राइड शेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको तयारी

कास्की- राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि  गण्डकी प्रदेशका यातायात ब्यबसायीहरु सवारी सञ्चालनको लागि नयाँ  रणनीतिका साथ अघि बढ्ने भएका छन् ।

संविधान र संघीयताको मर्म बिपरीत, मानव अधिकार खिलापमा भएको आन्दोलनलाई देखाउँदै संघले नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्नु र प्रदेशले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिटमा सर्वोच्चले सार्वजनिक यातायातमा बन्द हड्ताल नगर्न समेत निर्देशनात्मक  अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि व्यवसायीले नयाँ बैकल्पिक उपायहरुको बारेमा छलफल चलाएका हुन ।

अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक विषयमा कुनै पनि बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन । बन्द हड्ताल गरे फौजदारी अपराध सरह अपराध मानेर कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा सवारी दर्ता तथा नविकरण लगायतका विषयहरु प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य हेर्ने मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने उल्लेख गरिएकाले प्रदेशले निमार्ण गरेको ऐन नियमलाई यातायात ब्यबसायीले पनि सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिब कमल अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको सवारी तथा यातायात कानूनहरू माथि नै प्रहार हुने गरी संघीयताको मर्म र भावना विपरित जारी गरिएको उल्लेखित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने निश्कर्षसहित रिट हालिएको र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले गरेको आदेशका आधारमा ब्यबसायीहरुले अझैपनि सहजताका लागि वार्ता र रचनात्मक छलफल गरी अघि बढ्ने पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीको भनाइ छ ।

यातायात ब्यबसायी र सरकार बिचको असहमतीका कारण यस अघि सर्बसाधारणमा परेको असुबिधा र देशलाई हुने आर्थिक घाटा मात्रै हैन यसले पर्ने दीर्घकालिन प्रभाबलाई रोक्नका लागि सरोकारवाला सबैको सहयोग हुनुपर्ने सेवाग्राही भनाइ छ ।।