मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न नेपालले गरेका प्रयासबारे स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलद्वारा जानकारी

काठमाडौँ-  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैमा स्वास्थ्य पहुँचका लागि स्रोत र प्राथमिकता जोड्दै विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी ७८ औँ विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले विद्यमान स्वास्थ्य चुनौतीले सामाना गर्ने नवीन समाधानको खोजी गरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले महामारी नियन्त्रण पूर्वतयारीका लागि समतामूलक स्वास्थ्य सेवा र दह्रिलो विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक जनाउँदै महामारी नियन्त्रणका लागि सङ्गठनले गरेको सम्झौताको स्वागत गर्नुभयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नेपालले मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणमा तथा पोलियो उन्मुलनमा प्राप्त गरेको सफलताबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुभएको छ । नेपालले खोपको पहुँच विस्तारमा समेत प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पोलियो उन्मूलनसँगै सबै तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेको जानकारी दिनुभयो । “महिला सामाजिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत सकारात्मक नतिजा प्राप्त गरेका छौँ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणमा नेपालले पहल थालेको छ । यसले सकारात्मक नतिजा दिने विश्वास लिएका छौँ ।”

नेपालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको चर्चा गर्दै उहाँले निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा, महामारी पूर्वतयारी तथा डिजिटल स्वास्थ्यमा समेत जोड दिएको मन्त्री पौडेलले उल्लेख गर्नुभयोे ।

मन्त्री पौडेलले नेपालसामु बढिरहेको वृद्ध जनसङ्ख्या, न्यून जन्मदर, आन्तरिक बसाइँसराइ तथा नसर्ने रोग र मानसिक रोगजस्ता स्वास्थ्य चुनौती खडा भएकाले यसको सामनाका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारणसमेत नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको प्रसङ्ग उठाउँदै अगाडि थप्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर छ । हामीले सगरमाथा संवादका माध्यमबाट विश्वको ध्यानाकर्षण ग¥याँै । मन्त्री पौडेलले जलवायु स्वास्थ्य विषयमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने समेत घोषणा गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले विभिन्न देशका उच्चस्तरीय स्वास्थ्य अधिकारीहरुसँग नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुधारबारे सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै वार्ता गरिरहनुभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।