अदालतमा १०० मुद्दा लैजाँदा २७ मुद्दा हार्छ सरकार

काठमाडौँ- सरकारवादी मुद्दाहरूको सफलता दर विगत वर्षको तुलनामा घटेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बर्षिक प्रतिवेदनले विगत वर्षको तुलनामा मुद्दा सफलतादर घटेको देखाएको हो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६९ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको मुद्दा सफल्ता दर घटेर गत आर्थिक वर्षमा ६८ दशमलव १७ प्रतिशतमा खुम्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुद्दा फर्छ्यौट प्रतिशत भने विगतको तुलनामा बढेको छ । आर्थिक बर्ष २०७९।०८० मा ४९ दशमल ३१ प्रतिशत रहेको मुद्दा फर्छौट प्रतिशत गत आर्थिक वर्षमा करिव ५२ प्रतिशत पुगेको छ । 

गएको आर्थिक वर्षमा सरकारवादी रहेका ६८ हजार ९ सय १७ मुद्दा फर्छ्यौट हुँदा १९ हजार भन्दा बढी मुद्दामा भने सरकारले हारेको छ । गत आर्थिक वर्षमा फर्छ्यौट मुद्दा मध्ये ४७ हजार मुद्दा मात्र सफलता वा आंशिक सफलता सूचीमा छन् । यो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सरकारले अदालतमा लगेका एक सय मुद्दामा २८ मुद्दा हर्ने पाइएको छ । यस्तै ६८ वटा मुद्दामा मात्र सफलता वा आंशिक सफलता हाल लाग्ने गरेको छ ।

 यो बाहेक करिब चार पाँच प्रतिशत मुद्दा भने फिर्ता, मेलमिलाप मुल्तबीमा जाने गरेका छन् । यसरी सरकारी मुद्दा असफल हुनुमा कमजोर अनुसन्धान र पीडित एवम् साक्षीहरूको होस्टाइल मुख्य कारण रहने गरेको  नायब महान्यायाधिवक्त्ता कृष्णजीवी घिमिरे बताउनु हुन्छ । 

”मूलभूत रुपमा सरकारी मुद्दा सफलताको आधार भनेको अनुसन्धान हो। अनुसन्धान जस्तो हुन्छ अभियोजन त्यही आधारमा हुने हो । अनुसन्धान नै कमजोर हुँदा पर्याप्त प्रमाण नहुँदा अभियोजन जति सुकै राम्रो भएपनि सफलता हासिल गर्न सकिदैन । जाहेरवाला र साक्षीहरूको होस्टाइल अर्थात विपरित बकपत्र लगायतका विषयले पनि  सरकारी मुद्दाको असफलतादर बढाउन सहयोग पुर्याएको छ” घिमिरे भन्नुहुन्छ । 

गएको आवमा नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चलाउन गरी निर्णय भएको मुद्दाको सङ्ख्या ४४ हजार आठ सय ११ र प्रतिवादी सङ्ख्या ६९ हजार छ सय ३५ छ । महान्यायाधिवक्त कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुसँग ५५ वटा विषयमा कानुनी राय माग भएकामध्ये ४५ वटा विषयमा कानुनी राय सल्लाह उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।

 अभियोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न कार्यालयले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेको प्रतिवेदनमा छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपालको संविधान र सरकारी वकिलको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कानुनले सरकारी वकिलको कार्यक्षेत्रमा गरेको विस्तार, अपराधको नवीनतम् प्रवृत्ति र प्रविधिले ल्याएको नयाँ कसुरको नियन्त्रण र निवारणका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

अपराध अनुसन्धान निकाय र सरकारी वकिलबीचको निरन्तर सहयोग, सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य र फौजदारी न्यायको प्रभावकारिताका लागि अदालत तथा न्यायिक निकाय, अभियोजनकर्ता र प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीको संस्था नेपाल बार एशोसिएसनसँग निरन्तर समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

 “अभियोजन प्रणाली शुद्ध गर्न र प्रभावकारी प्रतिरक्षालगायतका कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सदैव प्रतिबद्ध छ”, महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो, “सरकारी वकिलको व्यावसायिक उन्मुक्ति स्वतन्त इमानदारिता निष्पक्षता तथा सदाचारजस्ता मान्यताहरुलाई आत्मसात् गर्दै भरोसायुक्त र पीडितमैत्री सङ्गठनका रुपमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अझ सुदृढ गर्न निरन्तर कियाशील छ ।”