विपद् पूर्व तयारीमा राज्यले लगानी बढाउन आवश्यक छ: पूर्वाधार विज्ञ गजुरेल

काठमाडौँ – नेपालमा समय–समयमा धेरै किसिमका विपद्हरू आउने गरेको छन् । जसमा भूकम्प, हिउँद महिनामा आगलागी,वर्षाको समयमा बाढी,पहिरो,हावाहुरी आउनु पनि विपद् हो । नेपालले धेरै किसिमका विपद् भोग्नुपरेको छ । त्यही क्रममा केही समयअघि लगातारको वर्षाले देशभर ठुलो बाढी र पहिरो गयो । बाढी पहिरोको विपद्ले धेरै जनधनको क्षति भयो । नेपाल हिमाल,पहाड र तराई तीन भौगोलिक बनावट मिलेर बनेको छ । जसले धेरै किसिमका प्राकृतिक विपद् आउने गरेको छ । जसमा पहाडमा पहिरो,तराईमा डुबानको समस्या रहेको छ भने समग्र मुलुकमा भूकम्पीय जोखिम रहेको छ ।

प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारी मजबुत बनाउन आवश्यक

नेपालमा प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारी मजबुत बनाउन आवश्यक छ । पूर्वतयारको लागि सरकारले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारको लागि भने जस्तो लगानी गर्न सकेको छैन । त्यस्तै पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि प्राकृतिक विपद्बाट बच्न सक्ने बनाउन आवश्यक छ । विपद् जोखिम कम गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले ठुलो लगानी गर्न आवश्यक छ तर अहिले त्यो खालको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुन सकेको छैन । त्यसमा लगानी गर्न सरकार चुकिरहेको अवस्था हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण हुने खालका पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न चुक्दा विपद् आउँदा मुलुकमा धेरै जनधनको क्षति भोग्नु परिरहेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण पूर्व तयारीमा लगानी र पूर्व तयारी राम्रो भएको छैन।

विपद्पछिको उद्धार महत्त्वपूर्ण विषय हो तर त्यो भन्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हामीले अभ्यास गरेका छौँ वा छैनौैं । तयार र लगानी राज्यले गरेको छ वा छैन भन्ने अझ बढी महत्त्वपूर्ण विषय हो । सरकारलाई हरेक वर्ष बाढी,पहिरो जाने थाहा छ । भूकम्पको जोखिम,आगलागी भइरहन्छ तर त्यसको लागि पूर्व तयारी भएको पाइँदैन । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाढी आउँदा मानिसहरूको उद्धार गर्न राज्य चुक्यो । त्यसैले राज्यको विपद् पूर्व तयारी भएन । विपद् आएपछि हेलिकप्टर कता छ,उद्धारकर्मी कता हो भनेर खोज्न थाल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा विपद्मा धेरै मानिसहरूको मुत्यु हुने गरेको छ । यो वर्षको बाढीमा ललितपुरको नख्खुमा देखियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण पूर्व तयारीमा लगानी र पूर्व तयारी राम्रो भएको छैन । विपद्पछिको तत्काल उद्धारको संयन्त्र कुन हो । सरकारले विपत् पूर्व तयारीमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ ।

विपद्पछिको उद्धार राज्यको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ

लगातार अविरल वर्षाको कारण देशभर आएको बाढी पहिरो जस्ता विपतमा उद्धारको लागि पूर्व तयारीमा राज्यले लगानी नगरेको भन्दै लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ ।  कुराकानीमा विज्ञ गजुरेलले विपत् पछिको उद्धार राज्यको लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा विपत्ति आउँदा राज्यका निकायहरू उद्धारको लागि पूर्वतयारीका साथ बस्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि सरकारले लगानी गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बाढी पहिरो,भूकम्प,आगोलागि जस्ता विपत् आउने सरकारलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसको क्षति न्यूनीकरण गर्ने पूर्व तयारी नभएको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौँमा बाढी आउँदा समेत उद्धार गर्न नसक्दा मानिसहरूको मृत्यु हुनु राज्यको पूर्वतयारको कमजोरी भएको बताउनु भयो । उहाँले यो वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परेका मानिसहरूलाई उद्धार गर्नमा राज्य चुकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘त्यहाँ उद्धार गर्न राज्य चुक्यो । सरकारको विपद्को पूर्व तयारी भएन । विपत् भएपछि उद्धार टोली खोज्न थाल्छौँ । विपत् पूर्व तयारीमा लगानी छैन । विपद्पछिको तत्काल उद्धारको संयन्त्र कुन हो । विपद् हुँदा नेपाल प्रहरी,नेपाली सेनाले सहयोग गर्न सक्छ भनेर तत्ने काम हुन्छ । विपद् तालिम दिएर तयारी राख्नुपर्छ । सरकारले विपद्पछिको पूर्व तयारीमा लगानी गरेको छैन ।’

बाढी, पहिरोको कारण भएको क्षति र पुनः निर्माण चुनौतीपूर्ण

विज्ञ गजुरेलले बाढी, पहिरोको कारण भएको क्षति र पुनः निर्माण चुनौतीपूर्ण उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १९ प्रतिशत मात्रै पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्टाएको बताउनु भयो । उहाँले १९ प्रतिशत बजेट नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने र भएका पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने साढे ३ खर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले उक्त बजेट बाढी, पहिरो जस्ता विपद् आएपछि सरकारले पुनः निर्माणको लागि त्यही बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले बाढी पहिरोको कारण पूर्वाधारमा भएको क्षति पूर्वाधारमा छुट्टाएको  बजेट ल्याएर पनि नपुग्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नयाँ योजनालाई रोकेर अहिले भइरहेका बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका पूर्वाधार पुन निर्माणमा लगाउनुपर्छ । नयाँ काम ठप्प हुन्छन् । यसले मुलुकको विकास क्रमलाई रोक्छ । यसको विकल्प खोज्न जरुरी छ । बजेटमा ल्याएका आयोजनालाई यथावत् राखेर पुनः निर्माणको लागि स्रोत खोज्न जरुरी छ ।’

क्षति भएका पूर्वाधार निर्माण गर्न राज्यसँग स्रोत छैन

बाढी, पहिरोबाट क्षति भएका पूर्वाधार निर्माण गर्न राज्यसँग स्रोत छैन । नभएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत रेमिट्यास र पर्यटक भए पनि विपद्को कारण यो वर्ष पर्यटकमा पनि कमी आउने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग र राहतको लागि आउने भए पनि पूर्वाधार असुरक्षित भएको भन्दै पर्यटक आगमनमा कमी हुने देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘विपद्मा पर्यटकहरू आउँदैन । सहयोग गर्न आउँछन् तर पूर्वाधारहरू असुरक्षित छन् भन्ने विषयले पर्यटक पनि कम आउँछन् । विपद्ले आर्थिक स्रोत बढ्ने भन्दा पनि घट्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहयोग माग्न आवश्यक

उहाँले नयाँ आर्थिक स्रोत वित्तीय सहायता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहयोग माग्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहयोग मागेर आउने सम्भावना पनि कम रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बाढी पहिरोले गरेको क्षतिको पुनः निर्माण गर्न वैकल्पिक स्रोत खोज्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। पुनः निर्माण अहिलेको पूर्वाधारमा छुट्टाएको बजेट अपुग भएको र भएको बजेट पुनः निर्माण र नयाँ काम पनि अधुरो हुने गरेको बताउनु भयो ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक

विगतदेखि निजी क्षेत्रको लगानी र विज्ञता प्रयोग गरौँ भनिए पनि अहिलेसम्म नभएको भन्दै अहिलेको बाढी, पहिरोबाट भएका पूर्वाधार पुनःनिमाण निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउनु पर्छ । उहाँले नेपालमा वैदेशिक लगानी कम रहेको र लगानी सम्मेलन गर्दा पनि उत्साह रूपमा लगानी नआएको भन्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ ।

विपद्पछि उद्धार र पुनः निर्माणका राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा गर्न छुट्टाएको बजेटबाट नै खर्च गर्ने हो । त्यो भन्दा अन्य खर्च गर्ने स्रोत राज्यसँग छैन । तत्कालै बजेट भन्दा बाहेक वैकल्पिक स्रोत खोज्न पनि हुने अवस्था छैन । बाढी पहिरोबाट धेरै क्षति भएको सडक पूर्वाधारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिएर पुनः निर्माण गर्न आवश्यक छ । सडक–यातायात सामाजिक तथा आर्थिक कार्यको लागि प्राथमिक रूपमा आवश्यक सडक पूर्वाधार नै हो । सडक पूर्वाधार पुनः निर्माण गर्ने सामर्थ्य सरकारले राख्न सक्छ । नयाँ योजना निर्माणको बजेट ल्याएर सरकार पुनः निर्माणको कार्यमा लगाउने हो ।

जलविद्युत पूर्वाधारको पुन निर्माणमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ

यो वर्षको विपद्ले जलविद्युत आयोजनाहरू बगाउँदा समस्या देखिएको छ । सडक पूर्वाधारमा समस्या देखिएका छन् । १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल भएको देशमा धेरै सडकहरू ध्वस्त भएका छन् । पूर्णरुपमा बनाउन खर्बौँ रुपैयाँ र लामो समय लाग्छ । सरकारले तत्काल पुनः निर्माण गर्न सक्ने सडकको लेखाजोखा गरेर विगतमा सञ्चालनमा रहेका सडकलाई पहिलाको गतिमा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्‍यो । जलविद्युत पूर्वाधारमा पनि पुन निर्माणमा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक छ । बाँकी सरकारको स्रोत साधन र जनशक्तिले गर्न सक्ने काम बिस्तारै गर्दै जाने हो । तत्काललै ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा राखेर यो गर्छु भन्दा कुनै पनि काम बन्न नसक्ने अवस्था बन्छ । सरकारले विपद्बाट भएको क्षतिको अध्ययन गरेर लगानी कति आवश्यक पर्छ । त्यसको टाइमलाइन बनाएर तत्काल गर्नु पर्ने पुनः निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने र बाँकी क्रमशः गर्दै जान मुख्य विकल्प हो ।