भैरवनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिको काम रोक्न अदालतको  आदेश

पाल्पा-  ऐन विपरीत पाल्पाको भैरवनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठनको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ ले मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन ऐन विपरीत गरेको देखाएर परेको निवेदनमा उच्चका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त समितिको काम कारबाही रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

२०८१(७(२७ मा दिलीप रायमाझी अध्यक्ष भई गठन गरिएको समिति कानुन अनुसार नभएकाले  सो समितिको काम कारबाहीमा रोक लगाउनु पर्ने  बताइएको छ । मन्दिर व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द बहादुर पोखरेलले रिब्दीकोट गाउँपालिका –४ का वडा अध्यक्ष सोमबहादुर कार्की, मालपोत कार्यालय पाल्पा, गुठी संस्थान, दिलीप रायमाझी र गठीत मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाएर  रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

भैरव स्थान मन्दिर राजगुठी अन्तर्गत भएको तथ्यमा विवाद नदेखिए उच्चको ठहर छ । नेपालको संविधानको धारा २९० बमोजिम गुठी सम्बन्धी व्यवस्था  सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने एवं संविधानको अनुसूची ६ को  क्रम सङ्ख्या २१ बमोजिम गुठी व्यवस्थापनको विषय प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र पर्ने  बताइएको छ ।

निर्देशिका लागु भइसकेको परिवर्तित अवस्थामा कानुनी रूपमा निरन्तरता दिन नमिल्ने उच्च अदालतको ठहर छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू बाबुराम पाण्डे, हिमलाल न्यौपाने, तुलसीराम ढकाल र नारायण प्रसाद ज्ञवालीले बहस गरे भने विपक्षीतर्फबाट जनक पोखरेल, वसन्तराज पोखरेल, विमल पोखरेल र  डेमलाल घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो ।