बिना धितो ऋण माग्दै साना तथा मझौला व्यवसायी

काठमाडौँ – साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले न्यून ब्याजदरमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कोभिड महामारी पछिको आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायले गति लिन नसकेको भन्दै उनीहरूले बिना धितो न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । उनीहरूले कच्चा पदार्थको अभाव हुँदा आवश्यक सामग्री उत्पादनमा कठिनाई भएको र उत्पादित सामग्रीले पनि बजार पाउन नसक्दा व्यवसायीहरूले चरम नोक्सानी व्यहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।

साना तथा मझौला व्यवसाय महासङ्घकी अध्यक्ष इनु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको साना तथा मझौला व्यवसाय विश्व आर्थिक मन्दीपछि उकासिन नसकेकाले सरकारले बिना धितो ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसायीलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पुरानै लयमा व्यवसाय फर्किन नसकिरहेको अवस्थामा मनसुनजन्य बाढी तथा डुबानका कारण तयारी सामग्रीको साथै कच्चा पदार्थमा ठुलो नोक्सानी भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले लगानी गर्न नसके व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भन्दै उहाँले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बिना धितो ऋण दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको समस्या जटिल छ । किनभने अहिलेको परिस्थितिमा बैङ्कले हामीलाई लोन दिइरहेको छैन । बैङ्कले लगानी गरिरहेको छैन । बैङ्कले लगानी गरे पनि फर्काउने स्थिति पनि छैन । अहिले बजार व्यवस्थापन पनि छैन । बजार भाउ पनि छैन । हामीलाई सरकारले कुनै प्रकारको सुविधा दिएको छैन । प्रत्येक प्रदेशमा बजार व्यवस्थापनको लागि केही कक्ष, कुन ठाउँमा के उत्पादन भएको भन्ने पहिचान र परिचयको वातावरण पनि दिएको छैन । सुलभ तरिकाले लगानी उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बजार व्यवस्थापनमा पनि हामी जस्ता छाता सङ्गठनहरूसँग सम्पर्क गरेर के गर्दा हुन्छ ? उद्यमीले प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछ त्यसबारेमा सोच्नुपर्छ । हामीले तिरेको करको पनि मूल्याङ्कन भएन । त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । बिना धितो ऋण दिनुपर्छ’

अर्का व्यवसायी कर्णबहादुर विश्वकर्माले राज्यका विभिन्न कर प्रणालीमा सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई न्याय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । व्यवसाय कर तिर्नेलाई नै घर बहाल कर पनि तिराउन नहुने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘राष्ट्रियतासँग जोडिएका हरेक कुराहरू म उत्पादन गर्छु । नेपालमा त्यसको बजार त छैन । तर पनि बनाउने प्रयासमा छु । विदेश धेरै वर्ष बसियो, नेपालमै केही गरौँ भनेर हो । तर यहाँ पनि धेरै समस्या छ । आर्थिक समस्या छ, बैङ्कले लोन दिँदैन । त्यस कारणले अलि अप्ठ्यारो छ । विदेश छोडेर नेपालमै केही गरौँ भन्ने व्यवसायीलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा दिनुपर्छ । न्यून ब्याजदरमा लोनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजश्व कर त तिर्नपर्छ तर घर बहाल पनि आफैँले तिर्नुपर्ने रहेछ । समस्या त्यहाँ छ । सरकारले यसको नीति नियम बनाएर घर बहाल हामीले तिरिसकेपछि त्यसको घर बहाल कर त घरवालाले तिर्नुपर्ने हो । त्यो रहेनछ । व्यवसायीले नै तिर्नुपर्ने रहेछ, त्यसलाई व्यवसायीलाई मार परिरहेको छ । सरकारले सोचोस् ।’

स्थान र सर्वसुलभ कच्चा पदार्थको उपलब्धताको विषय नै मुख्य चुनौती रहेकाले त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो राखेको बताउनु भयो । कच्चा पदार्थ सहज उपलब्ध गराई उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउने स्थायी संयन्त्र निर्माणको लागि आफूहरूले प्रदेश सरकारलाई पनि दबाब दिइरहेको जानकारी दिनुभयो । व्यवसायको स्थायित्वका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता नदिएका कारण तालिम लिँदै छोड्दै गर्ने प्रवृत्ति हाबी बन्दै गएकोतर्फ आफूहरू गम्भीर बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘कतिपय तालिम सिक्दै, छोड्दै गर्ने अवस्था पनि छ । त्यो छोड्नु भनेको एउटा उद्योग दर्ता गर्ने प्रोसेस थाहा नभएको हुनसक्छ । स्थानीय सरकारले पनि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने तालिम दिन सकेको छैन । तालिम दिन आवश्यक छ । व्यवसायीहरू काम गर्छु भनेर सोचेर तालिम लिएको हुन्छ, उहाँहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा बैङ्क ऋण कसरी लिने भन्ने कुराको जानकारी भएको छैन । कच्चा पर्दाथ पनि देशमा पर्याप्त मात्रामा छैन । अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि अप्ठ्यारो छ । कच्चा पदार्थ स्वदेशमै पाउने वातावरण सरकारले बनाइदिएको अवस्थामा र त्यस्तो खालको नीति, नियम बनाइदिएको अवस्थामा असाध्यै सहज हुन्थ्यो । कच्चा पदार्थ सर्वसुलभ र सहज पाउने वातावरणका लागि एउटा प्रस्ताव हामी प्रदेशका मन्त्रालयमा आगामी दिनमा लैजानेछौँ । बजार व्यवस्थापनको समस्या मैले देखेको छु । हामीले विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने गरी वातावरण बनाइदिन सक्नुपर्छ । ’

सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि विना धितो १५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवसायीले यो सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । व्यवसायीले बैकले विभिन्न किसिमका झन्झटिला प्रावधान राखेको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ऋणको सीमा तोक्न नहुने तर्क पनि गर्दे आएका छन् ।