कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा लय समाउँदै कोशी प्रदेश

विराटनगर- कोशी प्रदेशसभाले करिब साढे ७ वर्षको अवधि पार गरेको छ । यस अवधिमा कोशी प्रदेश सरकारले नयाँ निर्माण र पुराना काननको संशोधनसमेत गरी ८२ वटा कानूनहरु प्रदेशसभाबाट पारित गरिसकेको छ । कानून निर्माणमा सफल देखिएपनि बनेका कानूनहरु कार्यान्वयनमा भने अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसकेको गुनासो सरोकारवालहरुको रहेको छ ।  कानून कार्यान्यनका लागि प्रदेश सरकारले थप मिहेनत गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको अनुभव छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएका धेरै कानून कार्यान्वयनमा रहेको भए पनि केही कानूनहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।नियमावलीको अभाव, कार्यान्वयन इकाइ वा संरचनाहरुको अभाव र कतिपय सरकारकै इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन् । त्यस्ता कानूनलाई समय समयमा सरकारले संशोधन गरी समयानुकुल बनाउँदै लगिरहेको छ ।

बनेका कानूहरु किन कमजोर बन्छन् ? किन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन ? कार्यान्वयनमै नजाने कानून किन बनाइन्छ ? आदि विषयको अध्ययन सरकार स्वयंले पनि गरिरहेको छ । र यस्तो अध्ययनका लागि सरोकारवालाहरुले पनि सरकारलाई घच्घच्याउने गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ साल वैशाख २७ गते संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानून निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता चुँडामणि आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा कानुन व्यवसायी गजेन्द्र आचार्य, पूर्व प्रदेशका सांसदहरु अर्जुन राई, कुलप्रसाद साम्बा, जसमाया गजमेर, पूर्व प्रशासक नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सविच सदस्य सचिव रहनुभएको थियो । सरकारले बजेटसमेत प्रबन्ध गरेर अध्ययन गराएर कानुन कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव लिएको थियो । कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन तत्कालै ५२ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कोशी प्रदेश सरकारले सोही प्रतिवेदनको सुझावलाई आधार मानेर कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको देखिन्छ ।

कार्यदलले संधिवानको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि २२ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसँगै कानून निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने विभिन्न २३ वटा सुझावहरु पनि दिएको संयोजक आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

जसमा प्रस्तावना चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेदेखि कानून निर्माण गर्दा दण्ड सजायको प्रावधानमा भरसक न्यूनतमदेखि अधिकतमको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय संसदमा पारित हुने चरणमा रहेको हुँदा सो सम्बन्धीत कानूनहरु निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने भए सो ऐनहरु तर्जुमा भइ लागू भएपछि मात्रै आवश्यक अध्ययन, विश्लेषण, छलफल गरेर ऐनहरु निर्माण र संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेशले बनाएका अधिकांश ऐन र नियमावलीहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको र ऐनमा पनि धेरै संशोधन गर्नु परेमा सो ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्न नै सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशले निर्माण गरेका दुई दर्जन ऐनहरुमा गर्नुपर्ने संशोधनको दफा उपदफा समेत प्रस्तुत गर्दै कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको छ । यस्तै प्रदेशले बनाउनु पर्ने ५२ वटा कानूनमध्ये २३ वटा कानून भने प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको छ भने अन्य कानूनहरु संघ र स्थानीय तहसँगको साझा अधिकार सूची भित्र रहेका छन् ।

कार्यदलले मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा आफ्नो एकल अधिकार वा साझा अधिकारको विषयमा थप कानूनी तथा आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गर्न थप १७ वटा कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । जसमा दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी प्रदेश कानूनदेखि सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनसम्म रहेका छन् । प्रदेश सबलीकरणका लागि कानून निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने भन्दै विभिन्न ३० वटा सुझाव पेश गरिएको छ ।

कतिपय कानूनहरु आवश्यकताको पहिचान नगरी बनाइँदा कार्यान्वयन नभएको, कानुनको प्रयोगमा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, समन्वय सम्पर्कको भरपर्दो संरचना नरहेको, प्रदेशको सवलीकरणका लागि जनप्रतिनिधिहरु, विधायिकी कार्य र संसदीय व्यवस्थापकीय कार्यमा कम ध्यान दिएको, विषयगत समिति, सरोकारवालाको सक्रियताबाट कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको आशय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न फेरि अर्को कार्यदल बनायो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कलीन निमित्त प्रदेश सचिव कमलबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठन भएको सो कार्यदलमा प्रदेशसभा सचिवालयका कानुनका उपसचिव डिल्लीप्रसाद आचार्य, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून शाखाका अधिकृत राजेन्द्र पराजुली सदस्य तथा भौतिक मन्त्रालयका कानुन अधिकृत किशोर खड्का सदस्य सचिव रहनुभएको थियो । सो प्रतिवेदनमा प्राथमिताका साथ बनाउनु पर्ने कानूनहरु, संशोधन गर्नुपर्ने विषय र भविष्यमा बनाउँदै जानुपर्ने कानूनको विषय उल्लेख गरेको र प्रदेशसभाको कुन अधिवेशनबाट कुन विधेयकहरु अगाडि बढाउने भन्ने  सटिक सुझावहरु पनि दिएको पाइन्छ । यसले प्रदेश सरकारलाई समयबद्धरुपमा कानुन निर्माणको अन्यौलतालाई अन्त्य गरी आवश्यकताहरुको प्राथमिकीकरण गरिदिएको थियो ।

किन कमजोर बन्छन् कानुन ?

