प्रक्रियागत काम पूरा, आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त

काठमाडौँ-  प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले प्रक्रियागत काम पूरा गरेर आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

अधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुखमा रुवीकुमारी ठाकुर तथा राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा लीलाकुमारी भण्डारीलाई निर्वाचित गरेको छ ।

दुवै सदनको अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा संयुक्त र एकल समितिहरूमा सदस्यहरूको मनोनयन गरेको छ ।

समितिहरूको मनोनयन भएकाले अब ती समितिहरूले आफ्नो सभापति चयन गरी संसदीय गतिविधि अघि बढाइने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो । आउँदो वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभाका समितिहरूका सभापतिको निर्वाचन हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गर्न समिति गठन भएको छ । शुक्रबार मध्यरातदेखि अन्त्य भएका सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका अधिवेशनबाट आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा विधेयक पेस गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

प्रथम अधिवेशनमा छ दिनमा छ पटक प्रतिनिधिसभाका बैठक भए । यी बैठकबाट जम्मा १० घण्टा ५० मिनेट संसदीय कार्य भएका थिए । राष्ट्रियसभाको बिसौँ अधिवेशनमा पाँच वटा बैठकमा पाँच घण्टा ४५ मिनेट व्यतीत भएको थियोे । अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो ।

सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित संसद्भवनमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । यही चैत १३ गते उहाँको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसपछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी सूचनाबारे बैठकलाई जानकारी गराइएको थियो ।

पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्का बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएन । प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचन, मतदाता र नेपाल विशेष सेवाजस्ता विषयका तीन अध्यादेश स्वीकृत भए । संसद्को पहिलो अधिवेशनमा नयाँ कानुन तर्जुमा भएनन् ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भई सदनमा पेस भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक, २०८२’ सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सम्बन्धित समितिमा पठाउन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणापछि सभामा यसअघि विचाराधीन सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएकाले नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पुनः पेस गर्नुपर्ने छ ।

“दुवै सदनमा अधिवेशन छोटो अवधिमा सौहाद्र्र वातावरणमा सकिएको छ । सदनले नेतृत्व पाएको छ । समितिमा सदस्यहरू मनोनयन भएको छ ।  समितिहरूमा विधेयकका दफाबार छलफलका लागि तत्काल बिजनेस छैन तर विषयगत मन्त्रालयका काम र कानुनको कार्यान्वयनमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र आवश्यक निर्देशनका काम हुन सक्छन्”, प्रवक्ता गिरीले रासससँग भन्नुभयो, “यी काममा समितिका सभापतिहरूको चयनपछिका सम्बन्धित समितिका बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।”

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा दुबै सदनबाट सदस्यहरूको मनोनयन भइसकेकाले अब ती समितिका कामले पनि गति पाउनेछन् ।

कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी  कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ भएकाले यो समितिको महत्व अधिक छ ।

नेपालको संविधानको धारा, २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक पदमा रिक्त रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उपभोक्ता  तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, पूर्वाधार विकास समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् । राष्ट्रियसभामा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधान व्यवस्था समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समिति, सङ्घीय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति रहेका छन् ।

अधिवेशनका क्रममा सदनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेस भएका थिए ।