जलवायु सङ्कट सामना गर्न प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित सङ्कट सामना गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदाय प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त सहयोग परिचालन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार हालैको बाढीबाट नेपालले व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले जलविद्युत् पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको र दशकौँको प्रयासबाट हासिल भएका विकासका उपलब्धि पछाडि धकेलिएका, प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको जानकारी दिनुभयो ।

“नेपालले यो सङ्कट सिर्जना गरेको होइन । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ तर यसको असर नेपालले असमान रूपमा र पटकपटक भोगिरहेको छ”, मन्त्री खनालले भन्नुभयो । उहाँले जलवायुजन्य विपद् नेपालका लागि केवल मानवीय आपत्काल नभई विकास आपत्काल, न्यायको सङ्कट तथा समुदाय र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको बताउनुभयो ।

भोटेकोशी बाढी स्थानीय घटना मात्र नभएको बताउँदै उहाँले विश्वका जलवायु जोखिममा रहेका अन्य मुलुकका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

“हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हिमालय पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो ।” अन्तरराष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विपद् आएपछि मात्र सहयोग गर्ने पद्धतिभन्दा विपद् आउनुअघि नै समुदायसम्म पुग्नेगरी पर्याप्त, अग्रिम र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र नेपालजस्ता मुलुकका लागि अनुकूलन कुनै विकल्प नभई जीवनरक्षाको आधार भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री खनालले विश्वव्यापी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा सबैको पहुँच, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीअनुकूल भरपर्दो प्रविधि, जलवायु सूचना सेवा तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

साथै, हानि तथा क्षति कोषलाई पर्याप्त रूपमा पुँजीकृत गर्दै छिटो, सरल र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने तथा बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले विपद्का बेला शीघ्र र किफायती वित्त परिचालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको लक्ष्यलाई कायम राख्न विश्वले दृढ प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“यो पर्वतीय तथा तटीय समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो । विश्व समुदाय जलवायु सङ्कटप्रति तत्काल गम्भीर नभएमा भविष्यमा अझ ठूलो जोखिम निम्तिनसक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, परोपकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक समुदायलाई जलवायु सङ्कटविरुद्ध साहस र स्पष्टताका साथ अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो ।