प्रशासनिक पुर्न संरचना आवश्यक आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङ

नुवाकोट-  बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बत्ताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेशको समग्र विकासमा लागि खर्च कटौती पनि एउटा माध्यम भएको बताउनुभयो ।

नुवाकोटको विदुरमा सोमवार नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले दिगो विकासका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना, आवश्यकतामा आधारित विकास योजना कार्यान्वयन र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नु बागमती प्रदेश सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारी र आयआर्जनसँग जोडेर पुर्न संरचना गरिने मन्त्री तामाङको भनाई छ ।

मन्त्री तामाङले स्थानीय तह, बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारले जति पनि भौतिक पूर्वाधारको कार्य गरिरहेका छन्, त्यसलाई रोजगारी र आयआर्जनसँग जोड्न नसकेका कारण अव बागमती प्रदेश सरकारले रोजगारी र आयमूलक कार्यसँग भौतिक पूर्वाधारलाई जोडिने बताउनुभयो । उहाँले एउटै जिल्लामा उस्तै र एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने कार्यालय रहेकाले एउटैले गर्ने गरी योजना बनाइनेसमेत बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै रोजगार,आयआर्जन, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्ने तयारी भएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । उहाँले कतिपय कार्यालय हटाएर खर्च कटौतीसमेत गर्ने खुलासा गर्नुभयो ।

असीमित चाहना र आवश्यकतालाई सीमित श्रोत र साधनबिच पुरा गर्न नसकिने भएका कारण वित्तीय व्यवस्थापनसमेत चुनौतीका रूपमा खडा भएको उहाँको दाबी छ । प्रदेशमा पूजी सानो छ । तर, आवश्यकता धेरै छ, यसलाई अव समावेशी रूपमा समाधान गरिने उहाँले बताउनुभयो  ।

उहाँले आम्दानी र खर्चको सन्तुलनलाई सबै वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गलाई सन्तुलनमा राखेर  लैजाने उद्देश्य रहेको मन्त्री तामाङले सुनाउनुभयो । चालु खर्च बर्सेनि बढिरहेको अवस्थामा प्रदेशका कार्यान्वयन इकाईहरूको अव पुर्न संरचना गरिने पनि बताउनुभयो ।

विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न, विकासलाई पर्यटनसँग जोड्न र विकासलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउन कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री तामाङले प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले अव वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

खर्च घटाएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने, प्रदेश सरकारलाई बजेट वितरण थलोको रूपमा भाष्य सिर्जना भएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरिने बताउनुभयो । निकट भविष्यमै कानुन बनाएर सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर माग र आवश्यकता बारेमा स्थलगत छलफल गरेर कार्य गरिने उहाँले बताउनुभयो ।