सांसद विकास कोष कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले आज संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलगाँउदा सम्म यस्तो रकम खर्च नगर्न नगराउनु भनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा संघीय सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको थियो ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

अदालतको आदेशसँग अब रिट निवदेनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त बजेट खर्च गर्न पाइने छैन । अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो ।