प्रदेशसभा सदस्य चौधरी निलम्बनमा

सुदूरपश्चिम– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित घनश्याम चौधरीलाई उहाँको पार्टीले निलम्बन गरेको छ । चौधरीलाई निलम्बन गरिएको सम्बन्धी पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाइएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा प्रदेशसभा सदस्य चौधरी बैठकमा उपस्थित नभएको र उहाँबाट अध्यक्षलाई पठाइएको स्पष्टिकरण पत्र चित्त बुझ्दो नभएकाले पार्टीको अन्तरिम विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीको आज बसेको बैठकको निर्णय अनुसार निजलाई तीन महिना निलम्बन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ ।

  चार दिनअघि मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अर्का प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको सम्बन्धी सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको थियो । गिरी समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचित चौधरी नाउपा संसदीय दलका नेता हुनुहुन्थ्यो ।

पार्टीमा उत्पन्न किचलोका बीच पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षद्वारा नाउपा, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको संसदीय दलको नेताबाट चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई दलको जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी दिइएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले नेतृत्व गरेको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी र पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठबीच मतभेद सृजना हुँदा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए ।

प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने मत राख्दै आउनुभएको थियो । फिर्ता बोलाइएका गिरी र निलम्बन गरिएका चौधरी पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल पक्षधर मानिनुहुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलालको उपस्थितिमा प्रदेशसभाका सदस्यको धनगढीमा दुई दिनअघि बसेको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी छलफल गरेको थियो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले भने पदबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ । उहाँको राजीनामापछि यही चैत २३ गते नै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले (१० दिनको समय तोकेर) २०८१ वैशाख २ गते अपराह्न ५ बजेभित्र प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न तीन दिन बाँकी रहँदा कसैले पनि आजसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।  त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । रिक्त रहेको एक पदमा आगामी वैशाख १५ गते उपचिर्वाचन हुँदैछ  ।