बागमती प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको छैटौँ अधिवेशनको १९ औं वैठकले बजेट पारित गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बैठकमा विनियोजन विद्येयक २०८२ पारित् गरियोस् भनि प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सभामुख भुवन कुमार पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तूत गर्दा बहुमत सांसदले समर्थन गरेका थिए ।

गत असार १ गते मन्त्री काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड रुयौयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यसका साथै, बजेट बक्तव्यपछि सरकारले थप गरेका कार्यक्रम पनि पारित भएको छ । उक्त प्रस्तावलाई विनियोजन विधेयककै अंग बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको हो ।

बजेटमा प्रतिपक्षी दलका साथै सत्तारूढ दलका सांसदबाट नै असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यक्रम थप गरिएको हो । बजेट निर्माणका क्रममा छुटेका एक हजार सात सय ७१ योजना समावेश गरिएको छ । तर, छुटेका कार्यक्रम र योजनामा बजेट रकम भने उल्लेख गरिएको छैन ।

यसैगरी, बागमती प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । प्रदेशको संरचनागत सुधारका लागि सत्तारुढ दलका चार जना सांसदद्वारा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।

बागमती प्रदेशमा विद्यमान संरचनालाई मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न, सेवा प्रवाहलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन, सक्षम प्रशासन निर्माण गर्न तथा भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध प्रदेश संरचना निर्माण गर्न संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको नेकपा एमालेका सचेतक मधुसूदन पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशलाई प्राप्त एकल अधिकारका क्षेत्रमा आधारित रही, मन्त्रालय, आयोग, बोर्ड, कार्यालय तथा कर्मचारीहरूको संख्या र सोको आधारमा हुने खर्चहरूलाई कटौती गरी आर्थिक मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले पुनःसंरचना अध्ययन समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र ओएनएम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिने र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने बजेटलाई व्यवस्थित तथा जनतामुखी बनाउन हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा एक योजना तर्जुमा तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था सहितको विद्येयक निर्माण गरि प्रदेश सभामा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

आर्थिक मितव्ययिता कायम राख्न, प्रदेश संरचनालाई समयानुकूल पुनःव्यवस्थित गर्न, बजेटमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको पौडेलले बताउनुभयो ।