भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको होः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने भएकाले सोहीअनुसार कामकाज भइरहेको बताउनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकार अहोरात्र खटिरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत माग राखी जेनजी युवाको अगुवाइमा गत भदौमा भएको आन्दोलनलाई गम्भीर सन्देशका रूपमा लिन सबैसँग अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासनको अनुभूति गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पार्नेगरी भएका निर्णयहरू रोकेर सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “राज्यकोषमा भार पार्ने गरी हुने अनावश्यक भर्तीहरू रोकेका छौँ । पर्याप्त तयारी नगरी स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले रातो किताबमा समावेश गरिएका कैयौँ योजनाका बजेट कटौती गरेका छौँ ।” राज्यका स्रोत–साधनको दुरुपयोगविरुद्ध सरकार निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत भएको दावी गर्दै उहाँले अवाञ्छित सुविधाहरू लिने र स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यावश्यक सेवाहरूलाई सरल, शीघ्र र सुलभ बनाउन सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । “नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सार्वजनिक सेवा सरल, शीघ्र र सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार संवेदनशील भई लागिपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी ‘सुशासनको मार्गचित्र’ तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सुशासनको दीर्घकालीन आधार निर्माण गर्न हामीले मार्गचित्र तयार गरिएको छ, जसलाई आगामी सरकारले अघि बढाउने विश्वास लिएका छौँ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय आयोग थप सक्रिय देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्धका काम, कारबाहीलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन अख्तियार प्राप्त राज्यका संरचनाहरूलाई व्यावसायिक एवं स्वतन्त्र बनाउने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिअनुरूप दोस्रो राष्ट्रिय नीति निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशसहित आउने सरकारले ‘जेनजी पुस्ता’को भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्न थप कदम उठाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीकहाँ पर्याप्त संरचना छन्, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था पनि छन् । तर पनि भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अन्त्यसहित सुशासनको माग राखी गत भदौमा जेनजी युवा सडक आन्दोलनमा किन आउनुुप¥यो र केहीले जीवन गुमाउनुपरेको अवस्था छ, यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ।”

यस किसिमका संवेदनशील प्रश्नहरूले राज्य संयन्त्रलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको नै हो, कार्यकारी अङ्गको नै हो । त्यसमा पनि प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले नै आफ्नो संस्था र संरचनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्दछ र जवाफदेही पनि बन्नुपर्दछ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले कार्यकारी जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अङ्गभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न सक्ने छैनौँ । प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख नै जिम्मेवार हो ।”

जिम्मेवारीबोध र नैतिक चेतनाको अभावले सुशासन कमजोर बनेको धारणा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले राख्नुभयो । आफ्नो जिम्मेवारीको बोध प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालामा हुनु जरुरी रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सदाचार स्थापनाको महाअभियानका रूपमा लिन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गर्नुभयो । “यस मञ्चबाट सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनलाई पनि मुलुकमा सदाचार स्थापनाको एउटा महाअभियानका रूपमा लिऊँ”, उहाँले अपिल गर्नुभयो, “स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका जनप्रतिनिधिहरूको थलो प्रतिनिधि सभालाई बनाऔँ ।”