अहिलेको आर्थिक विकास मोडलले नै असमानता बढायो: विज्ञहरू

 महोत्तरी – विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनसँग गरिबी र असमानतालाई जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

मङ्गलवार महोत्तरीको बर्दिबासमा भएको समुदायमा निर्देशित जलवायु अनुकूलन राष्ट्रिय सम्मेलनमा विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालभर जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हानी÷नोक्सानी र बढ्दो जलवायु जोखिमहरूप्रति सम्मेलनमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विश्वव्यापी कार्बन न्यूनीकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्नुको साथै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रवीणमान सिंहले पानी व्यवस्थापन गर्न सके जलवायु सम्बन्धी अनुकूलनको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले पानीसँग जोडिएका समस्याका कारणले नै जलवायुजन्य जोखिमहरू बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले पानीको सही व्यवस्थापन गर्न सके आधा जलवायुसम्बन्धी अनुकलन हुने जिकिर गर्नुभयो । अहिलेसम्म भएका जलवायु अनुकूलनका जीविकोपार्जन लक्षित कार्यक्रमहरू धेरै रहेको बताउनु भयो । निर्देशक सिंहले समुदायमा आधारित अनुकूलनहरूका लागि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । निर्देशक सिंहले अहिलेको आर्थिक विकास मोडलले नै असमानताहरु बढाइरहेको पनि बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनसँग गरिबी र असमानतालाई जोड्दै स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकुलनको काम गर्नका लागि स्थानीय जलवायु वित्तको आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले सरकारले धेरै योजना र कार्यक्रमहरू बनाएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन नहुनुमा जलवायु वित्तको अभाव रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तह र प्रदेशमा जलवायुसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पनि अभाव रहेको बताउनु भयो ।

‘स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु अनुकलन मानिस न्याय र शासन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनले ९ बुँदै घोषणापत्र जारी गरेको छ । सोमवार र मङ्गलवार गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले जलवायु सङ्कट, गरिबी र असमानताका अन्तर सम्बन्धित चुनौतीहरू समाधान गर्न अनुकूलनको कार्यक्रमहरू हस्तक्षेपकारी हुनुपर्ने माग गरेको छ । साथै अनुकूलन अभ्यासहरू मानव–केन्द्रित, परिस्थिति प्रणाली र जलवायु न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ । सम्मेलनले अनुकूलनका कामहरू रूपान्तरणमुखी बनाउनुपर्ने, यसका लागि सरकारले प्रकृति र मानव सम्बन्धको आधारमा आफ्नो नीति, योजना, स्रोत तथा बजार व्यवस्थापन मार्गचित्र बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । घोषणापत्र जानकारी गराउँदै साहस नेपालकी प्रतिनिधि सारा सिग्देलले घोषणापत्रमा अन्तर पुस्ताका ज्ञान र स्रोतलाई सङ्ग्रह गर्दै भविष्यको पुस्तामा जलवायु जोखिम सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता र स्रोतहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान र भावी जलवायुजन्य जोखिम विरुद्ध व्यक्ति र समुदायमा उत्थानशीलताका लागि दीर्घकालीन अनुकूलन कार्यहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै घोषणापत्रमा आर्थिक र गैर–आर्थिक हानी÷नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्दे जलवायु जोखिम घटाउने उपायहरूलाई बढवा दिनुपर्ने, पूर्व सूचना प्रणाली र अन्य जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने बताइएको छ ।

जलवायु अनुकूलनका लागि स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन  गर्न, स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा जलवायु परिवर्तनलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको र सरकारले जलवायु अनुकूलनका कामहरूलाई बढवा दिन नीतिगत व्यवस्थाको विकाससँगै पर्याप्त वित्तीय स्रोतको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै अहिले चलिरहेका अनुकूलनका कार्यक्रमहरू र परियोजनाहरूको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने र सिकाइहरूलाई सरकारका भावी योजनामा लागू गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।