प्रतिनिधि सभाको छलफलको गुणस्तर खस्केको छ, सांसद स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ

सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशन बजेट बाहेक ९ वटा विधेयक पास गरेर अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनमा ३ वटा सरकार परिवर्तन भए । राजनैतिक रूपमा अस्थिर अवस्था सिर्जना भएपनि संसद्ले बजेटसहित विधेयकहरू पास हुनु सुखद पक्ष हो । तर संसद् सञ्चालनको सघनता र महत्वको आधारमा सङ्घीय संसद्को गरिमा खस्केको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसद्को गतिविधि, बैठक भित्रका क्रियाकलाप गुणस्तरीय हुन नसकेको बताउनुभयो । सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाका सदस्य (सांसद) हरुको कारण पनि संसद्को बैठक छलफल गुणस्तरीय हुन नसकेको बताउनुभयो । यस्तै सभामुख घिमिरेले दलीय राजनीतिको अस्थिरताको दाउपेचको असर संसद् बैठकमा परेको बताउनुभयो ।

राजनीतिको सापेक्षतामा नै संसद् क्रियाशील हुने भएकाले सरकार निर्माण र परिवर्तनको असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । सभामुखले संविधान संशोधनको विषयमा हुने राजनैतिक ध्रुवीकरणलाई कम गर्न छलफल र समझदारीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रस्तुत छः संसद्, संसदीय समिति र संविधान संशोधनको विषयमा सभामुखसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देखेको संसद् र भोगेको संसदमा के फरक पाउनुभयो ?

अरू कुराहरू जस्तै देख्नु र गर्नु अथवा देख्नु र भोग्नुमा जे अन्तर हो संसद् पनि त्यस्तै हो । देखेको र भोगेकोमा, देख्दा जे देखिन्छ, भोग्दा अलिकति अनुभूति हुने कुराहरूको फरक हुन्छ । अनुभूतिमा पर्ने फरक हो । खासै त्यस्तो ठूलै फरक भनेर हेर्नु हुँदैन । मेरो अनुभव पनि त्यही छ ।

संसदका पछिल्ला बैठकहरू हेर्दा सुहानुभुति हुने खालको अवस्था त दिएन नि ?

हामीले संसदका गतिविधि, संसदका परिणाम, संसद् कसरी गयो भन्ने कुरा गर्दा सापेक्षतामा नै हेर्नुपर्छ । त्यो सापेक्षता भनेको हाम्रो देशको राजनीतिक स्तर कहाँ छ ? देशका राजनीतिक पार्टीहरू कस्ता छन् ? राजनीतिक पार्टीका नेता र त्यसबाट जितेर आउनुभएका दलका माननीय कस्तो हुनुहुन्छ ? त्यसमा पनि अहिले मूर्तरूपबाट भन्दा सरकार कसरी बनेको छ ? सरकारमा कसरी फेरबदल भएको छ ? यी सबै कुराहरू संसदसँग गाँसिएका छन् । त्यसकै आधारमा संसद् कस्तो रह्यो भन्ने कुरा भर पर्छ ।

संसद् छुट्टै निर्वाचित भएका माननीय सांसदहरू मात्रैको भूमिकाले संसद् हुँदैन । यसमा मुख्य गरी कार्यकारी भनेको सरकारको भूमिका पनि त्यत्तिकै हुन्छ, त्यसमा पनि बिजनेसको हिसाबले (संसदलाई सरकारले दिने काम) त सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोमा अहिलेको स्थितिमा प्राइभेट बिलहरू आएर, प्राइभेट बिलहरूमाथि छलफल भएर प्राइभेट बिलहरू पारित भएर अब त्यो कानून बन्यो ? के भयो ? भन्ने पक्ष त्यति प्रबल छैन ।

सामान्य, एक प्रकारले भन्दा आकलझुकलको मात्रै कुरा हो । मुख्य गरी त सरकारले ल्याउने बिजनेसमाथि बहस, छलफल हुने, विधेयकहरू वा विधेयकहरू पारित हुने, पारित भएका विधेयकहरू कार्यान्वयनको पाटोमा पनि हाम्रो धेरै भूमिका वा ध्यान नपुग्ने रहेछ । यसरी हेर्दा यी सबै विषय गाँसिएका हुन्छन् । अहिले हामीले चौथो सत्र (अधिवेशन) सम्पन्न गरेका छौँ । यही सत्रमा तीन वटा सरकार बनेका र भत्किएका छन् । यो सेसन शुरु भईकनै तीन वटा सरकारको अनुभूति यसले गरेको छ । अझ त्यसमा त यो त बजेट सेसन हो ।

बजेट सेसनमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त एउटा सरकारले लिएर आयो, त्यो पारित गरेर संसदले सुझावहरू दिन पाउँदा नपाउँदा अर्को सरकार बन्यो । त्यसले नीति र कार्यक्रम ल्यायो । नीति र कार्यक्रम त्यसले ल्याउँदा नीति कार्यक्रम नै ल्याउन नदिने गरी राष्ट्रपतिलाई बोल्नै नदिने गरी अवरोधको स्थिति थियो । बोलिसकेपछि त्यसलाई पारित गर्न नदिने कुरा थिए । लगायतका यस्ता अवरोधहरू संसदले सामना गरेर अगाडि बढ्यो । अब बजेट प्रस्तुत एउटा सरकारले गर्‍यो । त्यो बजेटलाई छलफल र पारित गर्ने बेलामा अर्को सरकार बन्यो ।

मैले यो किन राख्दै छु भने संसद्को प्रभावकारिता भनेको समयको, परिस्थितिको, राजनीतिको सापेक्षतामै हुने गर्दछ । यसरी हेर्दा यो अस्थिर अवस्थाले पनि यसले बिजनेस पाउने कुराहरूलाई, त्यो बिजनेस पारित गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा सरकारले कसरी काम गर्‍यो भन्ने कुरालाई, यी सबै कुराहरू यसमा गाँसिएका छन् । त्यस मानेमा यो अहिले भएको हाम्रो चौथो अधिवेशन वा वर्षे अधिवेशन जुन हो यो यसअघिको बिचमा पनि एक हदसम्म सफलता, प्रभावकारीताका साथ सम्पन्न भएको जस्तो लाग्छ ।

संसद् आफैँमा स्वायत्त भएकाले यसको मूल्याङ्कन निरपेक्ष ढंगले हुनुपर्छ, संसद् स्वयंले गर्ने कतिपय कामहरू हुन्छन्, त्यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्दा कमजोरी हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्, निरपेक्षताभित्र अहम् भूमिका सभामुखको पनि हुन्छ, प्रश्न त्यहाँ पनि हो, यो बीचमा सरकारहरू परिवर्तन हुनु, बिलहरू आउनु, जानु यी त प्रक्रिया हुन्, तर संसदभित्रकै गतिविधिलाई लिएर मियोको रूपमा त सभामुखलाई हेरिन्छ, त्यो त निरपेक्ष हो नि ?

संसद् आफैँले त छुट्टै कामहरू गर्दैन नि । तपाईँले भन्नुभएका यिनै सापेक्षतामा कामहरू गर्ने हो । सरकारको विरुद्धमा सांसदहरू खनिएर अब हामी संसद् चलाउँदैनौँ भने भनेँ सभामुखको आफ्नो हातको कुराहरू भयो र ? सभामुखले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मात्रै भूमिका खेल्ने हो की सरकारसँगको तादात्म्यता पनि हुनुपर्‍यो नि । त्यसैले सभामुखको भूमिका निरपेक्ष हुन्छ । के मानेमा निरपेक्ष हुन्छ भन्दा त्यहाँका इस्युहरुको कुनै पक्ष हुँदैन । कुनै विपक्ष हुँदैन ।

त्यहाँ आएका इस्युहरु हुन्, इस्युलाई विधिसम्मत ढंगबाट आफ्ना, राय, विचार, परामर्श, छलफलहरू गर्नका लागि वातावरण बनाउने कुराहरू हुन् । जहाँसम्म सभामुखको योग्यता र अयोग्यताका कुराहरू हो, यो विषयमा उसको निर्णय, उसको भूमिका, कमजोर भनेर पिन प्वाइन्ट गर्नेगरीको ठ्याक्कै तोकिने खालको कुराहरूमाथि त्यसले पारेका असर कति हुन सक्लान् । तर समग्रमा भन्दा संसद्को प्रभावकारिता यी सबै कुराहरूमाथि निर्भर हुन्छ । अहिले अलि कम हुने गरेका छन् । तर कतिपय इस्युमा न्यायपालिका पनि संसद्को काममा प्रभावकारी हुने गरेको छ । विगत हामीले हाम्रै संसदमा पनि ती कुराहरू व्यहोर्‍यौँ ।

पछिल्ला सभामुखहरूसहित हजुरसम्म आउँदा जसरी निरपेक्ष र निष्पक्ष ढंगले सभामुख आफैँ चल्नुपर्ने हो, विभिन्न अभियोगहरूले स्वयंलाई चल्न नदिएको अवस्था हामीले पनि देख्छौँ, यी कुराहरूले कतै सभामुखले चाहेअनुसार निष्पक्ष ढंगले काम गर्न नसक्ने भनेर आरोप लगायौँ भने तपाईँको टिप्पणी कस्तो हुन्छ ?

त्यो दृष्टिकोणमा रहेको खोट भन्ने हुन्छ ।

भनेको सभामुख अहिले पनि उस्तै र उसै गरी काम गरिरहेको भन्ने नै बुझ्नुपर्‍यो ?

सभामुखले निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्दागर्दै पनि चाहनाले उसलाई पक्षको आँखाले हेर्ने जे प्रवृत्ति छ र प्रचार भइरहेको छ, यहाँले पनि त्यही भन्नुभयो भने त्यो दृष्टिकोणमा दोष हुन्छ ।

पछिल्लो एउटा सानो निर्णय सुनाउँदा सदन अवरुद्ध भयो, समय पो बुझेनौँ कि, ठूलो निर्णय गर्न । एउटा ठूलो बिल अगाडि जानबाट रोकिएर सदन अवरुद्ध हुन पुग्यो, यसको फाइदा सरकारले उठाएर अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो नि ?

कुनै विषयमा विचार व्यक्त गर्नलाई, आफ्ना धारणा राख्नलाई, दृष्टिकोण दिनलाई निर्णयमा प्रभाव पार्नलाई सांसदहरूले के बोल्ने ? के नबोल्ने ? आफैँले त्यसलाई बुझ्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्ने, त्यसमा उभिने, त्यो कस्तो ढंगबाट व्यक्त गर्ने भन्ने कुरा आफैँमा जिम्मेवारीको कुरा हो । त्यसकै स्तर के हो र ? त्यो कसरी हो ? त्यसलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने पाटोबाट हेर्नुपर्छ । त्यहाँ बोलिएका भाषाका कुरालाई लिएर नै अब वादविवाद हुने कुराहरू भनेको भाषा अभिव्यक्तिमा अशिष्टता नहोस्, अमर्यादित नहोस्, भल्गर (अश्लील) शब्द प्रयोग नहुन्, भन्नको लागि एउटा परम्परा, परिपाटी छ, संसदीय अभ्यासमा संसदमा नबोल्नुपर्ने खालका शब्दहरू भनेर छुट्याइएका, अनुभूति गरिएका कुराहरू छन् ।

अब त्यसैलाई लिएर वादविवाद भएर त्यस दिनको बिल नै अगाडि नजाने वा छलफल नै अगाडि नजाने, सभा नै अवरोध हुने यो स्थिति आफैँमा राम्रो कुरा होइन । यस्तो हुँदाखेरि सभामुखको प्रयत्न के हुन्छ भने यहाँले त्यो शब्दमा नजाँदै पनि ती शब्दहरू निरन्तर रूपबाट नआउन्, ती शब्दहरूमाथि ध्यान जाओस् । ती शब्दहरूलाई सच्याएर अघि बढियोस्, त्यो इस्यु त्यही टुंग्याएको महसुस गरेर अघि जान पाओस् भन्नका निम्ति सभा सञ्चालन गर्ने कोसिसहरू हुन्छन् ।

सभामुखको कुर्सीमा बसेर सदनको छलफलको सघनता, गुणस्तरीयताका हिसाबले, तदारुकताका हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ ?

जनताका प्रतिनिधि माननीयज्यूहरु, राजनीतिक जीवन बिताएर आउनुभएका राजनीतिक दलहरूबाट टिकट पाएर जनताले साथ दिएर जितेर आउनुभएका, अनुभवबाट खारिएर आउनुभएका, विविध क्षेत्रमा विशेष योग्यता राख्नुभएका प्रतिनिधिहरू हुन्, त्यसमानेमा त मैले एउटा गौरव गर्ने समुदायका अगाडि म त्यतातिर फर्किएर बसिरहेको छु, म एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा, एउटा महत्त्वपूर्ण समुदायको बीचमा, देशका लिडर (नेतृत्व) हरूको बीचमा मैले सहजीकरण गरिरहेको छु भनेर गौरव अनुभूति हुन्छ । तर जब अघि मैले भनेका जस्ता कुराहरू देखिन्छन्, ती देखिएका कुराहरूलाई मैले त्यसलाई, पहिलो कुरा त नआउन् भन्नका लागि मेरो व्यक्तिगत ढंगबाट, इसाराको रूपबाट, भनाइको रूपबाट पनि ती कुराहरू आइहाल्दा पनि त्यसलाई मिनिमाइज गरेर अघि बढ्ने मेरो प्रयत्नहरू हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा तपाईँले विषय वा प्रसंगमा आएर मात्रै बोल्नुस् माननीयज्यू भनेर रुलिङ गर्नुहुन्छ, सम्झाउनु हुन्छ, फेरि प्रसंग भन्दा बाहिर जान्छ, त्यो हिसाबले हेर्दा हामीले संसदमा जनताका विषयहरू उठाउन सकिरहेका छैनौँ की भन्ने लागेन ?

मैले सार्वजनिक ढंगबाट के उठाउनुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन । तर अझै स्तरीय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाहरू हुन्छन् । स्तरीय भए हुन्थ्यो, अझ व्यवस्थित भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, विषय केन्द्रित भइदिए हुन्थ्यो, त्यो विषयले केही दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने त स्वभाविक हुन्छ नै ।

अघिल्लो पटक देखिरहेको सत्ता पक्ष अर्को पटक देखिँदा प्रतिपक्ष भएर आयो, भूमिका नै फरक भयो, अगाडि अलि सहयोग गरेको जस्तो लाग्थ्यो सभामुखलाई, अर्को पटक आउँदा बिलकुलै फरक कित्तामा गएर औँला ठड्याउने अवस्था आयो, यी सबै कुराले कत्तिको चुनौती थपिएको छ ?

यसले चुनौती होइन, स्तरीयतालाई देखाइरहेको छ । चुनौती त के चुनौती भयो र । तर स्तर कहाँ छ भन्नेकुराहरु देखायो । हाम्रो संसदको स्तर कहाँ छ, सांसदहरूको अभिव्यक्तिले के देखाउँछ भने अघिल्लो दिन खबरदार यसो भनिस् भने भनेको छ । भोलिपल्ट उ अर्को पक्षमा पुग्छ, त्यसले त्यही कुरालाई हिजो खबरदार भन्दै थियो, खै तैँले गरेको के हो ? भनेर त्यही कुरा भन्छ । त्यसैले अभिव्यक्त गर्दा जता बसे पनि जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गरेका छैनौँ । स्तर निकै तल छ भन्ने महसुस हुन्छ ।

सबै समितिमा भएका छलफल र छलफलका विषय हेर्दा प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ छन्, समितिका बैठकहरू विषय र जनताकाबारेमा कति केन्द्रित छन् भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ नि ?

समितिहरू पहिलो कुरा त जुन मात्रामा बस्नुपर्ने हो, त्यो मात्रामा बस्न सकिरहेका छैनन् । यसको पछाडि कोरमको पनि समस्या छ । विषयको तयारीको समस्या छ । कतिपय बेलामा त त्यसको नेतृत्व गरिरहनुभएका सभापतिहरूको समयको पनि अभावको समस्या छ । संसदका धेरै गतिविधिहरू समितिमा पनि हुने गर्दछन् । त्यो मिनि पार्ल्यामेन्ट हो ।

त्यहाँबाट सबै कुराहरूमा, खास गरी विधेयक लगायतका सबै कुराहरूमा मसिनो गरी बहस, छलफल भएर समयमा त्यसले कामहरू सम्पादन गरेर अगाडि बढ्यो भने संसदले धेरै कामहरू गर्न सक्छ र संसदले गरेका निर्णयहरू व्यवहारिक र उचित पनि हुन्छन् । ती कुराहरूको अभावमा संसद भद्दा हुन्छ, निर्णय, निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन, निकालेका निष्कर्षहरू पनि प्रभावकारी र व्यवहारिक नहुन पनि सक्छन् । त्यसले गर्दा समितिको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीकोमा लामो समयसम्म विगतलाई हेर्दा म नै सभामुख भइकन पनि लामो समयसम्म समिति बन्न सकेनन् ।

समिति बनाउने कुरामा मेरो धेरै प्रयत्न भयो, मैले आफूले बुझ्दा तर त्यो प्रयत्नका बाबजुद पनि परिणाम आउन सकेन । दलीय सहमति, समितिमा सभापति कसलाई बनाउने ? कुन कुन ढंगले बनाउने ? भने जस्तो कुराले लामो समय लगायो, पहिलो सत्रमा एउटा पनि विधेयक पारित भएन । समिति नै बन्न सकेन । अब दोस्रोमा आएर समितिसम्म बने पनि कतिपयको नेतृत्व बाँकी रह्यो ।

अहिले चौथोमा आइपुग्दा मात्रै एउटा संयुक्त समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित समिति छ । त्यो अहिले मात्रै बनाउन सक्यौँ । त्यो पनि निकै कडाइका साथ गरेर बनाउन सकियो । दुई वर्ष बित्दा मात्रै दुई वटा समितिको सभापति बनाउन सक्यौँ । समिति बनाउनेदेखि लिएर चलाउने कुरामा यसको महत्वलाई अलि राम्रोसँग बुझिएको छैन ।

दोस्रो मुख्य गरी समितिका कामहरू भनेको मूलतः सभाले त्यहाँ पठाएका विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल गर्ने, त्यसको गहिराइमा जाने, संशोधन कर्ताहरूसँग बहस छलफलहरू गर्ने र विज्ञहरूका सल्लाह, सुझावहरू लिने, सरोकारवाला संघसंस्था, सरोकारवालहरूसँग राय परामर्श लिने काममा लाग्ने र त्यसलाई पूर्णता दिएर त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनसहित सदनमा पेश गर्ने नै हो । त्यो काममा हामीले यसपालि यो चौथो अधिवेशनमा आइपुग्दा अलिकति सफल भयौँ । तर जति जरुरी हो, समयको सापेक्षता, अस्थिरताको सापेक्षता खास गरी सरकारको अस्थिरताको सापेक्षतामा पनि यसले जति गति दिनुपर्ने हो, त्यति गति दिन सकेन । त्यसको पछाडि समितिको महत्वलाई लिने, बुझ्ने कुराहरूमा पनि समस्या छन् भने अर्कातिर समितिहरू अलि बहकिने खालको प्रवृत्तिहरू पनि देखा परेको छ ।

समितिहरू केन्द्रित हुनुपर्ने विषयमा कम केन्द्रित हुने र केन्द्रित नहुँदा पनि हुने विषयलाई आफ्नो मूल विषयको रूपबाट ठान्ने त्यो खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखिएका छन् । यस्ता कुराहरू जब देखा पर्दछन् तब हामीले हेर्ने सल्लाह गर्ने, त्यसमा पनि सभापतिहरूसँग बस्ने, सभापतिहरूलाई अनुभव लिने, के गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरामा रिपोर्ट लिने, रिपोर्टका आधारमा उहाँहरूलाई सल्लाह दिने, सुझाव दिने, सहयोग गर्ने यो कामहरू हामी गर्दछौँ ।

मैले त्यो कामलाई सकेसम्म महत्वकासाथ गर्ने गरेको छु । त्यसका बाबजुद पनि विषय केन्द्रित भएर समयमा आफ्नो कामहरू सम्पादन गर्नेकुरामा कतिपय समितिहरूले गरे पनि आम रूपबाट समिति यसमा पछाडि परेको छ । तर अहिले एउटा राम्रो के भएको छ भने हाम्रा समितिका सदस्यहरू आफैँ पनि आफ्नो समितिले काम गर्न सकेन, परिणाम दिन सकेन, निष्कर्ष निकाल्न सकेन, समयमा प्रतिवेदन दिन सकेन, हाम्रोमा यो काम अड्कियो, यस्तो नगरौँ भनेर अलि सचेत भएर पनि एक आपसमा र नेतृत्वलाई पनि काममा केन्द्रित गर्नेकुराको विकास भइरहेको छ । जसले गर्दा अलि बढी विधेयकहरू छलफलमा छन् र कतिपय त्यहाँबाट आइसकेकालाई हामीले प्रतिकुलताको बीचमा पनि संसदमा छलफल गर्ने, पास गर्ने कामहरू गरेका छौँ ।

संघीय संसद सचिवालयले समितिको निर्देशनलाई लिएर, समितिमै भएका छलफलहरूलाई पनि एउटा अध्ययन गरेको थियो, त्यो अध्ययनको निष्कर्ष कस्तो थियो भने सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूको धेरै पालना नभएका र सरकार अटेरी भएको निष्कर्ष थियो, आफ्नै समितिका बैठकहरू गुणस्तरीय हुन नसकेको र प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने कुराको निष्कर्ष छ नि ?

यसबारे मेरो अलि फरक धारणा छ । हामीले निर्देशनहरू केके मा दियौँ ? हाम्रा निर्देशनहरू कस्ता थिए ? ती निर्देशनहरू कत्तिका सही वा गलत थिए । ती निर्देशनहरू सरकारको लागि सापेक्षतामा कति कार्यान्वयन गर्न सक्ने, नसक्ने के थिए । चाहे त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुस्, चाहे आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुस् । चाहे व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुस् । यी कुराहरूको रिलेभेन्समा मात्रै हामीले यसको समीक्षाहरू गर्नुपर्छ । त्यसैले समीक्षा गरिरहँदा समग्र सापेक्षतामा समीक्षा गरेर निष्कर्षमा पुगेनौँ भने त्यो आफ्नो आफ्नो आग्रह र आफ्नो आफ्नो चाहनाहरू हुन्छन् ।

संयुक्त रूपबाट निकाल्नुपर्ने परिणामहरूलाई आफ्ना आफ्ना कोणहरूबाटै जानसक्छन् । समितिले गरेका कुराहरूको रेस्पोन्स सरकारबाट हुनुपर्छ । तर समितिले त्यो कति जिम्मेवारीकासाथ ती कामहरु गरेको छ, कति गहिराइमा पुगेर गरेको छ । कस्ता निर्णय र निर्देशनहरू गरेको छ, त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्नको लागि परेका व्यवधानहरू के हुन् भन्ने बारेमा उसको के बुझाइ छ । के कारणले उसले कार्यान्वयन गर्न सक्यो की सकेन ? यसको समग्रतामा हेर्नुपर्छ । त्यसैले दुई वटा संस्था, खास गरी कार्यकारी र विधायिकी संस्था चाहे त्यो समितिको कुरा गरौँ, चाहे संसदको कुरा गरौँ । त्यसै गरी सरकारको कुरा गरौँ वा अमुक अमुक मन्त्रालय वा विभागका कुरा गरौँ । यी कुराहरूमा एक अर्काका जिम्मेवारीलाई सामूहिक रूपबाट पूरा गर्ने सन्दर्भमा भएका कमिहरुलाई पूरा गर्ने दिशामा जानुपर्छ ।

संसदमा विभिन्न विषयलाई लिएर छानबिन समितिहरू, अध्ययन समितिहरू बन्ने गरेका छन्, केही समितिका प्रतिवेदनहरू राम्रोसँग कार्यान्वयन गएका थिए, त्यसले परिणाम पनि दिएको छ, दोषीउपर कारबाही गर्न सरकार बाध्य पनि भएको छ, योसँगै संसदले बिर्सिएको पाटो के हो भने समितिले दिएका सिफारिस, सुझाव, कार्यान्वयन गर भनेर दिएका कुराहरूको अनुगमन गर्दैनौँ, त्यस कुराले अभाव खड्किरहेको छ, संसदले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नसक्छौँ की सक्दैनौँ ?

अधिकारको हिसाबले, दायित्व वा कर्तव्यको हिसाबले अनुगमन गर्ने काम नै संसदकै हो । अझ आफूले गरेका निर्णयहरूको निर्देशनहरूको त झनै अनुगमन प्राथमिकतामा नै पर्ने कुरा हो । तर हाम्रो संसदको परिपाटी, हामीले यो संसदलाई अलि व्यवस्थित गर्ने, खास गरी संविधानसम्मत र संविधान कार्यान्वयन गरेर जाने सन्दर्भमा यसको अभियान हामीले ९ वर्ष मात्रै पूरा गर्दै छौँ । यसमा हेर्दा संसदको काम नीति, निर्देशन गर्नेमा मात्रै छ । यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी जाँदै छ भन्ने कुरा कार्यकारी संस्थाहरूलाई अनुगमन गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने, त्योसँग बसेर स्पष्टीकरण लिने, अथवा त्योसँग सहकार्यमा जानुपर्ने विषय भए सहकार्यमा जाने, यो कुराहरूमा ध्यान हाम्रो पुगेको छैन । त्यसको मतलब के हो भने त्यो खालको म्यानपावर, त्यो खालको सोच, त्यो खालको बजेट त्यो खालका प्रयत्नहरू कम भएका छन् । तर यो काममा हामीले अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

कानून निर्माण गर्ने भन्नाले विधेयक पास गरेर कानून बनाइदिएपछि कानूनको अनुगमन गर्ने काम पनि संसदको हो । कानून कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ, उत्तरविधायिकी कार्यहरू यसले जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्नुपर्छ । तर त्यो गर्नुपर्ने कुराहरूको कन्सेप्ट नै हामीसँग मूर्त रूपबाट थिएन र छैन । तर त्यसलाई उत्तरविधायिकी कार्यको रूपमा वा गर्नेगरीको म्यानपावर र बजेट प्रणाली पनि राम्रो हुनुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, बजेट जसरी विनियोजन भएको छ, विनियोजन पछि परिणाम के आइरहेको छ, हामीले विनियोजन गरेको रकम त्यो ढंगबाट परिणाममुखी भएर गएको छ, की छैन ? त्यो काम सम्बन्धित क्षेत्रको माननीयले आफ्नो क्षेत्रमा के विकास निर्माण गरेँ, के जनताको माग पूरा गर्न सकेँ ? सकेनन् ? हामीले नीति बनाउँदा र त्यसका आधारबाट बजेटको विनियोजन गर्दा ती कामहरु कसरी भए ? यसको बारेमा बजेटमै आधारित भएर पनि अध्ययन गरेर आउँदो बजेटलाई प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ ? हामीले एउटा यस भित्रको व्यवस्थापकीय पक्षलाई प्रभावकारी पार्नलाई चाहिने सबै कुराहरू गर्नु जरुरी छ । जुन कुरा अरू मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा धेरै छ । तर हाम्रो मुलुकमा त्यो पक्ष कमजोर छ ।

ठूला दुई पार्टी मिलेर संविधान संशोधनको औचित्य देखका छन्, त्यहीअनुसारको राजनीतिक सहमति पनि भएको छ, राजनैतिक बहससँगै ध्रुवीकरण पनि निम्त्याउने हो की भन्नेमा चनाखो भएर हेर्नुपर्ने छ, यसमाथि पनि हामी संविधानको उत्पादक, संरक्षक, प्रयोगकर्ता यो धेरै हदसम्म हामीसँग आकर्षित हुने विषय पनि हो, यो कार्यकारीको विषय मात्रै पनि होइन, किनभने जनतासम्म पुर्‍याउने त हामीले नै हो, यसमा तपाईँको धारणा के हो ?

पहिलो कुरा संविधान हामीले जसरी निर्माण गरेर आयौँ, अहिले जति कामहरु गरिरहेका छौँ, यो कामहरु गर्दा यहाँ भएका राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा संविधानको संशोधनको आवश्यकता, औचित्यता के हो भन्नेबारेमा समझदारीपूर्ण ढंगबाट बहस, छलफल गर्नुपर्छ । त्यसलाई अलिकति अन्देखा गर्ने वा त्यो कुराहरू पनि आवश्यक छ, प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्नुपर्छ भन्ने ढंगमा पनि हेर्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन । त्यो गलत हुन्छ । त्यसको लागि आवश्यक मेहनत गर्नुपर्छ । आवश्यक सरसल्लाह गर्नुपर्छ । छलफल गर्नुपर्छ । किनभने यो कुनै एउटा राजनीतिक शक्ति, कुनै एउटा विचार, सोचको मात्रै कुराहरू होइन । यो संविधानको संशोधनको कुराहरू गरिरहँदाखेरि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले कति प्रयत्न गर्‍यौँ ? यसको समीक्षा हुनुपर्छ ।

म स्पष्टै के भन्छु भने अहिले संघीयतामाथि प्रश्न खडा भएर अब एउटा पक्ष संविधानको संशोधन गर्दा संघीयता चाहिँदैन, त्यसमा पनि धेरै यो प्रदेश सरकार अनावश्यक भयो, भन्ने खालका टिप्पणीहरूको जनमत बनाउने पनि प्रयत्नहरू भएका छन् । त्यसमा पनि प्रदेश सरकारलाई चाहिने ऐन, कानूनहरु हामीले कति दियौँ, त्यसमा पनि संघीय निजामती ऐन अन्तर्गत कर्मचारीहरूको विनियोजन कसरी हुन्छ, विन्यास कसरी हुन्छ ? नियन्त्रण कसरी हुन्छ, कोप्रति उत्तरदायी हुन्छ र कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यसको बारेमा पटक पटक संसदमा संघीय निजामती ऐन आउने र त्यो छलफलहरू हुने र फिर्ता लिने । यस्तो भएर करिब ९ वर्ष हामीले बितायौँ ।

कर्मचारीहरूको दायित्व, कर्तव्य कोप्रति उत्तरदायी बन्ने र कसरी काम गर्ने भन्नेकुराकै टुंगो नलागेको बेलामा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ । त्यो भइसकेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै खालका कर्मचारी सम्बन्धी, त्यस्तै गरी प्रहरी सम्बन्धित कानूनहरु बनाउने कुरा संघको अनुमति बिना, त्योसँग तादात्म्यता नराखी गर्न सम्भव थिएन । कोही बीचमा रोकिए, कोही अब आफ्नो ढंगबाट गर्ने कोसिसहरू गरिहरेका छन् । यो पाटोमा हामीले काम हिजो गर्न नसकेको केके हुन सक्छन्, संघीय निजामती ऐनको अभावमा,त्यस्तै गरी प्रहरी समायोजन गर्ने बाँकी कामदेखि लिएर प्रहरी सम्बन्धी समग्र ऐनको कार्यान्वयन, शिक्षा सम्बन्धी हाम्रो कामले के प्रबन्ध गरेको छ, त्यसको बारेमा । यी कुराहरूको बारेमा हामीले संघबाट गर्नुपर्ने कामहरु न्यूनतम कामहरूकै अभावमा काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

