सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ-  सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगलाई  सम्पत्ति छानबिनका नाममा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूलमा अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू–नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त गर्ने, नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भए बमोजिमका धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भै पदमुक्त भएको व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्ति बाहेकका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्व न्यायाधीश समेतका व्यक्तिहरूलाई निजहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्ने, निजहरूबाट पेस भएको सम्पत्ति विवरण वा निजहरू उपरको उजुरीमा आयोगको गठन सम्बन्धी मिति २०८३।०१।०२ को नेपाल राजपत्रको सूचनाको दफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भै अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नगर्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले रिटमा जटिल संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न सामेल रहेकाले अदालतको सहयोगीका रूपमा एमिकस क्युरी समेत झिकाउने आदेश पनि गरेको छ ।