बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी

बजेट कार्यान्वयन आजैदेखि सुरु हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल

नेपाल टेलिभिजन १६ जेष्ठ, १५:५४

काठमाडौँ, १६ जेठः उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताउनुभएको छ ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन नकुर्ने र आजैबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्ने बताउनुभएको हो ।

“बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । आजैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने कामका अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको छ । पूर्वतयारीका काम सकिएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि हामी साउन कुर्नै पर्दैन । अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं ।”

यसपटक बजेटको आकार धेरै महत्वाकांक्षी नरहेको र आम्दानी र खर्चका हिसाबले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले आएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गर्नुभयो । बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने, चालू खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राखिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाउने नीति लिइएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

बजेटमार्फत राखिएको राजस्वको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुनेमा आशावादी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक ऋणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

बजेटमार्फत केही नीतिगत सुधारका विषय अघि सारिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यथार्थपरक ढङ्गले बजेट ल्याउन सकुन भनेर सोहीअनुसार परामर्श सेवामा सीमा निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्न खोजिएको, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा अग्रीम आयकर लगाउने गरेकोमा त्यसलाई हटाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ र त्यसको नतिजा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत व्यवहारिक र संरचनात्मक सुधारका काम गरिँदै जाने उहाँको भनाइ छ ।

“बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका काममा योजना आयोगले सबै मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गर्छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सबै मन्त्रालयसँग चाँडै छलफल सुरु गर्छौँ”, उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो । त्यस्तै, आगामी बजेट १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रित हुने अपेक्षा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन बनाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

बजेटका मूख्य हाइलाइट्सहरू

बजेटको आकार

बजेटले आम्दानी खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरिएको,
पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको, चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको,
राजस्वको लक्ष्य संशोधित अनुमानको 1७ प्रतिशत राखिएको,
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा रु. 13 अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रस्ताव गरिएको (कुल गार्हस्थ उत्पादनको 5.5 प्रतिशतको सीमा प्राप्त भएकोमा 5.3 प्रतिशत मात्र प्रस्ताव गरिएको)।

नीतिगत सुधार

वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिइएको,
आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने,
सङ्‍घीय आयोजनाका लागि रु.3 करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको,
मितव्ययीता र खर्च कटौतीका नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने,
जेठ 16 गतेपछि खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था,
रु. 25 करोडभन्दा बढिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासवोर्डबाट अनुगमन,
अनुदानलाई लागतको अधिकतम् 50 प्रतिशतमा सीमित गरिएको,
प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको,
सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको,
कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको,
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मूख्य आधार मानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गराइएको,
विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरिएको,

आर्थिक विधेयकतर्फ

स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार- सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर समेतमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको (साविकमा यसको थ्रेसहोल्ड 10 लाख रहेकोमा सो हटाइएको),

मूल्य अभिबृद्धि कर तर्फः-

डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधन गृहमा लाग्दै आएको मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको,

अन्तःशुल्क तर्फ

सिमेन्टमा परिमाणको आधारमा अन्त:शुल्क लाग्दै आएकोमा मूल्यको आधारमा अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
प्रिमियम चुरोटमा 5 प्रतिशतका दरले र सस्तो चुरोटमा 3 प्रतिशतका दरले अन्त:शुल्क वृद्धि गरिएको छ,

आयकर तर्फ

भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको,
कारोबार नगरेका वा शुन्य कारोबार गरेका करदाताले समेत न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको,
होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा बिशेष उद्योग सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको 5 बर्ष सम्मको आयकर छुटको व्यवस्थालाई कारोबारको सीमा बढाई 10 करोडसम्म बनाइएको,
विद्युतीय उर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच बर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको,
आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृती प्राप्त अवकाश कोषहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्मचारी सञ्‍चय कोष; नागरिक लगानी कोष; सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको।

भन्सार महसुलतर्फ

ग्रीन हाइड्रोजन, प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी उपकरणको पैठारीमा लाग्ने महसुल पूर्ण छुट गरिएको,
काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, खेलकुद, विद्युतीय चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मालबस्तु पैठारीमा 1 प्रतिशत मात्र महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
हाल महङ्गो र सस्तो मदिरा, वियर र वाइनमा परिमाणको आधारमा समान दरमा भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा अबदेखि मूल्यको आधारमा दरबन्दी तोकिएको।

छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लामो समयदेखि बिवरण नबुझाई बसेका ठूलो सङ्ख्यामा रहेका करदातालाई मौकास्वरुप बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको,
अन्तःशुल्कको बिवरण नबुझाउने लाई बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको,
निकासी पैठारी गर्ने उद्योगहरुले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने वैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हटाइएको।

बजेट कार्यान्वयन योजना

आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउने,
समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने (साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको),
नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने,
शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने।