सत्ता फेरबदललाई दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा प्रदेशमा बजेट निर्माण प्रकृया प्रभावित

काठमाडौं- केन्द्रीय राजनीतिको परकम्पले प्रदेश सरकारहरुको बजेट निर्माण प्रकृयामा समेत धक्का दिइरहेको छ । प्रदेश संरचनाको अभ्यासका क्रममा बारम्बार देखिएका सत्ता किचलोले प्रदेशको पुँजीगत खर्चदेखि नयाँ बजेट निर्माण समेत प्रभावित भएको छ ।

सत्ता फेरबदललाई दलहरुले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा सरकारहरुले लय समाउन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलयता सात वटै प्रदेश सरकार स्थिर हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशको सुशासन र समृद्धिसँग जोडिएका विषयहरुमा समेत परिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटतिरभन्दा विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाउन बढी ध्यान दिनुपर्ने परिस्थिति रहेको अंकगणितले देखाएको छ ।

बुधबार नियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई बहुमत सिद्ध गर्ने सहज अवस्था नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती छ । यद्यपी उहाँले प्रदेश सभाबाटै र समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ ।

कोशी प्रदेशमा पनि सरकार गठनको विषयलाई लिएर पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गराएको सर्वोच्च अदालतले कोशीको मुद्दामा के गर्ला भन्ने चासोले पनि सरकारको ध्यान बजेट भन्दा बढी अदालततिर रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने निर्धारित समयमै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभएको छ । कोशी प्रदेशसभाको बैठक यही जेठ २१ मा बोलाइएको छ । मधेस प्रदेशमा पनि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला सरकार जोगाउन कसरत गरिरहनु परेको अवस्था छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले वैशाख ३० गते मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । जेठ २१ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुने र २३ गते आफूले विश्वासको मत लिने गरी मुख्यमन्त्री यादवले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलो अझै साम्य हुन नसक्दा त्यहाँको परिस्थिति पनि सहज भैसकेको छैन । पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी श्रेष्ठ पक्षधर प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरी र टीका थापा प्रदेश सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ ।

पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधर पाँच सदस्य भने विपक्षी बेञ्चमा हुनुहुन्छ । यही अवस्थाका बीच प्रदेश सभा बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भएको छ ।

बागमती प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइ नीति तथा कार्यक्रम तयार भइरहेको बताएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत भएको छ भने २४ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते प्रदेश सभामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सिंहदरबारको सत्ता राजनीतिले प्रदेशलाई नगिजोलेको भए यतिबेला प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै प्रदेश सरकारहरुले एउटा लय पनि समातिसकेका हुन्थे । तर सङ्घमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकारसम्म पुग्दा तत्काल देखिने र दीर्घकालसम्म असर पार्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावहरु परिरहेका छन् ।