यौनहिंसाविरुद्ध थप कठोर कानून

काठमाडौं– सरकारले यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानूनमा थप कडाइ गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले यौनहिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ पारित गर्दै दण्ड सजायमा थप कठोरता अपनाएको छ । संसदको नियमित अधिवेशन नभएको तर समाजमा बलात्कार र हिंसाका घटना वृद्धि भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिनुभयो ।

यौनहिंसासम्बन्धी ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लगायतमा उल्लेख भएका कानूनी प्रबन्धमा कडाइ गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण बलात्कार घटनामा संलग्न भएको व्यवस्थाअनुसार कैद मिनाहा संशोधन गर्दै जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यादेशमा महिला वा बालिकामात्रै बलात्कार पीडित हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई संशोधन गर्दै व्यक्ति भन्ने राखिएको छ । समाजमा पुरुष पनि बलात्कृत भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।

अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेबारे कठोरता अपनाइएको छ । करणसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडितसँग मिल्न दबाब वा प्रलोभन दिने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप ६ महिना जेलको व्यवस्था गरिएको छ ।

१४ देखि १६ सम्मका बलात्कारका घटनामा १२ देखि १६ वर्षसम्म जेलको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी १६ देखि १८ वर्षसम्मका व्यक्ति बलात्कृत भए १० देखि १४ वर्षसम्म कैद गरिनेछ भने १८ देखि माथिका बलात्कृत भए १० देखि १२ सम्म कैदको सजाय व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्षभन्दा मुनीका व्यक्ति बलात्कृत भए पुरानै व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।