निर्वाचन हुने-नहुने बहस अब निरर्थकः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ– कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी भइरहेकाले अब प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने÷नहुने भन्ने बहस निरर्थक हुने बताउनुभएको छ ।

आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेसका विषयमा राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित दुई दिने अभिमुखीकरणको समापनसत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन निर्विकल्प समाधान भएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनको राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक रुपमा हल हुने र आयोगले राजनीतिक तथा कानुनीरुपमा हल भएका विषयलाई शिरोपर गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“आयोग जसरी पनि निर्वाचन गराउन तल्लिन रहेको छ । हामीसँग निर्वाचन गर्नेबाहेक अरु अठोट छैन । जेनजी विद्रोहपछिको राजनीतिक अवस्थामा समयमा निर्वाचन नभए के हुने भन्ने पनि अन्योल पनि हुन्छ । त्यसकारण निर्वाचन गराउनु निर्विकल्प काम हो”, कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “संविधानलाई नियमिततामा ल्याउन पनि निर्वाचन आवश्यक छ । म सबै दललाई निर्वाचनमा राम्रो उम्मेदवार छनोट गरेर मुलुकमा सुशासन कायम गराउने दायित्व निर्वाहमा लाग्न आग्रह गर्दछु ।”

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्दा जात, भाषा, वर्ग र भूगोल सबैलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी त्रुटिरहित रुपमा गर्न आग्रह गर्दै जारी हुने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालनाका लागि पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले दलहरुलाई निषेधको राजनीति नगरी सबैलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रुपमा निर्वाचन प्रचारप्रसारको वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा गौँडो बाटो छेक्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन । मतदाताबीच मीठो मसिनो रुपमा प्रस्तुत हुनुहोला । निर्वाचन आयोग त रेफ्री मात्रै हो, निर्वाचनका खेलाडी त राजनीतिक दलहरु नै हुन् ।”

आयोगका आयुक्तद्वय डा जानकीकुमारी तुलाधर र सुगुनशमशेर जबरा तथा सचिव कृष्णबहादुर राउत, प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईलगायत उपस्थित कार्यक्रममा मङ्गलबार र बुधबार गरी सामानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका ९३ दलका दुई÷दुई प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सहभागीलाई निर्धारित प्रतिशतमा समावेशीताका आधारमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र पद्धतिका सम्बन्धमा कानुन तथा तथ्याङ्कसम्बन्धी विज्ञले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेपछि २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा दलहरुले बन्दसूचीको समावेशीता कायम गरी सूची पेस गर्नुपर्नेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्याका आधारमा उक्त प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएकाले आयोग सोको पूर्ण तयारीमा रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।।