बहस छलफल हाम्रो कता गइरहेको छ, हाम्रो बहस, छलफल जरुरी छ की छैन । त्यसैले संविधानको समीक्षा गर्ने र यसलाई उपयुक्त ढंगबाट परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने, यो कुराहरू गर्नु भन्दा अगाडि यी हुन नसकेका कामहरूको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ । भएका कामहरूमा देखा परेका कुराहरू केके हुन् ? जुन हामीले कार्यान्वयनमा लग्यौँ, कार्यान्वयनमा लैजाँदाखेरी देखा परेका समस्याहरू के हुन् ? यी कुराहरूलाई एउटा विचारमा आधारित भएर, एउटा दलका प्रभावमा रहेर वा सरकारको बहुमतको हिसाबले वा संसदको बहुमतको हिसाबले होइन की हाम्रो सिंगो संविधानले पारिरहेका प्रभावहरूलाई अझ राम्रो गर्नका लागि केके बाधक रहे, केके विकास गर्नुपर्छ ? भन्ने समग्रतामा सबैको छलफल, बहस र समझदारीको आधारमा सहमति खोज्ने, सहमति भनेको पद्धतिमा सहमति खोज्ने, कुन ढंगबाट जाने ? विषयमा जाने ? विषयमा पनि साझा विषयहरु जुन व्यवहारबाट आएका वा व्यवहार गर्न बाँकी रहेका कुराहरुमा के हुन् भन्नेकुरामा त्यसरी जाने कोसिसहरू गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अब फराकिलो ढंगबाट सबै राजनीतिक शक्तिहरु, राजनीतिक दलहरु ओपन भएर, आग्रहहरुलाई छोडेर, आवश्यकता हो की होइन भन्नेकुराको महसुस गरेर अनि जाने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बिग्रिएको केही छैन, तर त्यो जरुरी छ । त्यो गरेर जाँदाखेरि गर्न सकिन्छ । जस्तो अहिले नै आइरहँदाखेरि पक्ष/विपक्षमा बाँडिने, इस्युमा बाँडिने कुरा भन्दा पनि पक्ष/विपक्षमा सिंगो संसदमै प्रतिगमन हो, संशोधन अग्रगमनको लागि हो । यो किसिमको कुराहरूको आग्रह बोकेर दलहरू जानु हुँदैन । यसको बीचमा एउटा न्यूनतम समझदारी चाहिन्छ । समझदारीको बीचमा सहमतिका बाटाहरू बनाउनु पर्छ । इस्युमा बहस, छलफल गर्दा राम्रो हो । टुंग्याउने कसरी ? भन्ने होला । त्यो कति हो वा होइन भन्नेकुराहरु दर्शन, सिद्धान्त आधारित होलान् । व्यवहार आधारित होलान् । नीति आधारित होलान् । धेरै कुराहरू होलान् । दृष्टिकोणका कुराहरू आउलान् तर यो गर्न जरुरी छ ।

कतिपय व्यवहारमा देखिएका कुराहरूलाई अडिरहँदाखेरि अड्किरहँदाखेर पर्ने असरलाई हेर्नुपर्छ । कतिपय व्यवहारबाट देखिएका कुराहरू होलान्, यी जस्ता कुराहरूमा समझदारीको जरुरी छ । फराकिलो दृष्टिकोणका साथ हाम्रो देशको मूल कानून, एउटा बेग्लै विगतको इतिहासबाट हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अनुभवहरूलाई लिएर कसरी जाने भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक शक्तिहरू, दलहरू, व्यक्तिहरू, विज्ञहरू एउटा त्यस्तो प्रयत्नमा ओपन भएर जानुपर्छ । सहमतिका साथ, समझदारी पहिला चाहियो, समझदारी भइसकेपछि सहमतिका बाटाहरू हुन सक्छन् । तर अहिले त समझदारीमै समस्याहरू जे हुँदै छ, यो राम्रो भएको छैन । समझदारीमै अभाव भएर जे आउँदै छ, त्यो बेठिक हो ।