बजेट अभावले अन्योलमा कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, दीर्घकालीन महत्त्वको योजना अलपत्र

सुनसरी, कोसी प्रदेश — कोसी प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको निर्माण कार्य बजेट अभावका कारण अन्योलमा परेको छ। सुनसरीको कोसी गाउँपालिका–३ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउको २२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो परियोजना दीर्घकालीन महत्त्व बोकेको भए पनि हाल अलपत्र अवस्थामा छ ।

यात्रुहरूका लागि विश्राम, खानपान र सवारी साधन पार्किङको सहज व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर दुई चरणमा निर्माण गर्ने योजना छ। पहिलो चरणमा ५७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको छ भने दोस्रो चरणमा १ अर्ब ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँको लागतमा अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्ने योजना थियो।

पहिलो चरणमा प्रगति, दोस्रो चरण अन्योलमा
हालसम्म प्रशासनिक भवन, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र, ट्राफिक पोस्ट, रेस्टुरेन्ट, सार्वजनिक शौचालय, तथा पर्खाल निर्माण जस्ता कामहरू सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। यद्यपि दोस्रो चरणमा समावेश गरिएका होटल, व्यावसायिक कम्प्लेक्स, बसपार्क, भ्यु टावर, स्विमिङ पुल, सिनेमा हल, पिकनिक स्पट, पार्क तथा आकाशे पुल निर्माणको काम बजेट सुनिश्चित नहुँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
योजनाका इन्जिनियर दीपक गोइतका अनुसार कार्यान्वयनमा प्राविधिक समस्या नभए पनि आर्थिक स्रोतको अभावले निर्माण अवरुद्ध हुन थालेको हो।

शिलान्यासदेखि लगानी सम्मेलनसम्म
२०७५ माघ २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले योजना उद्घाटन गरेका थिए। प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा समेत यो परियोजना ८८‘सोकेस प्रोजेक्ट’८८को रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर निजी क्षेत्रबाट अपेक्षित रुचि नआएपछि निर्माण कार्य थप अन्योलमा परेको हो।

कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एयुव अन्सारीले “जसरी भए पनि काम अगाडि बढाइन्छ,” भन्दै आशावादी देखिए पनि ठोस योजना र वित्तीय स्रोतबिना काम अघि बढ्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दाबी
कोसी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले भने यो परियोजना नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले स्रोत सुनिश्चितता सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै निकट भविष्यमै समाधानको आश्वासन दिनुभयो।
कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरजस्तो दीर्घकालीन दृष्टिकोण बोकेको परियोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र पर्दा प्रदेशवासीको अपेक्षा र सरकारको घोषणाबिचको अन्तर उजागर भएको छ। दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने योजनामा तत्कालीन ध्यान केन्द्रित नगरेमा यो बहुप्रतिक्षित परियोजना पनि अधुरै रहने खतरा बढ्दै गएको स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।