वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या बढ्दो

काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगार विभागले विगत पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको तथ्याङ सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मंगलबार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला कामदारको विद्यमान अवस्था सम्बन्धमा छलफलका क्रममा विभागले तथ्याङ सार्वजनिक गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्राईका अनुसार, पछिल्लो समय महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा सहभागिता बढेर १२ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि पाँच वर्षअघि यो आँकडा ७ दशमलव ७१ प्रतिशत थियो ।

विभागले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार, विगत पाँच वर्षमा ३५ लाख १६ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन्, जसमा महिलाको संख्या ९ दशमलव ५ प्रतिशत छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ लाख ३९ हजारले श्रम स्वीकृति लिँदा महिलाको संख्या ९९ हजार ४ सय ७१ रहेको छ । यो आँकडाले महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखाउँछ ।

व्यक्तिगत प्रयासमा जानेहरू ठगीको उच्च जोखिममा

महानिर्देशक भट्टराईले संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू ठगीमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको बताउनुभयो ।

विभागमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये करिब ९८ प्रतिशत व्यक्तिगत तवरले जाने क्रममा ठगिएको पाइएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी आकर्षक प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने क्रम बढेको र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, व्यक्तिगत रुपमा जानेहरूको संख्या बढ्दो छ र उनीहरू नै बढी ठगिएका छन् । संस्थागत रुपमा जाँदा कुनै समस्या परेमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ, तर व्यक्तिगतमा त्यो सम्भव हुँदैन ।

 असुरक्षित गन्तव्य र सरकारी प्रयास

सरकारी रोकका बावजुद पनि विभिन्न बाटोबाट महिलाहरू असुरक्षित मानिएका देशहरूमा पुग्ने गरेको र त्यहाँ उनीहरूको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको पाइएको छ । यद्यपि, सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरी वैधानिक र सुरक्षित रुपमा श्रमिक पठाउने प्रयास गरिरहेको छ। हाल, खाडी मुलुकका साथै युरोप, अमेरिका, जापान र कोरियाजस्ता देशहरूमा पनि नेपाली श्रमिकको आकर्षण बढिरहेको छ ।

श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सहज

विभागले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । पहिले १५ दिनसम्म लाग्ने प्रक्रिया अहिले आवेदकले सबै कागजात पूरा गरेको दुई मिनेटभित्रै सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।  विद्यमान ऐन, नियम र प्रक्रियामा सुधार गरी वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

संसदीय समितिमा छलफल, कडा कानुन र उद्धारमा जोड

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको महिला तथा सामाजिक मामिलासमितिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली महिलाहरूको अवस्था र उनीहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीबारे गम्भीर छलफल भएको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरूले महिलाहरू रहरले नभई बाध्यताले विदेशिनु परेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।छलफलमा सांसदहरुले आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएपछि काखको बच्चा र घरपरिवार छोडेर विदेशिन बाध्य भएको बताउनुभयो ।  अवैधानिक बाटो, विशेषगरी भारत हुँदै जाने महिलाहरू बेचिने र नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएको बताउनुुभयो । पिडितहरुले उनीहरूले फेसबुक र टिकटकबाट उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेको र यसलाई रोक्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसदहरुको भनाई छ ।  स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु नै दिगो समाधान रहेको उहाँहरुको निष्र्कष थियो ।

उद्धारको काममा सक्रिय—मन्त्री सुडी

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले महिला श्रमिकको उद्धारका लागि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले जहाँबाट पनि सूचना आउँछ, त्यहाँको राजदूतसँग सम्पर्क गरेर र एनजीओ, आईएनजीओमार्फत पनि धेरै उद्धार गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले यो विषय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित भए तापनि आफ्नो मन्त्रालयले महिलाहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि पूर्ण सहयोग गरिरहेको र भविष्यमा पनि समितिको निर्देशनअनुसार काम गर्न तयार रहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।

कानुनी अड्चनहरू हटाउने—समिति सभापति

सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र चासोलाई सम्बोधन गर्दै समितिका सभापति किरण कुमार साहले यो विषय अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, हामी यस विषयको कानुनी र व्यावहारिक जटिलताप्रति सचेत छौं । विज्ञहरूसँग छलफल गरेर र कानुनी अड्चनहरू हटाएर समस्या समाधान गर्न समिति प्रतिबद्ध छु ।  उहाँले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइने र ठोस कदम चालिने आश्वासन दिनुभयो ।

छलफलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सुरक्षाका लागि विद्यमान कानुनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, अवैध बाटो रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने र पीडितहरूको तत्काल उद्धार तथा स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।