सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

 मकवानपुर  –  राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा आइतबार हेटौँडामा सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखबिचको समन्वय बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सङ्घीय प्रणाली सफल पार्न एक आपसमा विश्वास, सहकार्य र संवाद अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । “जब तीन तहका सरकारबिच उचित समन्वय हुन्छ, तब मात्रै जनताको सेवा सुशासनमा परिणत हुन्छ,” अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “सङ्घीयता र गणतन्त्र जस्ता संवैधानिक उपलब्धिहरूलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवारी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।” अध्यक्ष दाहालले ऐन निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रियसभाको अझ प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै हालसम्म त्यो भूमिका पुर्णरूपमा स्थापित हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।  उहाँले संसद् र सरकारबिचको संवाद र सहकार्य अझ सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको व्यवस्था गरे पनि केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अझै बन्न बाँकी छन्। ती चाँडै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर आग्रह रहेको छ।” राष्ट्रियसभालाई ‘बौद्धिक सभा’को रूपमा स्वीकार गरिए पनि व्यवहारमा यसको भूमिका अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । उहाँले विधिको शासन र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली सुदृढ गर्न कानुन निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रियसभाको सक्रियता बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।

बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख उप प्रमुखलेपनि सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबिच स्पष्ट अधिकार, भूमिका र जबाफदेहिताको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । बैठकमा सहभागी अधिकांशले संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता सुदृढ गर्न स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न र सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  विद्यायकी अन्तरसम्बन्ध र सङ्घीयता कार्यान्वयन, वित्तीय सङ्घीयताका विविध पक्ष, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन विषयमा केन्द्रित छलफलमा स्थानीय तह सञ्चालनका एकल अधिकार र सभा अधिकार कार्यान्वयनका समस्याहरू उठाइएको थियो । बैठकमा बोल्दै भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले स्थानीय तहको क्षमताको मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताउँदै, स्थानीय तहमा पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमताको मेरुदण्ड नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने उहाँको धारणा थियो ।  सङ्घीयता बलियो बनाउन सक्षम अधिकृतहरूको खाँचो रहेको औँल्याउँदै उपसचिव वा सोसरहको प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै, खानी खोला गाउँपालिकाका प्रमुख इन्द्रबहादुर लामाले सङ्घीयताको भावना विपरीत एकात्मक शासन शैली अझै विद्यमान रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सङ्घ र प्रदेश सरकारको ढोका ढकढकाएर स्थानीय तहले बजेट माग्नुपर्ने परम्परागत शैलीको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले सरकारी निकायहरूले नै स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । बैठकमा सहभागीहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन जस्ता अधिकार पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने,  सङ्घ प्रदेशबाट आउने अनुदान रकम बढाउनु पर्ने,  सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने, सीमित वित्तीय अधिकारको दायरालाई फराकिलो पार्नुपर्ने लगायतका विषय उठान गरेका थिए ।  साथै, एउटै प्रकृतिका काममा फरक फरक मूल्याङ्कन हुने र बेरुजु देखिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो । बैठकमा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित ९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय सभा बैठकमा छलफल गरी नेपाल सरकारलाई बुझाइने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बताउनुभयो । संसद् सचिवालयले सोमबार यही विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल कार्यक्रम राखेको छ ।