प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण नगर्ने

काठमाडौँ- मन्त्रीपरिषद बैठकले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रष्ठिानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्नेगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै  सो जग्गा पूर्ववत रुपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय  गरेको छ ।

यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले सियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको प्रवक्ता सस्मित पोख्रेलले जानकारी गराउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः

१ -Integrated Water and Sewerage Management (sector) का लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।

२ नेपाल सरकार, मनित्तपरिषद्को २०७५ भदौँ २१ को निर्णयबमोजिम महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रष्ठिानको पुरै जग्गा (११४–३–०–०) राष्ट्रपतिको कार्यलयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत रुपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने

३ सरकारले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने ।