२०८२ सम्म सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य कत्तिको सम्भव ?

स–साना बालवालिकाः जसको हातमा किताब हुनुपर्ने, ती बालबालिकाको हातमा हथौडा र ढुंगा थियो । यो दृश्य कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ८ नम्बर वडामा पर्ने खुटिया नदी किनारको हो । खुटिया किनारको यो दृश्य नौलो भने होइन । हरेक पटक त्यो बाटो ओहोरदोहोर गर्नेका लागि यो दृश्य सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।

बालश्रम ऐन २०५६ ले १४ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ । बालश्रम ऐन २०५६ मा १४ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाएको खण्डमा तीन महिनासम्म जेल वा दश हजार सम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ भनिएको छ । तर, यो कानुन खुटिया नदी किनारका यि बालबालिकाको हकमा लागु भएको देखिंदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजधानी रहेको जिल्ला कैलालीमा पनि बालबालिकाको अवस्था यस्तो छ ।

त्यहि बाटो भएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तहका जनप्रतिनिधिहरु ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् । तर त्यो दृश्यलाई कसैले पनि गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । तिनको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएपनि नजिकको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बालबालिकाको लागि भनेर एउटा कार्यक्रम पनि तय गरेको देखिदैन ।

गुरुयोजना नै बनाएर सरकारले वि.सं २०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वि.सं २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कैलाली सहित विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तह र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारकै नीति कार्यक्रम हेर्दा सरकारले बालश्रमको कुरालाई त्यति गहन रुपबाट लिन सकेको देखिंदैन । किताब बोक्नुपर्ने उमेरमा हथौडा र ढुंगा बोक्नु यि वालवालिकाको रहर भने होइन बाध्यता हो । आर्थिक अभावका कारण ति बालबालिका पढ्ने उमेरमा श्रम गरिरहेका हुन् ।

केन्द्र सरकारको यो गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि न त प्रदेश सरकारको चासो देखिन्छ न स्थानीय तहहरुले नै गुरुयोजनाको कार्यान्वयनका लागि काम गरेको देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले बालश्रम निवारण र अन्त्यका लागि कुनै पनि बजेट छुट्याएको छैन । प्रदेश सरकारले हाल सम्म बालश्रम न्यूनिकरण तथा निवारणका लागि प्रदेशको नीति निर्माणको सम्म तयारी गर्न सकेको देखिदैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सूचना अधिकारी गणेशबहादुर सिहले अहिले सम्म प्रदेशमा बालश्रम गरिरहेका बालबालिकाहरुको तथ्यांक सम्म संकलन गर्न नसक्नु, बालश्रम न्यूनिकरण र निवारणको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसक्नु आफूहरुको कमजोरी भएको स्वीकार्नु भयो । ‘प्रदेशमा बालश्रम कायम छ भन्ने जानकारी हामीलाई छ । तर, कति बालबालिका श्रम गरिरहेका छन त ? भन्ने यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग छैन,’ सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदुरपश्चिम प्रदेशका सुचना अधिकारी सिहले भन्नुभयो, ‘बालश्रम न्यूनिकरणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुले काम गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ, कहिलेकाँहि उहाहरुको बैठकमा समन्वयको कुरा पनि रहन्छ । तर बालश्रम अन्त्यकै लागि भनेर मन्त्रालयले नै फरक कार्यक्रम गरेको देखिदैन ।’

