सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन शिक्षक सङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल शिक्षक सङ्घले शिक्षक र विद्यालयका हक हितलाई सम्बोधन हुने गरी छिटो सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने लगायत २० बुँदे मागहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

हालै भएको नवौँ महाधिवेशन र सङ्घीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णय पत्रकार भेटघाटमार्फत सार्वजनिक गर्दै सङ्घले नेपाली शिक्षकले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि निरन्तर रुपमा सरकारसँग दबाब निर्माण गर्दा पनि शिक्षा र शिक्षकमैत्री शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको जनाएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षकका माग र मुद्धाहरु यथावत रहेको तथा नेपाल सरकार र पेशागत सङ्गठनबीच विगतमा भएका ५१ बुँदे लगायत सम्झौताहरु कार्यान्वयन नहुँदा सरकार आफैँले गरेको सम्झौताप्रति इमान्दार हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले शिक्षकहरुलाई प्रताडना दिने काम गरेको गुनासो पनि गर्नुभयो ।

सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इलमबहादुर शाहीले आगामी दिनमा परिणाममुखी निष्कर्षका लागि संवाद र आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिँदै ती मुद्धाहरु सम्बोधनका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ, एजुकेशन इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिने बताउनुभयो ।

सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले पटक पटकका आन्दोलन र त्यसका बलमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा राज्यले चासो नदिएको बताउनुभयो । नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शैक्षिक र पेसागम माग सम्बोधन नभएकाले शैक्षिक क्षेत्रमा वेथितिमा देखिएकाले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य भइएको बताउनुभयो ।

सङ्घले सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणका साथै राहत तथा साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राखिनुपर्ने, कार्यरत सबै शिक्षकलाई अब हुने सबै विज्ञानपमा सामेल हुन उमेरको हद नलगाउने कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्ने, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राखिनुपर्ने, लामो समय देखि बढुवा हुन नपाएका स्थायी शिक्षकहरुलाई सहजतासहित बढुवा गरिनुपर्ने, स्थानीय तहबाट हुने प्रताडना रोकिनुपर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै सङ्घले दरबन्दी मिलान गर्दा कार्यरत शिक्षकलाई मर्कामा नपार्ने प्रत्याभूति दिन, एकै प्रकारका शिक्षक र आकर्षक सुविधा कायम गर्न, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकहरुको पेसागत सुरक्षा दिन, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएबमोसिजम शिक्षकलाई प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउन, लामो समय अस्थायी सेवा गरेर आन्तरिक तथा खुला परीक्षाबाट स्थायी भएका शिक्षकको अनिवार्य अवकाश हुँदा स्थायी सेवा अवधि पेन्सनका लागि अपुग हुने भएमाले अवधि गणना गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी विद्यालय तहलाई संविधानको साझा अधिकार सूचीमा राख्न, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको काज वा अन्य सहभागिता गराउन, विशेष शिक्षातर्फ काम गरिरहेका अस्थायी शिक्षकलाई विशेष शिक्षा परिषदबाट निर्णय गरी स्थायी गर्न, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटाका शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्न, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा स्थायी भएका र त्यही तहबाट बढुवा भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्न, शिक्षक कर्मचारीको तलवभत्ता सशर्त अनुदान शीर्षकमा पठाउन, प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनामा परी गम्भीर चोट लागेका शिक्षक–कर्मचारीको उपचारमा सहायता दिन कोष खडा गर्न, विस. २०७५ चैत्र ४ गते अगाडिका शिक्षकहरु सरह नै सो मितिपछिका शिक्षकहरुलाई पनि निवृत्तीभरण उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

लोकतन्त्रवादी शिक्षकहरुको ठुलो संगठन मानिने सो संघको गत चैत २८–३० मा काठमाडौमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ सङ्घीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक यही वैशाख १८ र १९ सम्पन्न भएको थियो । सो सङ्घमा करीब ८० हजार शिक्षक आबद्ध छन् ।