सुशासनसहितको सुव्यवस्थाको पर्खाइ

सदा झैँ यस वर्ष पनि नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भव्यरुपमा मनाइयो । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले छुट्टाछट्टै कार्यक्रम गरी यो दिवस विशेष महत्वका साथ मनाए ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो, “सरकारी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणका कार्यलाई निर्धारित लागत र समयमै सम्पन्न गरी आमनागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु आजको सर्वोपरि आवश्यकता हो । यस अवसरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै संयन्त्र र तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”

उहाँले समाजको कलङ्कका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, त्यस्ता गतिविधिबाट टाढै रहन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यविरुद्ध आवाज मुखरित गरी सदाचार कायम गर्न आजको दिनले प्रेरणा र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अख्तियार इ–बुलेटिन (कात्तिक, २०७९) अनुसार, जारी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) अवधिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी पाँच हजार सात सय १० वटा उजुरी परेका छन् र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार एक सय ६१ गरी १२ हजार आठ सय ७२ उजुरी रहेका छन् । यस अवधिमा चार हजार तीन सय ३६ उजुरी फछ्र्याैट भई आठ हजार पाँच सय ३६ उजुरी फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ र आयोगका आँकडाबाट स्पष्ट हुन्छ समाजको कलङ्क भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसको नियन्त्रणमा हाम्रा प्रयास अझै अपुग छन्, प्रभावकारी भएका छैनन् । अर्थात् भ्रष्टाचारका कारण विकास निर्माणका कार्यमा ढिलाइ छ, विकासको गति धिमा छ । जनता सुशासनसहितको सुव्यवस्थाको अनुभूतिको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।

कुनै समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘ठूला माछा’ पनि समात्नु भनी दिएको निर्देशनले लामो समयसम्म सरकार, कर्मचारीतन्त्र र मिडियामा तरङ्ग पैदा गरेको थियो । अर्थात् आयोगलाई तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र दुःख दिने भन्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माथिल्लो तहका कर्मचारीको संलग्नता र जालो तोड्नका लागि निर्देशन थियो । केही सयमयता ‘ठूला माछा’सम्बन्धी समाचार आएका छैनन् भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएर हो वा सम्बन्धित निकायको निस्क्रियताका कारण हो विस्तारै थाहा होला ।

शासनको बागडोर सरकारमा हुने, जहाँ स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र र बेलाबेलामा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको संसद् र सरकार बन्ने हुँदा देशमा सुशासन निर्माणका लागि यिनीहरुको प्रमुख भूमिका खोजिन्छ । समाज तथा सम्पूर्ण जनताले उनीहरुबाट पारदर्शीता, मितव्ययीता, उत्तरदायित्व खोजेका हुन्छन्, जो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय हुन् । त्यसैले यी संयन्त्रले जनतासँग कत्तिको पारदर्शीरुपमा व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराले विशेष महत्व राख्छ । कर्मचारीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शीताका लागि केकस्ता उपाय अबलम्बन गर्छन् त ?

इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने भए पनि कतिपय सरकारी कार्यालयमा पुरानै ढर्राको व्यवहार व्याप्त छ । केही समयदेखि ‘डिजिटल नेपाल’को चर्चा भए पनि अझै पनि विभिन्न सरकारी कार्यालय अगाडि सेवाग्राहीको लामो लाइन कायमै छ । कतिपय विश्लेषकका अनुसार नेपाली कर्मचारीतन्त्र इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिको कार्यान्वयनमा भन्दा ढिलाइमा जोड दिन्छ, कागजी प्रक्रियालाई महत्व दिन्छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीसँग अनेक सौदाबाजीको मौका मिल्छ । यसरी हेर्दा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शीता नहुनुको कारण नयाँ प्रविधिप्रति कर्मचारीतन्त्रको अरुचीलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यस्तै ढिलासुस्तीबाट हैरानी खेप्नुभन्दा अनेक उपाय गरी छिटै सेवा लिने सेवाग्राहीको चेष्टा हुन्छ, जुन कुराले पनि भ्रष्टाचार बढ्नमा भूमिका छ ।

