याहरू रहेको, सङ्कलित राजस्व समयमै सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करको सङ्कलन स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपरेको, कानुन बमोजिम करको दायरामा आउनुपर्ने सबै गतिविधि करको दायरामा आउन नसकेका जस्ता विषयहरूमा छलफल गरिएको हो । बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागिता मूलक बनाउन सुझाव सङ्कलन गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव लालबहादुर गुरुङले बताउनु भयो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान गरेर बजेट निर्माण गरिनुपर्ने, व्यक्तिका मागको आधारमा नभई संस्थागत रूपमा माग भई आएका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, थालनी गरिएका योजनाहरू अधुरो राख्न नहुने, सम्पन्न गर्ने गरी योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले स्थानीय सरकार सँग समन्वय गरेर प्रदेशले बजेटहरू निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन हुने बजेटमा दोहोरोपनाको समस्या रहेको र यसको अन्त्य कालागि बजेट निर्माणकै चरणमा समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ ।