डिजिटल माध्यममै महिलाको सुरक्षा चुनौतीमा

भक्तपुर-  प्रविधिको तीव्र विकाससँगै त्यसको दुरुपयोगका कारण महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा थप जटिल र गम्भीर बन्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताउनुभएको छ । भक्तपुरमा आयोजना गरिएको एक विशेष कार्यक्रम सरोकारवालाले सबै प्रकारका महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसा अन्त्य गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको ओैल्याएका हुन । ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौँ, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अब भौतिक सीमामा मात्र सीमित नरही डिजिटल माध्यममार्फत तीव्र रूपमा बढिरहेको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवअधिकार विज्ञ प्रा।डा। शशी अधिकारीले विश्वव्यापी रूपमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू अनलाइन हिंसाको सिकार भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्कअनुसार ९० देखि ९५ प्रतिशत महिलाका भ्रामक तथा झुटा यौनजन्य तस्बिर तथा भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित हुने गरेको दाबी छ । जसले महिलाको आत्मसम्मान र सुरक्षामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याइरहेको छ । चारमध्ये एक महिला पत्रकारले अनलाइनमार्फत ज्यान मार्ने धम्की प्राप्त गर्ने गरेको उहाँ भनाइ छ । तीनमध्ये एक महिला सांसदसमेत यस्तो हिंसाबाट अछुतो छैनन् । साथै करिब ४५ प्रतिशत महिला तथा बालिकाको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले झुटा समाचार सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन हुने गरेको तथ्याङ्कले डिजिटल हिंसाको भयावह अवस्था स्पष्ट पार्छ ।

भौतिक हिंसाका घटनामा समेत वृद्धि
डिजिटल हिंसासँगै भौतिक हिंसाका घटनाहरू पनि बढ्दो क्रममा रहेका छन् । नेपाल साइबर ब्युरो तथा नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चालु वर्षमा मात्रै जबरजस्ती करणीका २ हजार २ सय ५३ घटना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३ सय ५५ वटा घटना बाल यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । प्रस्तुत तथ्याङ्कहरूले महिला तथा बालिकाको सुरक्षाप्रति अझ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् ।

कानुनमा समानता, व्यवहारमा अझै चुनौती
कार्यशालामा लैङ्गिक तथा समावेशी न्यायका विषयमा प्रस्तुति दिँदै डा अनिता श्रेष्ठले संविधान तथा कानुनी प्रावधानमा महिला र पुरुष समान भनिए पनि व्यवहारमा महिलाहरू विभिन्न रूपमा पीडित भइरहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले महिलाहरू घर, समाज र राज्यका विभिन्न तहमा विभेद भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घटेको एक घटनाको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आज पनि कतिपय स्थानमा महिलाहरू महिनावारीका बेला छाउपडीमा बस्न बाध्य छन् ।” यस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि समाज स्तरमै चेतनाको व्यापक अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उहाँको जोड थियो ।

सामूहिक प्रयास अपरिहार्य
निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन, सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण तथा सामाजिक सोच परिवर्तन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रविधि आफैँमा समस्या नभई त्यसको गलत प्रयोग नै हिंसाको प्रमुख कारण भएको सहभागीहरूको ठहर छ । त्यसैले महिला तथा बालिकाको सम्मान, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य, समाज र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको निष्कर्ष कार्यक्रमले निकालेको छ ।