निर्माण व्यवसायीहरूको २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ: अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबार स्थिति अर्थ मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी दायित्व राज्यले तत्काल निकासा गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप नै निरन्तर रूपमा भुक्तानी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर आएका निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नरोकिएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने सबै दायित्व नपाएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीको लागि बजेट कार्यान्वयनको बुँदा ५० ले व्यवस्था गरेअनुसार भुक्तानीलाई निरन्तरता दिने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी दसैँअघि नै गर्ने प्रयासमा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गत वर्षको दायित्वका योजनाहरूको विषयमा व्यवसायीहरूले चिन्ता गर्नु नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सांसदले पास गरेका आयोजनाको बजेट विगतको भुक्तानीका निम्ति गएको विषयमा आयोजना अघि बढाउने अन्य उपायहरू रहेको बताउनु भयो । उहाँले वैकल्पिक स्रोतसहित सरकारले निर्णय गरेको हुनाले आयोजनाहरू जारी रहने बताउनु भयो । उहाँले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भए पनि बजेट कम भएको विषयमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । तर निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने दायित्व सबै पाउनुभएको छैन । सरकार निर्माण सम्पन्न भएको कामको भुक्तानीको लागि बजेट कार्यान्वयनको बुँदा ५० ले व्यवस्था गरेअनुसार भुक्तानीलाई निरन्तरता दिन्छौँ । भुक्तानीको प्रक्रिया रोकिएको छैन । रोकिँदैन । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउनु हुन्छ । दसैँ अघि भुक्तानी गर्ने कोसिस गर्छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गत वर्षको दायित्वका योजनाहरूको विषयमा त्यो विषयमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । सांसदले पास गरेको कुरा हो ।

सांसदले पास गरेका आयोजनाको बजेट विगतको भुक्तानीका निम्ति गएको विषयमा आयोजना अघि बढाउने अन्य उपायहरू छन् ।

वैकल्पिक स्रोत सहित सरकारले निर्णय गरेको हुनाले आयोजनाहरू जारी रहन्छन् । भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भए पनि बजेट कम भएको विषयमा सरकारको प्राथमिकतामा छ । अब विपद्को कारण निर्धारित समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न नहुने भयो । निर्माणाधीन आयोजनामा पनि क्षति भएका छन् । आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्छ । मैले प्राथमिकताका साथ सुने । जलवायु परिवर्तनको असर देखियो । वर्षाको कारण धेरै ठुलो क्षति भएको छ । हामीले प्राकृतिक विपतको पूर्व अनुमान गरेर त्यसलाई सामना गर्न सक्ने संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

उहाँले विपद्को कारण निर्धारित समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न नहुने भएकाले आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर देखिएकाले वर्षाको कारण धेरै ठुलो क्षति भएको  बताउनु भयो । उहाँले अब प्राकृतिक विपद्को पूर्व अनुमान गरेर त्यसलाई सामना गर्न सक्ने संरचना निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।