कर्मचारी ट्रेड युनियनका साइनबोर्ड हटाइयो, खाली गराइँदै कार्यालय

काठमाडौँ- सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका कर्मचारी संघ-संगठनका साइनबोर्ड हटाउने तथा कार्यालय खाली गराउने कार्य सुरु गरिएको छ।

मन्त्रालयले कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनका विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालय बन्द गरी ती समिति तथा समितिमा आबद्ध कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारी साधनलगायत अन्य सेवा-सुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिन निर्देशन दिएको भोलिपल्टबाट निर्णय कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ परिपत्र जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा अन्य निकायहरूमा ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यसैबीच, नेपाल टेलिभिजन, सिंहदरबारमा रहेका नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघ र नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनका साइनबोर्डहरु पनि  हटाइएका छन। साथै, कर्मचारी ट्रेड युनियनका कार्यालय रहेका कक्षहरू खाली गराउन आग्रह गरिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको सचिवालयबाट मौखिक निर्देशन आएपछि टेलिभिजनभित्र रहेका कर्मचारी संघ–संगठनका साइनबोर्ड हटाइएको नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख श्याम ढकालले नेपाल टिभीअनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो।

साइनबोर्ड हटाउँदै सम्बन्धित कर्मचारी संगठनहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यकक्षहरूसमेत खाली गर्न निर्देशन दिइसकिएको पनि प्रमुख ढकालले बताउनुभयो।

गत आइतबार जारी ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मा निजामती सेवा, संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरिएको थियो ।

अध्यादेशमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएका सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान तथा विकास समिति बोर्डहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेजीबारे भने कुनै उल्लेख गरिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानहरूमा ट्रेड युनियन खारेज गर्न श्रम ऐन, ट्रेड युनियन सम्बन्धी ऐन वा सम्बन्धित संस्थानहरूको कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली संशोधन हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी संघ संगठन कायमै रहेको दावी ट्रेड युनियनहरुले गर्दै आएका थिए ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्ति पनि ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत खारेज भैसकेको छ।।