भ्रष्टाचार बढ्ने कारण थुप्रै छन् जुन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षसँग जोडिन्छन् । उदाहरणको लागि, नेपाली कर्मचारीको तलबमान र बढ्दो बजार भाउअनुकूल नभएको भनी स्वयं कर्मचारी र उनीहरुका सङ्घ सङ्गठनले पनि समयसमयमा भन्दै आएका छन् । हरेक वर्ष बजेट निर्माणको समयमा तलबमानको वृद्धि प्रतिशत सहितको सल्लाह पनि सरकारलाई दिन्छन्, तर राष्ट्रिय ढुकुटीको प्रसङ्ग निकाल्दै सरकारले आफ्नो अडान कायम राख्छ । उता परिवार सञ्चालनको न्यूनतम खर्चको आँकडा वर्षैंपिच्छे कैयौँ गुणाले उकालो लाग्दा कर्मचारी तलबी भएर बस्न सक्दैनन् । कमिसन, घुसको खेलोमा कोही जानेरै लाग्छन् त कोही परिबन्धमा नराम्ररी फस्छन्, फसाइन्छन् ।

नेपाल यतिखेर बहुसङ्क्रमणमा गुज्रिरहेको छ । शासकीय÷प्रशासनिक, राजनीतिक, कानूनी र संवैधानिकरुपमा देश नयाँ दिशातर्फ अग्रसर छ । पुराना नियम, मान्यता र व्यवहार निर्मूल भएका छैनन् र नयाँ व्यवस्था पनि दह्रो गरी स्थापित भइसकेको छैन । यसले गर्दा अन्योल हट्न बाँकी छ । एक किसिमको तरल समय छ । शासकीय अनियमिता र भ्रष्टाचार यस्तै तरलता र अन्योलतामा बढी फस्टाउँछन् । सरकार, संसद्, कर्मचारीतन्त्र र मिडियालगायतका निगरानी निकायले यो कुराको हेक्का राख्नु पर्दछ ।

देशमा तीन तहका सरकारसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । विसं २०७२ मा ल्याइएको संविधानले यो नयाँ व्यवस्थाको जग बलियो बनाउन गतिलो कानूनी र संस्थागत आधारशीला प्रदान गरेको छ । तर नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएका खबर तथा प्रतिवेदन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मिडियाले बेलाबेलामा प्रकाशन गरिरहेकै छन् । आखिर किन नियन्त्रण हुन सकेन भ्रष्टाचार ? स्पष्ट छ, जहाँ पैसाको लेनदेन हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार पुग्छ । सङ्घीय व्यवस्थासँगै स्थानीय सरकारले पनि ठूलो मात्रामा बजेट परिचालन गर्छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको प्रसङ्गलाई लिएर युवा समाजशास्त्री दिपेश घिमिरेले अध्ययन नै गरे, अनि मुलुकको सङ्घीयकरणमा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रकरण भयो भनी निष्कर्षसहित पुस्तक लेखे ।

कतिपयको तर्क छ भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । तर स्पष्ट यो पनि छ कि जबसम्म व्यक्तिको भौतिक प्रगतिलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहिन्छ, भ्रष्टाचारीहरु सामाजिक बहिष्करणमा पर्दैनन् । त्यसैले होला, सामाजिक बहिष्करणको प्रयास कहीँकतै व्यवहारमा देखिएको, सुनिएको छैन ।

नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् नेपालले दोस्रोपटक आम चुनाव सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन पनि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । यससँगै नयाँ सरकार कुनकुन दल मिलेर बनाउने भनी घनिभूत छलफल चलिरहेका छन् । जुनसुकै दलहरु मिलेर नयाँ सरकार निर्माण भए पनि सुशासन कायम गर्नु प्रथम जिम्मेवारी हो । यतिखेर राजनीतिक दलले बिर्सनै नहुने भनेको उनीहरुले निर्वाचनका बेला जनतामाझ जाँदा गरेका विकास र सुशासनका बाचा अर्थात् घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरु ।

