निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान सरकारको पहिलो प्राथमिकता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं – कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माणको काम गर्न सहज हुने गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घसँगको छलफलका क्रममा उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूका समस्यालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको हितमा गरेका कामहरू आउने दिनमा पुष्टि हुने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका नीतिगत, ऐन, कानुन र नियमावलीहरूका अप्ठ्याराहरू चाँडै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार निर्माण व्यवसायीहरूका जायज मागहरू समाधान गर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूको निर्माणका लागि भुक्तानी सहज होस् भन्ने चाहनालाई सरकारले चाँडै नीतिगत र ऐनहरूलाई संशोधन गरेर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्दै गर्दा देखिएका समस्या र अप्ठ्याराहरू सरकारलाई पुनः जानकारी दिनुभएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले जुन खालका अप्ठ्याराहरू भोग्नुभएको छ । जसमा नीतिगत ऐन कानुनहरू, अव्यवहारिक भएका नियमावलीहरूका विषयमा सरकारलाई जानकारी दिनुभएको छ । जसमा निर्माण व्यवसायीहरूका जायज मागहरू छन् । त्यसलाई नेपाल सरकारले समाधान गर्ने पक्षमा छ । जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्न कसरी सकिन्छ । त्यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ । आगामी दिनमा आउने परिणामबाट व्यवसायीहरूले थाहा पाउनु हुनेछ । निर्माण व्यवसायीहरूको निर्माणको काम गर्न र भुक्तानी सहज रूपमा होस् भन्ने चाहनालाई सरकारले चाँडै नीतिगत र ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने काम गर्छौँ ।’

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले निर्माणको भुक्तानी व्यवसायीहरूलाई भन्दा बढी पेचिलो सरकारलाई भएकाले दसैँअघि नै भुक्तानी दिने अर्थ मन्त्रालयको तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयको दसैँअघि भुक्तानी सक्ने तयारी अनुरूप सहरी विकास अन्तर्गतका आयोजनाहरूको विवरण दिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिनुपर्ने ५६ करोड भुक्तानीको स्रोत समेत पहिचान गरेर स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहरी विकास मन्त्रालयको हकमा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीमा समस्या नभएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएन भन्ने अवस्था नहुने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजनाहरू थोरै रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माणको काम रोकिएको अवस्था आए १४ औँ पटक नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भयो ।