ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी भएन

धनकुटा-  कोशी प्रदेश सरकारले कृषकहरूलाई राहत दिन ल्याएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा धनकुटामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण यसमा कमजोरी देखिएको हो। लामो समयदेखि पशुपालन, तरकारी खेती र नगदेबालीमा संलग्न कृषकहरूलाई लक्षित गरेर कोशी प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले व्यवसायिक कृषिका लागि बैंकबाट लिएको कर्जामा ६, वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा ७ र सहकारी संस्थाबाट लिएको कर्जामा ८ प्रतिशत ब्याज अनुदान स्वरूप किसानलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ। तर, यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको किसान नारद कटुवालले बताउनु भयो।

लामो समयदेखि यहि पेशामा रहेर गोठभरि गाइभैसी, बारीमा तरकारी र नगदेबालीको खेती गरिरहेकाले कोशी प्रदेश सरकारले त्याएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमबाट उत्साहित भएपनि अहिले निराश बन्नुपरेको कटुवालको भनाइ छ। कृषिका क्षेत्रमा वितरण हुँदै आएको नगद र जिन्सी अनुदानको दुरुपयोग भएको भन्दै यस वर्षबाट कोशी प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने निती ल्याएको हो। तर, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा किसानहरु यो कार्यक्रमबारे बेखवर रहेको किसान पुष्प कार्कीले बताउनु भयो।

ब्याज अनुदान पशुपालन फार्म, फलफूल खेती, बजारीकरण, पशुपंक्षीजन्य उपकरण, कृत्रिम गर्भाधान, पुष्प व्यवसाय लगायत क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भनिएको छ। प्रदेश सरकारको कार्यविधि अनुसार किसानले पहिले नै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै प्रदेश सरकारबाट रकम फिर्ता हुने व्यवस्था रहेको छ। तर, आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्दा पनि धनकुटाका किसानले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सकेका छैनन्। धनकुटामा भर्खरै मात्रै केही निवेदन आउन थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटा प्रमुख नगेन्द्र रानाले बताउनु भयो। उहाँले हालसम्म ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि २ वटा निवेदन परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम लागु गर्ने भनेपछि धनकुटा विभिन्न कार्यक्रम गरेर किसानलाई जानकारी गराएको भएपनि निवेदन नआएको बताउनु भयो।

यस्तै भेटेरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाकी प्रमुख हिमाकुमारी गौतमका अनुसार केन्द्रमा पनि ब्याज अनुदानका लागि अहिलेसम्म एउटा पनि निवेदन परेको छैन। धेरै किसानले फोन गरेर जानकारी लिएको र विभिन्न कार्यक्रम गरेर पनि किसानलाई जानकारी गराएको भएपनि निवेदन नआएको गौतमको भनाइ छ।

ब्याज अनुदानका लागि पशुपालन र फलफूल खेतीका लागि ५ वर्ष अवधि तोकिएको छ। यस्तै पशरपंक्षी, नर्सरी तथा पुष्प व्यवसायका लाग्न चाहने किसानलाई ३ वर्षसम्म बैकको ब्याज उपलब्ध गराउने भनिएको छ। प्रदेश सरकारले १० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा मात्र यो सुविधा लागू गर्ने कार्यविधीमा उल्लेख गरेको छ। जसले गर्दा साना किसानले यसबाट लाभ लिन नसक्ने भएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको र आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा नआउँदा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको किसानको भनाइ छ।