विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमा समेट्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ– विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमा समेट्दै स्वायत्त र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि रायसुझाव संकलन गर्ने क्रममा विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थापन र पठनपाठनको गुणस्तरलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा यस्ता विद्यालयलाई राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा समाहित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। साथै, विद्यालय सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई जवाफदेही बनाउने र उपयुक्त सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार झाले विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न र भविष्यको सञ्चालन ढाँचा तय गर्न सम्बन्धित विद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने बताउनुभयो ।

छलफलमा सैनिक विद्यालय, प्रहरी विद्यालय,एसओएस विद्यालय, निजामती विद्यालय, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, बुढानिलकन्ठ स्कुल र सहिद स्मृति विद्यालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

सहभागी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिएका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्न नसकिएको, शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको र व्यवस्थापकीय कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।

उनीहरूले विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने, स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र एउटै संरचनाभित्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।