२०७८को जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्वको संख्या समेत हेरफेर

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको नयाँ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेसंगै अब २०७८को जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्वको संख्या समेत हेरफेर हुने भएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार खसआर्य, दलित र थारु समुदायको प्रतिशत घटेपनि आदिवासी जनजाति, मधेशी र मुस्लीम समुदायको प्रतिनिधित्व भने बढ्ने छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ २१०७८सालको जनगणनाको परिणामका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्वकालागि दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ ।

उक्त प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १०ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।।