लुम्बिनी प्रदेशः तीन महिनामा पुँजीगत खर्च  ७.२३ प्रतिशत मात्रै

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ८२ लाख १९ हजार १८५ रुपैयाँ अर्थात् ७.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६५ करोड ११ लाख ९५ हजार ४७ रुपैयाँ अर्थात् ६.७८ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको ३६ करोड १५ लाख ४६ हजार ४६१ रुपैयाँ अर्थात् ६.७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चार लाख ९२ हजार १९० अर्थात् २.४६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चार करोड २० लाख आठ हजार ९०६ अर्थात् १.७५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पाँच लाख १७ हजार ४८६ अर्थात् १.७४ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक करोड ७० लाख ८३ हजार ८१ रुपैयाँ अर्थात् १.६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ ।
एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरूमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६ लाख ८२ हजार ६० रुपैयाँ अर्थात् ०.६१ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको २५ लाख ६८ हजार ९६१ अर्थात् ०.२२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४६ हजार ४७ रुपैयाँ अर्थात् ०.०३ प्रतिशत खर्च रहेको छ । पुँजीगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष ०८२\८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट रहेको छ । जसमध्ये  चालूतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत रहेको छ । यहाँ वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेटमध्ये असोज मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च एक अर्ब ६९ करोड ६० लाख १८ हजार ८०४ अर्थात् ७.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ १२.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू तथा पुँजीगत गरी कुल बजेटमा यहाँको तीन महिनाको खर्च तीन अर्ब ६३ करोड ८१ लाख ३४ हजार ८२८ अर्थात् ९.३५ प्रतिशत रहेको छ ।