शीतभण्डारको अभावमा आलु खेतीबाट पलायन हुँदै कञ्चनपुरका किसान

कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका प्रेम रोकायाले यस वर्ष पाँच कट्ठा क्षेत्रफलमा गर्नुभएको आलुखेतीबाट राम्रो उत्पादन भयो । तर भण्डारण गर्ने उचित ठाउँ नहुँदा आलु सस्तोमै बेच्नुपरेको बाध्यता र पीडा उहाँसँग छ । बिउका लागि छुट्याएर राखेको आलुसमेत अहिले कुहिन थालेको छ । आलुको उत्पादन राम्रो भए पनि भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा किसान मर्कामा परेको रोकायाको गुनासो छ ।

बारीमा तयार आलु खनेर भित्र्यादै दोधारा चाँदनी-८ का किसान प्रेम रोकाया ।

“यस वर्ष आलुको उत्पादन राम्रो भयो, तर किसानले उचित मूल्य पाएनौँ,” रोकायाले भन्नुभयो, “प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमै बेच्नुपर्‍यो । राख्ने ठाउँ भएको भए अझ राम्रो मूल्य पाइन्थ्यो होला ।”

यो समस्या रोकायाको मात्रै होइन । आलु तथा तरकारी भण्डारणका लागि शीतभण्डार अभावका कारण कञ्चनपुरका धेरै किसानले यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । कतिपय किसानले आलुखेती नै छोडिसकेका छन् भने कतिपय छोड्ने तयारीमा छन् ।

शीतभण्डारकै अभावका कारण बेदकोट नगरपालिका–७ बसन्तपुरका आर्यन डगौरा पनि वर्षौंदेखि गर्दै आएको आलुखेती छोड्ने सोचमा हुनुहुन्छ । उहाँले झण्डै १४ वर्षदेखि व्यावसायिक आलु खेती गर्दै आउनुभएको छ ।

“पहिले हाम्रो गाउँमा ९० प्रतिशतले आलु खेती गर्थे, कोल्ड स्टोर पनि नजिकै थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले त्यो स्टोर बन्द भएपछि महँगो भाडा तिरेर कैलाली लैजानुपर्छ । धेरै किसानले खेती छोडिसके, म पनि अब छोड्ने सोचमा छु ।”

डगौराका अनुसार अहिले किसानले आलु भण्डारणका लागि कैलालीको पहलमानपुर पुग्नुपर्छ । ढुवानी, ज्याला र भण्डारण गरेर प्रतिक्विन्टल करिब एक हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

आलु खेती घट्दै, कोल्ड स्टोरमा लगानी बढ्दै

कञ्चनपुरमा शीतभण्डार निर्माणमा तीनै तहका सरकारले लगानी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी र पुनर्वासमा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि एक करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले १२ करोड २८ लाख र स्थानीय तहहरूले थप १० करोडभन्दा बढी लगानी गरेका छन् ।

हाल दोधारा चाँदनीमा कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने पुनर्वास, बेलडाँडी र बेदकोटमा निर्माणाधीन छन् । कृष्णपुरमा भने निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । तर करोडौँ खर्चिएर संरचना बने पनि किसानले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छैनन् । दोधारा चाँदनीमा तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको कोल्ड स्टोर अझै सञ्चालनमा आएको छैन ।

प्रदेशको मात्रै पाँच करोडभन्दा बढी खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८ मा कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिमका आठ जिल्लामा १३ वटा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न साढे ६ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म पाँच करोड २५ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी र कैलालीको लम्कीचुहामा गरी दुई वटा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी ११ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेका कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि प्रदेशले पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर तीन वर्ष बितिसके पनि ती अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसले किसानलाई सिजनमा आलु सस्तोमा बेच्न र बिउ महँगोमा किन्न बाध्य बनाएको छ ।

कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार दोधारा चाँदनी र लम्कीचुहास्थित कोल्ड स्टोर आर्थिक वर्ष २०७९ मै निर्माण सम्पन्न गरेर पालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । तर पालिकाले कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा किसानहरूले महँगोमा बिउ किन्नुपर्ने र सिजनमा उत्पादन भएको आलु सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता भएको दोधाराका किसान प्रेम रोकायाले बताउनुभयो ।

“मैले यो वर्ष पाँच कट्ठामा आलु उत्पादन गरेर २० क्विन्टल बेचेँ, राम्रो उत्पादन भएपछि अर्को वर्ष पनि लगाउने सोच थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले बिउको आलु सबै कुहिएर सकिन लाग्यो, पालिकाले समयमै कोल्ड स्टोर सञ्चालन नगर्दा फेरि किनेरै रोप्नुपर्ने भयो ।”

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले भने आवश्यक थ्री फेज विद्युत् लाइन नपुग्दा कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको जनाएको छ । यता किसान भने तीन वर्षदेखि बनेको संरचना प्रयोगविहीन हुँदा निराश बनेका छन् । उनीहरूले सरकारको बेवास्ताले किसानहरूले सास्ती खेप्नुपरेको आरोप पनि लगाएका छन् । “कोल्ड स्टोर बनेको खबरले हामी निकै खुसी भएका थियौँ, पालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा आफैँ गएर स्वागत पनि ग¥यौँ,” रोकायाले भन्नुभयो, “तर तीन वर्षसम्म पनि सञ्चालन भएन, अब आशा हराउँदै गएको छ ।”

उत्पादन नपाउँदा पुराना बन्द, नयाँको भविष्य के?

बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रमा कुनै समय एउटै गाउँमा २५ देखि ३० हेक्टरसम्म आलु खेती हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । यहाँ उत्पादन भएको आलु ट्रकका ट्रक सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लासम्म जाने गर्थ्यो तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । कोल्ड स्टोर अभाव, बढ्दो लागत र बजारको अनिश्चितताले अधिकांश किसान आलु खेतीबाट पलायन भइसकेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार एडिबीको सहयोगमा तत्कालीन सुडा गाविसमा कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आएपछि यहाँका किसान आलुखेतीतर्फ आकर्षित भएका थिए । कञ्चनपुरमै पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको उक्त कोल्ड स्टोरमा सरकारले विद्युत्मा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो भने कृषि विकास कार्यालयले किसानलाई आलु खेती विस्तारमा अनुदान दिँदै आएको थियो । जसले गर्दा जिल्लामा आलु खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको थियो भने कैलाली–कञ्चनपुरसहित दाङबाट समेत भण्डारणका लागि ठाउँ अभाव हुने गर्दथ्यो ।

स्थानीय साना किसानले त कृषि विकास कार्यालयको सिफारिसमा मात्रै भण्डारणका लागि ठाउँ पाउने गरेको बेदकोट नगरपालिका–७ का कृष्ण पाण्डेले बताउनुभयो । तर अहिले उक्त कोल्ड स्टोर बन्द अवस्थामा छ । उहाँका अनुसार सरकारले विद्युत्मा दिँदै आएको सहुलियत रोकेपछि महसुल तिर्न नसकेर कोल्ड स्टोर बन्द भएको हो । फलस्वरूप अहिले भण्डारणकै समस्याले एक बिघाभन्दा बढी क्षेत्रमा आलु खेती गर्ने पाण्डेले समेत आलुको क्षेत्रफल घटाउँदै लग्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सञ्चालनमा रहेको सुदीप कोल्ड स्टोर बन्द हुनुमा पछिल्लो समय आलुको उत्पादन घट्नु पनि हो ।

“सुरुवातमा सरकारले विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट र कृषिले किसानलाई अनुदान दिँदा आलुको उत्पादन बढी भयो र कोल्ड स्टोर सजिलै सञ्चालनमा भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यो बेला दाङसम्मको आलु आउँथ्यो तर पछि कोल्ड स्टोरको क्षमताअनुसार आलु भएन, सरकारले पनि विद्युत्मा अनुदान दिन छोडेपछि महसुल नै तिर्न नसकेर बन्द भयो ।”

छैन दीर्घकालीन योजना

सरकारले आलु तथा तरकारीको क्षेत्र विस्तारका लागि देशैभर कोल्ड स्टोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर कञ्चनपुरका किसानहरू भने अहिले निर्माणाधीन नयाँ कोल्ड स्टोरहरू दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा समेत सशंकित छन् ।

उनीहरूका अनुसार संरचना निर्माण मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई दिगो रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना पनि आवश्यक छ । बेदकोट नगरपालिका–६ घुर्सुवाका हरिश सेटी धेरै कोल्ड स्टोर बनाउनुभन्दा आलुको उत्पादनको सम्भावनाको अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

“अहिले धेरै पालिकामा कोल्ड स्टोर निर्माणाधीन छन्, त्यसमा सरकारको पनि चासो छ, तर धेरै ठाउँमा त्यसको सम्भाव्यताको अध्ययन नै भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा भवन र संरचना बनाएर सरकारको लगानी खेर जाने तर किसानले त्यसको प्रतिफल नपाउने अवस्था देखिएको छ ।”

उहाँका अनुसार सरकारले कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नुअघि जहाँ बढी उत्पादन हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने र अन्य क्षेत्रमा ढुवानी र शीतभण्डारणमा अनुदान दिन सके बढी प्रभावकारी हुन्छ । सरकारले नयाँ कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि करोडौँ रुपैयाँ लगानी गर्नुभन्दा बन्द अवस्थामा रहेको सुदीप कोल्ड स्टोरलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको भए बढी प्रभावकारी हुने पाण्डेको भनाइ छ ।

“कोल्ड स्टोर निर्माण गरेर मात्रै भएन, त्यसमा चाहिने चिस्यानलगायत थुप्रै प्राविधिक कुराको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ, पोहोर पहलमानपुरमा भण्डारबाट झिक्दा धेरै किसानको आलु कुहिएको थियो,” पाण्डेले भन्नुभयो, “सरकारले अनुदान दिएर हुन्छ कि आफैँ स्वामित्व लिएर हुन्छ, सुदीप कोल्ड स्टोर नै सञ्चालनमा ल्याएको भए पालिकैपिच्छे खोल्नुपर्थेन, बरु किसानलाई ढुवानी र शीतभण्डारणमा अनुदान दिएको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो ।”

बनेकै संरचना छैनन् सुरक्षित

बेदकोटमा अहिले संघीय सरकार र पालिकाको लगानीमा कोल्ड स्टोर निर्माणाधीन छ । तर किसान भने त्यसको दीर्घकालीन सञ्चालन र भविष्यप्रति नै सशंकित छन् । चौधर नदी किनारमा निर्माण भइरहेको उक्त कोल्ड स्टोर बर्खामा डुबानमा पर्ने स्थानीयको आँकलन छ ।

“त्यस्तो खोलाको छेउमा कोल्ड स्टोर बन्दैछ, बर्खामा डुबान हुने निश्चित छ,” कृष्ण पाण्डेले भन्नुभयो, “किसानले कसरी जोखिम उठाएर त्यहाँ राख्ने? कि पालिकाले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ, होइन भने कोल्ड स्टोरको दीर्घकालीन सञ्चालनमा शंका छ ।”