प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधा कटौती नगर्न कानुन समितिको निर्णय
दाङ–लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती गर्न दिएको निर्देशन संविधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको छ ।
जेनजी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूले पनि ३ जना मात्रै राख्न पाउने र अन्य प्रदेश सदस्य र राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सुविधा खारेज गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
सङ्घले गरेको निर्णय पछि लुम्बिनीमा गत २ महिना देखि स्वकीयहरूको सेवासुबिधा रोकिएको छ । अन्य केही मन्त्रालयले पनि सचिवालय घटाएका छन् भने सरकारले बजेटमा पनि केही प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट पठाइएको पत्र अध्ययन गरेपछि छलफलबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । संविधानको धारा १८७ अनुसार प्रदेश सरकारको विशेषाधिकारमा सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै, उक्त निर्देशन संविधानको मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ ।
समितिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानको मर्म र सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्