आईटी सबै दलहरूको साझा एजेन्डा हो

काठमाडौं– सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले अब यसलाई चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शुक्रबार आइसिटी फाउन्डेसन नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको ‘डिजिटल लिडरसीप डायलग’ कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न दलका नेताहरूले आईटी अब साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको बताएका हुन्। उनीहरूले घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको स्पष्ट पारे।

कार्यक्रमको सुरुवातमा नेपाल डिजिटल लिडका अध्यक्ष तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले दलहरूको घोषणापत्रमा आईसीटीलाई प्राथमिकता दिइए पनि वर्तमान चुनौतीहरूको यथार्थ चित्रणको अभाव रहेको टिप्पणी गरे।
‘घोषणापत्रमा भविष्यमुखी कुराहरू धेरै आएका छन्, तर अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटीबारे कुरा गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘फ्युचरिस्टिक कुरा गरेर अहिलेका चुनौती सम्बोधन नगर्ने हो भने ती सबै सपना मात्रै हुन्छन्।’

उज्यालो नेपाल पार्टीबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार श्री गुरुङले राष्ट्रिय आम्दानीको कम्तीमा १ प्रतिशत हिस्सा नवप्रवर्तन, स्टार्टअप र प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले एआई पूर्वाधार विकासका लागि नेपालमा उपलब्ध हरित ऊर्जा र पानीका स्रोत उपयोग गर्न सकिने बताए। ‘एआई सञ्चालनका लागि ऊर्जा र पानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालसँग भएको हरित ऊर्जा र पानी प्रयोग गरेर एआई पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

आईटी अब राष्ट्रिय एजेन्डा

‘मेनिफेस्टो टु एक्सन’ विषयक प्यानल संवादमा सहभागी सबै दलहरूले आईटी अब केवल चुनावी एजेन्डा नभई राष्ट्रिय एजेन्डा भएको स्वीकार गरे। डिजिटल सुशासन, पूर्वाधार विकास, डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण, सीप विकास, डिजिटल साक्षरता तथा स्टेम शिक्षामा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता समेत उनीहरूले जनाएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता गजेन्द्र बुढाथोकीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको अभाव रहेको बताए।
‘आइसिटीमा यो देशमा लगानी नै गरिएन। ३४ वर्षदेखि बुझाइ नै गलत छ,’ उनले भने, ‘अहिले जे जति भएको छ, त्यो निजी क्षेत्रको प्रयासले भएको हो। राज्यको प्रयास एकदमै कम छ।’

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता केशव अर्यालले नीति निर्माण तहमा सूचना प्रविधि बुझेका व्यक्तिको अभाव रहेको भन्दै दक्ष जनशक्ति नीति निर्माण तहमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता डा. नेत्र तिमिल्सिनाले आईटी क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल पूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाउन र डिजिटल विभाजन कम गर्न सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता डा. वेदुराम भुसालले विगतका घोषणापत्रमा आईटी समावेश भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकार गरे।‘विचार र व्यवहारबीच तालमेल छैन। राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्र र विश्वविद्यालयसम्म पुरानै ढंगबाट सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता राजन कोइरालाले घोषणापत्रमा समावेश एजेन्डालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको बताए।

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. अमिता प्रधानले आईटी विकासका लागि आधारभूत संरचना र नीतिगत जग बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता विजयबाबु शिवाकोटीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

वक्ताहरूले नीति, बुझाइ र पूर्वाधार विकासमा केही समस्या देखिए पनि अब आईटीलाई केवल भाषण र घोषणापत्रको विषय नभई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्यानल संवादको सहजीकरण पत्रकार मोदनाथ ढकालले गरेका थिए।

डिजिटल नेतृत्व र नीतिमा सातै प्रदेशमा संवाद

यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै फाउन्डेसनले ‘डिजिटल लिडरसीप डायलग’ शृङ्खला सञ्चालन गरेको छ।

यसअघि माघ २२ गते ललितपुरस्थित द प्लाजामा पहिलो संस्करणको डिजिटल लिडरसीप डायलग आयोजना गरिएको थियो। त्यसपछि फागुनको पहिलो र दोस्रो सातामा सातै प्रदेशमा भर्चुअल माध्यमबाट डिजिटल लिडरसीप डायलग सञ्चालन गरिएको थियो। भर्चुअल संवादमा सातै प्रदेशका ५० भन्दा बढी उम्मेदवारहरूले डिजिटल प्रविधि र पूर्वाधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

डिजिटल लिडरसीप डायलगमार्फत दल र उम्मेदवारहरूको घोषणापत्र तथा कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहँदै डिजिटल नेतृत्व र नीतिसम्बन्धी विषयमा एक महिनासम्म भौतिक तथा भर्चुअल संवाद गरिएको इभेन्ट संयोजक रचना खरेलले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले डिजिटल रूपान्तरण, नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबीचको खाडल कम गर्दै व्यावहारिक परिणाम हासिल गर्ने दिशामा सार्थक संवाद अघि बढाउने विश्वास लिइएको छ।