उहाले बालश्रम गरिरहेकै बालबालिकाका लागि मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम गर्न नसकेको कुरा बताउँदै आगामी दिनमा बालश्रम अन्त्यका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “बालश्रम अन्त्यका लागि मन्त्रालयले निति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने त होः तर, हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौं । अब राष्ट्रिय नितिलाई आधार मानेर पनि कार्यक्रम सुरु गर्छौ” सुचना अधिकारी सिहले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै
मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना विसं २०७७ मा पनि बाल अधिकार र बाल न्यायको कुरा समेटिएको छ । जसमा तिन तहकै सरकारले बालश्रम निवारण सम्बन्धि राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहले गरेको देखिदैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका हो- धनगढी उपमहानगरपालिका । प्रदेशको अस्थायी राजधानी भएको उपमहानगरपालिका भएकोले पनि यहाँ शहरीकरण र बजारिकरण बढदो छ । स्थानीय तहबाट पनि अनुगमनको अभाव र बालश्रम गराउनु हुदैन भन्ने कुराको चेतना अभावले गर्दा यहाँ अहिले पनि होटल, रेष्टुरेन्टमा बालबालिकाले श्रम गरिरहेको दृश्य देखिन्छन् । आफ्नै नगरमा कानुनले बन्देज गरेको कुरा भइरहँदा पनि उपमहानगरपालिकाले भने वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

उपमहानगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत टंक विष्टले बालश्रम अन्त्यका लागि वडा स्तर र नगर स्तरमा बाल संञ्जाल गठन बाहेक अन्य काम हुन नसकेको बताउनुभयो । “यस बर्ष बालबालिकाको क्षमता विकास, सञ्जाल गठनकै लागि भनेर उपमहानगरपालिकाले ३१ लाख ७० हजार रकम विनियोजन गरेको छ । जसमा अधिकांश रकम खर्च भइसकेको छ” सामाजिक विकास अधिकृत बिष्टले भन्नुभयो, “पहिले फाउन्डेशन तयार हुन्छ । हामी त्यसपछि मात्रै बालश्रम अन्त्यका लागि लाग्छौं ।”

अहिले नै बालश्रम अन्त्यका लागि कसरी अगाढि बढ्ने भन्ने यकिन नभइसकेकोले आगामी दिनमा बालश्रम अन्त्यका लागि बजेट विनियोजन हुने र कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइने उहाले बताउनुभयो ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनि बालश्रम अन्त्यका लागि चासो दिएको देखिदैन । गोदावरी नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख गोदावरी खत्रीले क्लव गठनका लागि भनेर नगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा विनियोजित रकमबाट एक लाख रुपैयाँ यस अघि खर्च गरिसकेको र अब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । त्यस बाहेक बालश्रमको अवस्था नगरमा कस्तो छ भन्ने विषयमा अनुगमन सम्म पनि गरेको देखिदैन । ‘बालश्रम अन्त्यका लागि काम गर्न यो रकम निकै कम हो । हामीलाई पनि यो महसुस भएको छ.’ उहाँले भन्नुभयो, “बजेट विनियोजन हुँदा अन्य काममा बढि विनियोजन गरेर बालबालिकाका लागि निकै न्यून राखिन्छ । हामी पनि बाध्य छौं ।’

बाल श्रम गरिरहेका बालबालिकाहरु आर्थिक अभावका कारण श्रम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले बालश्रम अन्त्य गर्छु भनेर मात्रै नहुने भन्दै उहाले केन्द्र सरकारले नै विपन्न परिवारका नागरिकको रोजगारीको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै विपन्न परिवारका बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।

गोदावरी नगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख खत्रीको कुरा सुन्दा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेकोमा पछुतो भन्दा केन्द्र सरकारलाई आरोप र गुनासो लगाएर पन्छिने काम गरेको देखिन्छ । कैलालीका अन्य धेरै स्थानीय तहको अवस्था पनि बालश्रम अन्त्य र न्यूनिकरणमा यस्तै रहेको देखिन्छ । सरकारले बनाएको गुरुयोजनामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पारिदिएको छ । तर, आफ्नो कामप्रति यि निकाय नै जानकार देखिदैनन । अझ भनौं गुरुयोजनाबारे पनि कतिपय स्थानीय तह त अनभिज्ञ देखिन्छन ।

बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु के भन्छन् ?
भोलिको देश अनि प्रदेश बनाउने आजकै बालबालिका हुन । तर, परिवारमा आर्थिक अभाव र राज्यको उदाशिनताका कारण ति बालबालिका अहिले श्रम गर्न बाध्य छन । त्यसैले बालश्रम अन्त्यका लागि तिनै तहको सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायले समन्वय गरि वृहत कार्यक्रम गर्नु पर्ने आवश्यकतालाइ बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकारकर्मीले औल्याएकाछन ।

बालबालिकाका क्षेत्रमा काम र पैरवी गर्दै आइरहेको अनौपचारिक क्षेत्र इन्सेक सुदुरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खडक राज जोशीले बालश्रम जस्तो गम्भिर कुरामा यहाँको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यान जान नसक्नु दुखद कुरा भएको बताउनुभयो । ‘अहिले पनि यहाँका होटलमा, इटाभट्टामा, साना सवारी साधनमा काम गरेर सानो रकमका लागि बालबालिकाले आफ्नो समय विताइरहेको देखिन्छ” उहाले भन्नुभयो, “तर, घर नजिकै रहेको स्थानीय सरकारको ध्यान भने ती बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने तिर गएको देखिँदैन ।’ सरकारका लागि विकास भनेको सडक र भ्यु टावरको निर्माणमा मात्रै गएको गुनासो उहाले गर्नुभयो । तिनै भ्यु टावरबाट देखिने बालश्रमको दृश्यमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान नगएको उहाँले बताउनुभयो ।

बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको बाल हेल्पलाइन नेपाल कैलालीका अनुसार कैलाली सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालबालिकाहरु गिटी, इटा बोक्ने काममा मात्रै होइनः घरेलु कामदारका रुपमा पनि कतिपय बालबालिकाले श्रम गरिरहेको देखिन्छन् । बाल हेल्पलाइन नेपाल कैलालीका प्रमुख हरि लाल चौधरीले बालश्रम सम्बन्धि बनेको नीति र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कमजोर भएका कारण यहाँ बालश्रम अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘बालश्रम भइरहेको देखेपनि हामीले उद्धार गर्नसक्ने अवस्था रहेको देखिदैन्,’ बाल हेल्पलाइन नेपाल कैलालीका प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, ‘बालश्रम अन्त्यका लागि काम गर्नुपर्ने सरकारी निकाय नै कमजोर भएकोले हामीलाई पनि काम गर्न समस्या भइरहेको हो ।’ उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले बालश्रम अन्त्यका लागि मिलेर काम गरौं भन्दा आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय गरेर बालश्रमको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्ने र बालश्रम अन्त्यका लागि योजना बनाएरै काम गर्नुपर्ने सुझाव उहाले दिनुभयो ।

बालश्रमबारे न स्थानीय तहसँग न प्रदेशसँग यकिन तथ्यांक
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालश्रमको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने बारे हालै कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन । न त स्थानीय तह न प्रदेश सरकारले यसबारे तथ्यांक संकलनको काम गरेको देखिन्छ । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले तयार पारेको राष्ट्रिय बालश्रम प्रतिवेदन (२०१२) अनुसार नेपालमा १६ लाख बालबालिकालाई बालश्रममा लगाइएको छ । ६ लाख बालबालिका निकृष्ट र जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेका छन् ।

यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा यसमा २० प्रतिशत बालबालिका सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि बालश्रममा संलग्न रहेको देखाइएको छ ।

१४ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरु स्वदेशमा मात्रै होइन- नजिकै रहेको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि जोखिमपूर्ण श्रम गर्न जाने गरेका छन् । असोज कात्तिक तिर दशैं तिहार मनाएर परदेश जाँदै गरेकाहरुको लाइनमा ति कलिला बालकहरु घर खर्चको जोहो गर्न परदेश जानका लागि लाइनमा बसेको देखिन्छन् । यो दृश्य हरेक बर्ष दोहोरिन्छः तर, बालश्रम अन्त्य गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका निकायहरु भने अझै यो कुराबाट अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् ।