नेपालले जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिका लागि प्रविधि, ज्ञान र वित्तमा जोड दिनुपर्दछ: न्यायाधीश प्रधान

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालतले जलवायु परिवर्तन लगायतका वातावरणीय सङ्कटबाट बच्नका लागि उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको बताउनुभएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेकाले त्यसबाट बच्नका लागि अदालतले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय न्यायको कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको उहाँको भनाई थियो ।

शनिवार काठमाडौँमा कोप—२९ सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको क्रममा बोल्दै उहाँले न्यायाधीश प्रधानले नेपालले जलवायु परिवर्तनका बढ्दो जोखिमबाट क्षतिपूर्ति लिने गरी त्यसको प्रमाणहरू जुटाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनका लागि ठुलो क्षतिको सामना गरिरहनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण हुने गरी प्रविधि, विज्ञान र वित्तमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

न्यायाधीश प्रधानले भन्नुभयो, ‘केही समय अघि खुम्बु क्षेत्रमा हिमालयन गेलेसियरले गाउँ नै बगायो । भर्खरै मात्रै काठमाडौँमा सोच्दै नसोचेको बाढीले कयौँ घर डुबाए, कयौँको सम्पत्ति क्षति भयो । त्यति मात्रै भएन । मानवीय क्षति भयो । २५० जना हामीले हेर्दै मृत्युवरण गरे । कतिपय अहिले बेपत्ता भएका छन् । अहिले हजारौँ विस्थापित पनि भएका छन् । आफूले नगरेको विनाशको भार हामीले वहन गर्नुपरेको छ । वातावरण सङ्कटले पारेको अन्याय विरुद्ध वातावरणीय न्याय आजको आवश्यकता हो । म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल सरकारलाई । न्याय पालिकालाई पनि यसमा समावेश गरेकोमा । प्रश्न उठ्छ वातावरणीय न्याय के हो त ? सबैले स्वच्छ, स्वस्थ वातावरणमा आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार हो । तर जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सङ्कटले न्यायको कुरा गर्दा फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध गराएको छ । आज हामी इकोसिस्टमको मात्रै कुरा गर्दैनौँ । ह्युमन राईटस र सोसियल जष्टिसको पनि कुरा गर्छौँ । र यसलाई इन्टर कनेक्सन गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता हामीमा आएको छ । वातावरणीय अन्यायमा परेको सबैका आवाजहरूको सहभागिताको आवास सुन्ने वातावरण कसरी बनाउने ? वातावरणीय फाइँदामा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गर्ने, असमानुपातिक मानिसहरूको सम्बोधन गर्दै समानुपातिक न्यायको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? नै वातावरणीय न्याय हो । हामी हिमाल, पहाड, तराई विविधताले भरिएको देश । हिमाल, पहाडलाई हामी कहिले चुनौतीको रूपमा हेछौै भने जब हामी वातावरणीय न्यायको कुरा गर्छौँ । यो हाम्रो शक्ति हो, यो हाम्रो सामर्थ्यता हो । र हाम्रो शक्ति र सामथ्र्यताको आधारमा तपाईँहरूको भोली यो कोप २९ मा लस एण्ड डयामेज फण्डमा निगोसियट गर्दा खेरी आफ्नो दाबी राख्नुस् भन्न  चाहन्छु । किनभने आज ग्लोबल वार्मिङको जुन चुनौती छ, त्यसलाई मिटिगेट गर्नका लागि यो हाम्रो हिमाल एउटा ठुलो आधार हो । आज कार्वन एमिशन नियन्त्रणको लागि हाम्रो पहाड, हाम्रो वनजंगल एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा रहेको छ । शक्तिमा आधारित हामीले नेगोशिएशनमा जाँदा खेरी हाम्रो जुन आवश्यकताहरू हुन्छ, त्यसको सम्बोधन हुनसक्छ । र त्यो सम्बोधनको लागि आवश्यक रणनीति यो सम्मेलनले बनाओस् भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु । वातावरणीय न्यायको कुरा गर्दा खेरी कानुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनभने कानुनले उत्तरदायित्व सृजना गर्छ । फेरि वातावरण सङ्कटको सीमा पनि छैन । किनभने यो त ग्लोबल प्रकृतिको छ । राष्ट्रिय कानुन भएर मात्रै पनि पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता पर्छ । अहिले ग्लोबल कम्प्याक्टका कुराहरू पनिआई राखेका छन । फेरि अन्तत्वगत्वा अघि स्थानीय तहको प्रतिनिधिको रूपमा आउनु भएको भीमजीले भन्नुभयो कि आखिर कार्यान्वयन त हामी आफैले गर्नुपर्छ । हाम्रो देश भित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्नका लागि पनि हामीलाई ठुलो अवसर मिलेको छ । नेपालको संविधानले दृष्टिकोणहरू दिएको छ । दिशा निर्देश गरेको छ –एउटा स्वस्थ, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चितता गरेको छ । यति मात्रै नभई हाम्रो संविधान आफैँले एउटा ड्युटी बेस अप्रोचमा हामी जानुपर्छ । किनभने यहाँ अधिकारको दाबीको मात्रै होइन कि वातावरण संरक्षणमा हिजो जस्तो एउटा प्यारेन्ट प्रिन्सिपलबाट नभई व्यक्तिको, नागरिकको, निजी क्षेत्रको पनि वातावरण संरक्षणमा उत्तरदायित्व छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ । अनि अदालत गम्भीर छ, अदालत संवेदनशील पनि छ । र, म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो हामी अहिले शङ्का, उपशङ्का गरेर जसरी हामीले वातावरणीय सङ्कटमा नेपालको जोखिम तामा कसरी एउटा क्षतिपूर्तिका लागि यो सशक्त गर्नका लागि हामीलाई एउटा प्रविधि, विज्ञान र वित्तसँग जोडन आवश्यकता छ । त्यसमा सुशासनका लागि अदालत गम्भीर छ । र, सरकारको चाहे त्यो इनयाक्सन होस्, गलत याक्सन होस् । वा नन एक्शन होस । त्यसलाई एकान्टेबल बनाउने काममा अदालत एकदम गम्भीर तरिकाले लागि राखेको छ । अदालतको आदेश पछि नै वातावरण ऐन आयो । अदालतको आदेश पछि नै जलवायु परिवर्तनको परिच्छेद वातावरण ऐनमा अहिले समाहित भइसकेको छ । अनि अदालत यस अर्थमा पनि गम्भीर छ । विकासको नाममा, आधुनिकीकरणको नाममा, सहरीकरणको नाममा, आर्थिक समृद्धिको नाममा, वन्यजन्तु, जलस्रोत, वातावरणमाथिको अन्यायमा सम्झौता गर्दैन, गर्न सक्दैन भन्ने बाटोमा स्पष्ट छ । फेरी आज नेपालको अदालतले पनि हाम्रो अधिकार प्रकृतिमाथिको मात्रै कुरा गर्दैन । प्रकृतिको अधिकारको कुरा गरेको छ । प्रकृतिको आत्मसम्मान छ भन्ने विधिशाष्त्र पनि विकास गरेको छ । ढुङ्गा, गिनी, बालुवाको दोहन प्रकृतिको दोहन हो । चुरेको विनाश भनेको दीर्घकालीन प्रकृतिको दोहन हो । त्यति मात्रै नभई नेपालको अदालतले यो दोहनको काम इकोसाईट हो भनेर पनि व्याख्या गरेको छ । वातावरण संरक्षणको निमित्त दीर्घकालीन विकासको निमित्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआएलाई सुशासनको संयन्त्र बनाएको छ । शस्त्र बनाएको छ । वातावरणीय विनाश रोक्न प्लास्टिकबाट हुने सङ्कट रोक्न पूर्व सतर्कता अपनाउनुपर्ने कुरालाई प्रवर्द्धन गरेको छ । विकास गर, तर वातावरणमा पर्ने अन्याय नहुने गरी उचित विकल्पसहित अघि जाऊ भन्ने कुरामा अदालत स्पष्ट छ । क्लाईमेट जष्टिसका कुराहरू कानुनका कुराहरू कार्यान्वयन सधैँ धरापमा परिराखेको छ । अनि प्रश्न पनि उठ्छ–विकास कि वातारण ? म निवेदन गर्न चाहन्छु–न्यायपालिका विकास विरोधी होइन । न्याय पालिकाका विकासको पक्षमा छ । विकास हाम्रो आवश्यकता हो । तर विकास के हो त ? के यो परियोजना मात्रै हो ? कि विकास प्रक्रिया हो, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ? अदालत विकासको पक्षमा छ । तर, दीर्घकालीन विकासको पक्षमा । इकोलोजिकल ससटेन्ट, इन्भारोमेन्टल्ली ससटेन्ट डेभलोपमेन्टको पक्षमा अदालत उठेको छ । सङ्घीयतासँगै वातावरण संरक्षणमा पनि चुनौती आएको छ । अघि भनिहाल्नु भयो–स्थानीय स्थानीय बिचमा, स्थानीय प्रदेशबिचमा, प्रदेशबिचमा अधिकारको प्रयोगमा, अधिकारको वातावरणीय व्यवस्थापनमा पनि द्वन्द्वहरू आईराखेका छन् । आफनै नीति, आफ्नै कानूनको असमान्जस्यताले पनि विवादहरु जन्माएको छ । कानूनको व्यवस्था र प्रयोग कानूनको शासनमा केही प्रश्नहरु पनि उठिराखेका छन् । अनि कन्फिलिक्टका कुराहरुपनि आएका छन् । हुमन, एनिमल कन्फििलिक्टका कुराहरू छन् । वनमा त्यहाँका समूदायका पहुच र फाईदा कसरी सुनिश्चित गर्नेजस्ता प्रश्न पनि उठिराखेको छ । अदालत अहिले प्रोटेक्शनमा मात्र होइन, एउटा वातावरणको, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत, सोतसाधनको उचित प्रयोग अथवा कन्जर्भेशनको पक्षमा पनि उठिराखेको छ । यो कोपको सुरुवातको संघारमा राष्ट्रिय सम्मेलन एउटा ठुलो अवसरको रूपमा रहेको छ । अदालतले नै एउटा मुद्दामा भनेको छ कि तिमी पेरिस कन्भेनशन अन्तर्गतको लस एण्ड डयामेज फण्डमा पनि एक्सेस गर । वित्तमा पनि, प्रविधिमा पनि । तर के पनि भनेको छ भने हामी कहाँ वातावरणीय सङ्कटले निम्त्याएको जुन विनाशहरु छन् । त्यो क्षतिको प्रमाणहरू राख्नु प¥यो । क्षतिको जब हामीसँग प्रमाणहरू हुन्छ, क्षतिको मूल्यांकनहरु हुन्छ । अनि मात्रै हामीले क्षतिको दावीहरु गर्न सक्छौ । , हामीले विश्वमा यो पनि सन्देश पु¥याउनु छ कि हामी लस एण्ड डयामेज फण्डको अर्थपूर्ण प्रयोग गर्नेछौं । हामी यसमा गम्भीर पनि छौं ।’ 

न्यायाधीश प्रधानले अदालत विकास विरोध नभएको र दिगो विकासको पक्षमा रहेको पनि बताउनु भयो ।