घोषणापत्रको कुरा गर्दा, नेपाली कांग्रेसले समावेशी लोकतन्त्रको पाँच आधारमध्ये ‘प्रगति’लाई एउटा आधार बनाएको छ । असल शासनको निर्माणबिना प्रगति कसरी सम्भव होला र यसले कसरी समावेशी लोकतन्त्रको जग निर्माण होला ? घोषणापत्रमा अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्ने प्रतिवद्धतासहित कांग्रेस लेख्छ, “जनसरोकार एवं सेवा प्रवाहसम्बन्धी तीनै तहका सरकारका कार्यालयमा हुँदै आएका विकृति–विसङ्गति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र झण्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरी प्रभावकारी, कार्यमूलक र सेवामुखी बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने छौँ ।”

त्यसैगरी नेकपा एमालेले सुशासन पार्टीको उच्च प्राथमिकता भन्दै, ‘अख्तियारको दुरूपयोग, राष्ट्रिय तथा सरकारी स्रोत साधनको दोहन र भ्रष्टाचारप्रति निर्मम, कठोर र शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने छ । अनुगमन, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइने छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र अपचलन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’

देशका दुई ठूला राजनीतिक दलका यी प्रतिबद्धताले पनि स्पष्ट पार्छ भ्रष्टाचार, अनियमिता, विसङ्गति, ढिलासुस्ती, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हाम्रा व्यवस्थाका धम्बा हुन् । दलका प्रतिवद्धता सह्रानीय छन्, तर यिनीहरुको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल र सरकारको सक्रियता कस्तो हुने हो हेर्न बाँकी छ ।

राज्यकोष र सरकारी निकायको दोहनको कुरा गर्दा सन् २०१२ मा ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए रोबिन्सनले लेखेको विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘ह्वाइ नेशसन् फेलः दि ओरिजिन अफ पावर, प्रोस्पेरिटी एण्ड पोभर्टि’ (राष्ट्र किन असफल हुन्छन्ः शक्ति, समृद्धि र गरिबीका कारण) को याद दिलाउँछ । उक्त पुस्तकमा विभिन्न देशको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै लेखकद्वयले राज्यमा दोहनकारी सार्वजनिक तथा आर्थिक निकाय भए भनें राष्ट्र असफल हुन्छन् भनी तर्क गरेका छन् । भ्रष्टाचारले दोहनकारी संस्कार र संयन्त्रको निर्माण गर्ने भएकाले हामीले यी कुरा मनन गर्नै पर्छ ।

राजनीति केवल लिखित÷मौखिक प्रतिबद्धताको खेल होइन न कि सपनाको महल । धरातलीय यथार्थबिना न राजनीति चल्छ, न सरकार । यथार्थमा त हामीले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नु नै छ । भ्रष्टाचार नेपाली शासन प्रणालीको नयाँ समस्या पक्कै होइन । तर, यसलाई जति बेवास्ता गरिन्छ, त्यत्तिकै झाँगिन्छ । भ्रष्टाचार उन्मूलन सुशासनको प्रत्याभूति मात्र नभई सङ्घीयता सवलीकरणको कडी हो ।

यसका लागि राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारीको इच्छाशक्ति र व्यवहारमै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । देश सञ्चालन गर्र्ने भूमिका उनीहरुको हुँदा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले बढी सच्चिनु जरुरी छ । तर भ्रष्टाचार केबल एक्लो प्रयासले निर्मूल हुने हैन, सामूहिक प्रयास कति अवलम्बन गरियो र कति प्रभावकारी भए भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारका कारण राजनीतिक दल र कर्मचारीहरुमा मात्र होइन, सार्वजनिक निकायमा जनविश्वास खस्किन्छ । जनविश्वासको क्षयीकरणले व्यवस्थाको क्षयीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । सुशासन निर्माणका लागि राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज, मिडिया र सचेत नागरिक सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सामूहिक प्रयास राख्नुको विकल्प छैन ।