संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब १७ अर्ब भन्दा बढी ऋणात्मक

काठमाडौँ- सरकारले मुलुकको वर्तमान समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको मूल्याङ्कनसहित नेपालको “वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३” सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको यो स्थितिपत्रले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको वस्तुनिष्ठ चित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै आगामी नीति, योजना र बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्य राखेको बताउनु भयो। यसले आगामी आर्थिक दिशा तय गर्ने आधार दस्तावेजका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अनेक चुनौतीबाट घेरिएको स्वीकार गरे पनि रूपान्तरणका लागि बहुआयामिक अवसरहरू प्रशस्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। दस्तावेजमा स्थिर सरकार, सुशासन र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सके निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित हुने तथा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढ्ने उल्लेख छ। यसबाट उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ठूलो सम्भावनाका रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रस्तुत गर्दै नेपालसँग विशाल जलस्रोत रहेकाले सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उत्पादनमार्फत औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार तथा विद्युत् निर्यातबाट स्थिर वैदेशिक आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा हिमाली सम्पदा नेपालको अर्को बलियो आर्थिक आधार भएको औँल्याउँदै हिमाल, संस्कृति र समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताइएको छ। पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर, आवागमन सहजता र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधार गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने निष्कर्ष स्थितिपत्रले निकालेको छ।

त्यसैगरी, कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतालाई आगामी दशकका प्रमुख अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने यस्ता क्षेत्रले नेपाली युवा शक्तिलाई विश्व बजारसँग जोड्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ।

स्थितिपत्रले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन, आय र निर्यात बढाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ। साथै, भौगोलिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बनाउने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ।

यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ र डिजिटल पूर्वाधारमा तीव्र लगानी बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलबाट ठूला आयोजना अघि बढाउने सम्भावना रहेको उल्लेख छ।

रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता, सीप विकास र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने तथा अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फ हेर्दा बचत र लगानीको खाडल निकै फराकिलो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य बचत औसत ८.५ प्रतिशत मात्र रहँदा लगानी ३३.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनु र निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत गिरावट आउनुले पुँजी निर्माणको अवस्थालाई दयनीय बनाएको उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व संकलनको अनुपात पनि खस्कँदै गएको छ ।अवस्था प्रतिवेदनले राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि आयात र उपभोगमा आधारित छ ।

संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब १७ अर्ब भन्दा बढीले ऋणात्मक रहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब रहेको छ । त्यसै गरी बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्कोतिर रोजगारीका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या वार्षिक ८ लाख ३९ हजार पुग्नुले स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र दीर्घकालीन मानव पुँजी ह्रासको जोखिम बढाएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो निजी लगानी, बढ्दो बेरोजगारी, आयात वृद्धि, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता तथा वित्तीय स्रोतको सीमितता जस्ता चुनौतीबीच यो दस्तावेज सार्वजनिक भएको हो।

यस्तो छ बर्तमान आर्थिक अवस्थाको पूर्ण पाठ