संविधान जारी भएपछिका वर्षहरूको गहन समीक्षा जरुरी: नेता सिटौला

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भयापछिका वर्षहरूको गहन समीक्षा जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौँमा गणेशमान सिंहको ११० औँ जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सबै एक ठाउँमा उभिएर फेरि एक पटक देशका बारेमा चिन्तन गर्ने बेला भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान जारी भएको अब एक दशक पुग्न लागेको उल्लेख गर्दै आफैँले बनाएको संविधान कति इमानदारिताका साथ जनताको हितमा कार्यान्वयन भयो भन्नेबारेमा गहन छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा वा राज्य सञ्चालनमा कतै त्रुटि भए गहन समीक्षा गरी आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले परिवर्तन बमोजिम आएको संविधानले जनताको अधिकार, हकको लागि गरिएका सङ्कल्पहरू कति पूरा भए भन्नेबारेमा समीक्षा हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर फेरि एक पटक देशका बारेमा चिन्तन गर्ने बेला भइसकेको छ । संविधान जारी भएको अब एक दशक पुग्नै लाग्यो । संविधान आइसकेपछि पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो, ५ वर्ष गयो, संविधानको दोस्रो निर्वाचनपछिको दोस्रो कार्यकालमा हामी छौँ । स्थानीय तहले पहिला पाँच वर्ष पूरा ग¥यो, सङ्घीय संसद्, प्रदेशले पाँच वर्ष पूरा ग¥यो । अब दोस्रो चरणमा स्थानीय तहले झन्डै ५ वर्ष पूरा गर्न लागेको छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश पनि दुई वर्ष पुगेका छौँ । हामी आफैँले बनाएको संविधान कति इमानदारिताका साथ जनताको हितमा कार्यान्वयन ग¥यौँ । संविधानमा कतै त्रुटि छ वा राज्य सञ्चालनमा कतै त्रुटि छ, एक पटक गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । संविधान जारी भएपछि यताका वर्षहरूको हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । परिवर्तनबाट जनताले जे आकंक्षा राखेका थिए, परिवर्तन बमोजिम आएको संविधानले जनताको अधिकार, हकको लागि जे दिन्छौँ भनेर संविधानबाट सङ्कल्प गरेका थियौँ, त्यो सङ्कल्प बमोजिम हामीले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेका छौँ की छैनौँ । गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, आवश्यक परे समीक्षाको आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनका शैलीहरू तलदेखि माथिसम्म परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । उपलब्धि भएका छन् तर त्यति उपलब्धि पर्याप्त छैनन् ।’

नेता सिटौलाले स्थानीय तहदेखि सङ्घ सरकारसम्मै राज्य सञ्चालनका शैलीहरू परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।