कोशी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल (२०७४ देखि २०७९) को अवधिमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य संख्यामा कानुन निर्माण गर्यो । कतिपय कानूनहरु हतारमा  र कतिपय कानूनहरु धेरै बनाउने होडमा लाग्दा बने । तत्कालीन प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभाको स्थापना दिवस मनाउने क्रममा भन्नुभएको थियो, ‘कानून धेरै बनाउने होडबाजी हुँदा पनि केही कमजोर बनेको छ, कानुन बनाउँदा हतारमा, होडबाजीमा होइन जनताको आवश्यकता अनुसार, सरोकारवालासँग पनि छलफल परामर्श गरेर बनाउनु पर्छ, त्यसो भएमा कानुन कमजोर बन्दैन, त्यसले सरकारलाई पनि बलियो बनाउँछ ।’ यस्तै कुन प्रदेशले कति कानुन बनायो भन्ने हिसावले प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि कानून कमजोर बनेको विगत उहाँले स्मरण गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि झण्डै २० वटा कानूनहरु प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् । नयाँ र पुराना संशोधन गरी बनेका कानूनले सरकारलाई काम गर्न परेका समस्याहरु समाधान गर्न सहयोग पुगेको छ ।

अस्थिरताले प्रभावित बनेको कानून निर्माणले लय समाउँदै

संघीय संरचना कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसलाई संस्थागत गर्न पहिलो कार्यकालमा कोशी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं. १) ले कानून निर्माणमा गरेको प्रगति उदाहरणीय नै थियो । तर २०७९ साल मंसिर ४ मा भएको आम निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सभाले पहिलो दुई वर्ष कानून निर्माणमा खासै ध्यान दिन सकेन । सरकार फेरबदल भइरहने समस्याले गर्दा कानून निर्माण प्रभावित बनेको थियो । तर प्रदेशसभाको छैठौँ अधिवेसनबाट भने  कानून निर्माणले गति समातेको छ । सरकारको स्थिरतासँगै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरु निर्माण हुने कोशी प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान ऐन २०७७ लाई संशोधन ऐन, केही प्रदेश ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी ऐन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन संशोधन, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, प्रदेश बिउबिजन सम्बन्धी ऐन, कोशी प्रदेश भवन ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेश २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१ र कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ ।

केही विधेयकहरु प्रदेशसभामा विचाराधीन छन् । कोशी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छ भने कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेश वन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

‘कानून आवश्यकता अनुसार बन्नुपर्छ’

सरकारले कानून निर्माणमा कार्यकाल अनुसार होडबाजी गर्ने विषय होइन यो आवश्यकताका आधारमा बनाउने गरिन्छ । समयअनुकुल नभएका कानूनहरु परिमार्जन र परिवर्तन गरिन्छ । त्यसको आवश्यकताको पहिचान सरकारले गर्ने गर्दछ । त्यसैले यति नै संख्यामा कानून बनाउनु पर्छ भन्ने नहुने अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आफूलाई आवश्यक परेका आधारमा कानूनहरु निर्माण गर्दै जान्छ ।’ प्रदेशमा अहिले भाषा, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कानून साथै महिला बालबालिका र अपाङ्गताको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, मानव बेचविखन र ओसारपसारको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानून प्रदेशमा जरुरी रहेको न्यौपानेले बताउनुभयो । ती कानून निर्माण गर्न भने सरकारले आवश्यक ध्यान दिन नसकिरहेको उहाँको बुझाइ छ ।

 कानून बने तर कार्यान्वयन भएनन्

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा प्राथमिकताका साथ निर्माण गरेको कतिपय कानूनहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । विविध कारणले कार्यान्वयनमा नभएका कानूनमा समयानुकुल सुधार र परिमार्जन आवश्यक देखिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन, जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग ऐन, र प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन कार्यान्वयन नै भएको छैन । यस्तै प्रदेशले बनाएका १७ वटा कानून आंशिक मात्रै कार्यान्वयनमा छन् । जसमा कोशी प्रदेश वातारण संरक्षण ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश वन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, पर्यटन विकास ऐन, प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश विद्युत् ऐन, प्रदेश सहकारी ऐनलगायत छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु भएको ७ (सात) प्रदेश सहितको संघीयताको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि साझा र एकल अधिकारको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस अनुसारका आवश्यक कानून निर्माण नहुँदा प्रदेश स्तरमा कामकारबाहीमा समस्या हुने गरेको छ । प्रदेशका लागि अधिकारको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएपनि साझा अधिकारका सूचिमा रहेका विषयसंग सम्बन्धीत कानून हरु संघले समयमा निर्माण नगर्दा प्रदेशमा पनि समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

प्रदेश कानुनको आवश्यकता महत्व र चुनौती

राष्ट्रको विकास र स्थायित्वका लागि कानून निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार हो । नागरिकको मानव अधिकार, सामाजिक संरचना, न्याय, समानता तथा सुशासनका मूल्यहरूलाई सुदृढ गर्न कानूनको निमार्ण गरिन्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रहरुले जनताको भावना चाहना एवम देशको विकासका लागी नागरिकलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउन कानुनको आवश्यकता हुन्छ । जसलाई सरकारले ऐन वनाएर लागु गर्दछ । राज्यको तर्फबाट बनाइने  नियम, निर्देशिका वा विधिहरूलाई आम नागरिकको हितमा बनाउनु एक चुनौतिपूर्ण कार्य हो । अहिले प्रदेश सरकारले प्रदेश व्यवस्थापिकाको रुपमा रहेको प्रदेशसभाबाट आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण गरी जनतालाई अधिकतम सेवा प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । प्रदेश कानून प्रभावकारी बन्न सकेमा त्यसले संघीय लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्दै, समावेशी र दिगो विकासमा योगदान पुर्याउँछ । त्यसैले कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै जनताको जीवनस्तर उठाउने, आर्थिक जीवन सहज र सरल बनाउने तर्फ विषेश ध्यान दिनुपर्छ ।