श्रम मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षामा २२ बुँदे प्रतिबद्धता

 काठमाडौँ-  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमार्फत श्रम प्रशासन, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास, र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा केन्द्रित २२ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।

गोष्ठीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले डिजिटल सेवा प्रणाली, समन्वित संरचना, र नतिजामूलक कार्यशैलीमार्फत श्रमिकमाथिको विश्वास बहाली गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिनुभयो।

मन्त्री भण्डारीले समीक्षा समापन गोष्ठीमा बोल्दै श्रम मन्त्रालय विकासे मन्त्रालयजस्तो नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयलाई फेस लेस र पेपरलेस सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु अबको आवश्यकता भएको बताउनु भयो।

“मन्त्रालय अन्तर्गतको सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित फेस लेस र पेपरलेस प्रणालीमा लैजानुको विकल्प छैन,” उहाँले भन्नु भयो, “सबैको सहयोगले मन्त्रालयमाथि लाग्दै आएका आरोपहरू चिर्न केही हदसम्म सफल भएका छौँ।”

मन्त्री भण्डारीले संविधानको अनुसूचीले तोकेका साझा अधिकारका विषयलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सदरमुकाममा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजान निर्देशन दिनुभयो। उहाँले प्रादेशिक संरचनाले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको अनुगमन तथा सहयोग गर्न सक्ने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

कार्यक्रम समापन गर्दै सचिव डा. पुष्करले दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय साझेदारी आवश्यक रहेको भन्दै संस्थागत संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो। उहँले सेवा प्रवाह नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी नतिजामूलक बनाउनु मन्त्रालयको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनु भयो।

श्रम सचिव पुष्करले सीमित स्रोत–साधनबिच मन्त्रालयले जनमुखी सेवा प्रवाहमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै अब मन्त्रालयले चमत्कारी (मेजिक) परिणाम ल्याउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने औँल्यानु भयो। उहाँले भन्नु भयो, “अब हामी जनता र श्रमिक केन्द्रित दृष्टिकोणका साथ दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ।”

मन्त्रालयले प्रस्तुत प्रतिबद्धताहरूमा श्रम ऐन र नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमिक अधिकार संरक्षण, श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुधार, न्यूनतम ज्यालादेखि स्वास्थ्य परीक्षणसम्मका कार्यक्रमहरू, आन्तरिक रोजगार दशक कार्यान्वयन, वैदेशिक रोजगारमा डिजिटल तथा ऋण जाल न्यूनीकरण, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेशीकरण, र डिजिटल सेवा प्रणालीमार्फत सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश छन्।

समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयले वर्तमान श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी सेवा प्रवाहलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो योजना अघि सारिएको हो।

मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको आ–आफ्नै संरचना निर्माण हुँदा राज्य कोषमा अनावश्यक भार पर्ने, सेवाग्राहीलाई फरक–फरक स्थानमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले एकीकृत सेवा अवधारणा ल्याइएको हो।

समग्रमा, श्रम मन्त्रालयको समीक्षा गोष्ठीले नीति, कार्यक्रम र प्रविधिमा आधारित सुधारात्मक कदममार्फत श्रमिक हितको संरक्षण र रोजगार प्रवर्द्धनतर्फ मन्त्रालयको स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको छ। यो कदमले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वयलाई मजबुत पार्दै सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयद्वारा श्रावण १३ र १४ गते मातहतका सम्पूर्ण केन्द्र, विभाग, बोर्ड, श्रम न्यायाधिकरण, मन्त्रालयका शाखाहरूको गत आर्थिक वर्षका क्रियाकलापहरूको बिषयमा वार्षिक समीक्षा गरिएको थियो ।