‘जेनजी’ आन्दोलनका मृतकका परिवारको जाहेरी प्रहरीले आयोगमा पठायो

काठमाडौँ– जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले ‘जेनजी’ आन्दोलनका मृतकका परिवारको किटानी जाहेरी आफ्नो कार्यादेशभित्र नपर्ने भन्दै ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ मा पठाएको छ ।

मृतकका परिवारमध्ये चार/पाँच जनाले घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आज जाहेरी दर्ता गराउन आएका र आफूहरूले आयोगसमक्ष पठाएको परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त उजुरी आयोगसमक्ष आइपुगेको र अध्ययन गरेर थप पक्रिया अघि बढाउने अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । गृह मन्त्रालयले यही असोज ९ गते विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनको अवधिमा भएका घटनाका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गर्ने जनाएको थियो ।

आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश रहेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त आयोग गठन भएको थियो । आयोगले यही असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

त्यसै गरी आजै  एक समुह काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र जेन जी अभियान्ता सुदन गुरुङ्ग विरुद्ध जाहेरी लिएर दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुगेको थियो । उक्त जाहेरीमा लेखिएका विषय नबुझिएकाले दर्ता नगरी फिर्ता पठाइएको प्रहरी परिसर काठमाडौका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवन कुमार भट्टरांईले नेपालटिभीअनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो ।

यसै बीच भदौ  जाँचबुझ आयोगले भने फौजदारी कसूरमा संलग्नलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगबाट कार्यादेशबमोजिम रायसहितका प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट यही असोज ९ गते जारी विज्ञप्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश रहेको विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराइएको छ ।

‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त आयोग गठन भएको थियो । आयोगले यही असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।