मध्य पहाडी राजमार्ग आसपासमा आर्थिक कोरिडोर कार्यक्रम मार्फत आर्थिक विकास

धनकुटा-  राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी लोक मार्ग आयोजना निर्माणकै चरणमा छ। पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म पहाडी भूगोलमा विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजमार्ग निर्माण आसपासका स्थानीय तहलाई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा ०७७ सालदेखि पाँच वर्षका लागि  मध्य पहाडी राजमार्ग केन्द्रित आर्थिक कोरिडोर सञ्चालन गरिएको हो। जसका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

आयोजनको निर्देशनालय कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर मार्फत आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरू पख्रिबास,  बर्दिबास, बुटवल र डडेलधुरामा कार्यालय रहेका छन्। सो अन्तरगत ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना पाख्रिबासको कार्यक्षेत्र कोसी र बागमती रहेको छ। जसमा कोसी प्रदेशका ७ वटा जिल्लाहरू पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुरका २२ स्थानीय तह र बागमती प्रदेशका सिन्धुली रामेछाप, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र धादिङ गरी ६ वटा जिल्लाका १८ स्थानीय तह गरी ४ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। आयोजनाले स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र भवन, हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेको आर्थिक कोरिडोर कार्यालय धनकुटाका प्रमुख डा. इन्द्रनारायण शाहले बताउनु भयो। यसबाट स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजनाले ४ वटा संवाहक अन्तरगत रहेर काम गरेको प्रमुख शाहले बताउनु भयो। जसमा बजार सुनिश्चित गरेका ३७ वटा उत्पादनमूलक समूह सहकारीलाई अनुदान, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घका ६ सय प्राविधिक पशु, कृषिका ल्याब सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम, पूर्ण लगानीमा कोसी र बागमती प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा आधुनिक कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र भवन निर्माणको काम गरिएको प्रमुख डा। शाहले बताउनु भयो। आयोजनाले कृषि उपजहरूको मूल्य शृङ्खला विकास र उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचना निर्माण र अन्य सहयोगी सेवामार्फत उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा सघाएको प्रमुख डा. शाहले बताउनु भयो।

आयोजनाले निर्माण गरेका कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र भवनमा स्थानीय तहहरूले कृषि र पशुपक्षी शाखा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। गाउँपालिकामा सेवा केन्द्र भवन निर्माण भएपछि सेवा प्रवाहमा सहज भएको भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताउनु भयो।

ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै कृषकलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। कृषक समूह र सहकारीलाई प्रति सदस्य २ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको छ। खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, मह, मासु, दूध, माछा, जडीबुटी लगायतका उत्पादनमा आधारित उद्यम विकास गरिएको छ। ५ प्रतिशत अनुदानमा घार पाएपछि मौरी पालनमा धेरै सहजता भएको पाँचथरको फिदिमका कृषक यज्ञ विक्रम न्यौपानेले बताउनु भयो।

आयोजनाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मूल्य शृङ्खला विकास, पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सहयोगमार्फत अनुकूल वातावरण तयार गरेको छ। २)७७ सालमा देशभर १६ अर्ब लगानीमा सञ्चालन हुने भनिएको परियोजना कुल ७ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालन भएको थियो। परियोजना मध्य पहाडी राजमार्गले छोएका ६ प्रदेशका ३५ जिल्लामा रहेका १ सय ७१ स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको थियो।