चीनले प्रस्ताव गरेको ‘जिएसआई’का बारेमा जानकारी गराउन सांसदहरुको माग

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चीनद्वारा प्रस्तावित ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ’ (जिएसआई) र ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ’(जिसीआई) मा नेपालले सहमति जनाएको भन्ने विषयमा सांसदहरूले यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तापछि चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सोबारे चीनद्वारा गरिएको दाबीको यर्थाथबारे सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने सांसदहरूले माग गर्नुभएको छ ।

बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग राख्नुभएको हो ।

उक्त भ्रमणका क्रममा ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो’ भनेर स्पष्ट ढङ्गले विषय उठान हुनु सकारात्मक रहेको सांसदहरूको साझा धारणा थियो ।

सुरक्षा रणनीति तथा सैन्य सहकार्यमा समेत नेपालले सहमति जनाएको भनी चीनको विदेश मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको धारणा स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसबारे सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग सांसदहरूबाट आएको हो ।

विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता हुँदा लिपुलेकको विषय उठाइनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

उक्त क्षेत्रमा व्यापारिक मार्ग बनाउनेगरी भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपाललाई स्वीकार्य नहुनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग राख्नुभएको धारणा सकारात्मक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद बडूले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरामा रहेको र सुगौली सन्धिअनुसार महाकालीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको रहेको भन्दै यो विषय चीनका राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत जानकारी गराइनु नेपालको कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्नुभयो ।

उक्त भेटका क्रममा छलफलको एजेण्डामा समेत नराखिएको जिएसआईको विषय चीनको विदेश मन्त्रालयबाट जारी वक्तव्यमा किन र कसरी आयो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले नेपाल जिएसआईमा सहमत भएको भनी चीनबाट जारी वक्तव्यका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटमा अवैध रूपमा रुसी शैन्यमा भर्ती भएका नेपालीबारे छलफल भए नभएको जानकारी दिन उहाँले माग गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद जुलीकुमारी महतोले (महासेठ) ले नेपालको अभिन्न भूभाग लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापारिक नाका खोल्नेगरी चीन र भारतले सहमति गरेकामा नेपालले त्यसको विरोध जनाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त विषय स्पष्ट ढङ्गले उठान भएको धारणा राख्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण राजनीतिक रूपमा मात्र नभई कूटनीतिक रूपमा पनि सफल भएको उहाँको भनाइ छ । सहकारी पीडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने धारणा महतोले सदनमा राख्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनमा नेपालको कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न नपुगेको बताउनुभयो । परराष्ट्र मामिलामा सिङ्गो देश एक ठाउँमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै व्यक्तिले मात्र अपरिपक्क निर्णय लिन नहुने तर्क राख्नुभयो ।

भारत र चीनले नेपालको जानकारी बिना व्यापारिक प्रयोजनार्थ लिपुलेक क्षेत्र प्रयोग गर्ने भनेर सहमति गरेकाप्रति संसद्बाटै प्रतिवाद गर्नुपर्ने र सरकारको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर असहमति जाहेर गर्नुपर्नेमा सांसद दाहालले जोड दिनुभयो । यो विषयलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तरराष्ट्रिय अदालतसम्म लैजानुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।

मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुनेगरी उखु किसानले आन्दोलन गर्ने बताइरहँदा सरकारले उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा दाहालको छ । त्यस्तै, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले तराई मधेसमा अहिले पनि खानेपानीको अभाव रहेको विषय सदनमा उठाउनुभयो । किसान सधैँ पीडित हुनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भनेर पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । राज्य संयन्त्रले किसानलाई उपेक्षामा पार्न नहुने सांसद झाको धारणा थियो ।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले उखु तथा दुग्ध किसानको आन्दोलनलाई छलफलमार्फत समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । कवाडी व्यवसायी, राहत शिक्षक, सहकारी तथा लघुवित्त पीडितलगायत आन्दोलनहरू भइरहेकाले यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।।