कोप-२८ : नेपालले भोगेको मार र पाउनुपर्ने न्यायको बारेमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट अडान

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोप-२८ मा जलवायु वित्त र जलवायु न्यायमा नेपालको पहुँच सुनिश्चित गर्न आफुले विश्व समुदायको ध्यानाकार्षण गराएको बताउनु भएको छ ।

कोप- २८ मा सहभागी भएर नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको मार र पाउनुपर्ने न्यायका सम्बन्धमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भएको हो ।

सम्मेलनमा विशेषगरी आफुले हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान रहेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरको प्रभाव भने असमान रूपमा भोगिरहेको हुँदा नेपालप्रति अन्याय भएकोले यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै जलवायु वित्त र जलवायु न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथ्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्नु भयो ।

साथै, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमबारे पनि जानकारी गराएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

सम्मेलनको क्रममा भएको जिएसटीको छलफलमा छलफल आफुले पेरिस सम्झौताकोको प्रतिबद्धता अनुरूप नेपालले दोस्रो राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पेश गरिसकेको एवम् राष्ट्रिय अनुकूलन योजनासमेत तयार गरेको जानकारी गराएको बताउनु भयो ।

जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्धको लडाइँमा युवा पुस्तालाई संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्व तापमान वृद्धिको सिमा १ दशमलव ५ डिग्री कायम गर्ने प्रतिबद्धताको पालना गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो ।

विशेषगरी, जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका अति कम विकसित मुलुकले भोग्नुपरेका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि वित्तीय लगानी र प्रविधिको  परिचालनमा विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

सम्मेलनको दौरानमा भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, G77 and China का अध्यक्ष, क्युवाका राष्ट्रपतिसँग भेट गरी द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुराकानी गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कोप-२८ मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही २०८० मंसिर १३ देखि १७ गते  संयुक्त अरब इमिरेट जानु भएको थियो ।

प्रेस नोटको पूर्णपाठ  

उपस्थित सञ्चारकर्मी मित्रहरू,

संयुक्त अरब इमिरेट्सका प्रधानमन्त्री तथा उपराष्ट्रपति His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum को निमन्त्रणामा दुबईमा आयोजना भएको United Nations Framework Convention on Climate Change को 28th Conference of the Parties (COP 28) को World Climate Action Summit मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही २०८० मंसिर १३ देखि १७ गते (2023 नोभेम्बर २९ देखि डिसेम्बर ३) सम्म भाग लिएर आज स्वदेश फर्किएको छु।

भ्रमणका क्रममा मैले मंसिर १४ गते (नोभेम्बर ३०) अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासको अवलोकन गरी दूतावासका कामकारवाही, कठिनाइ/चुनौतीहरू लगायतका विषयमा जानकारी लिई संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धित उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति, कानूनी प्रतिरक्षा लगायतका सेवाहरू उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी छिटो छरितो एवम् प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छु। संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन समन्वयात्मक हिसाबले पहल गर्नसमेत मैले राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको छु।

यसै गरी नेपाली राजदूतावासबाट आयोजित त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानका लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मुलुकको विकासमा थप क्रियाशील रहन अनुरोध गरेको छु।

नेपाल सरकारले हालका दिनमा श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि अबलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले वैदेशिक रोजगारी थप व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो हुने अपेक्षा रहेको धारणा नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूबीच राखेको छु ।विदेशी भूमिमा दुख गरी आर्जन गरेको आयलाई वैधानिक बाटोबाट स्वदेश पठाउदा प्राप्त हुने लाभको उपयोग गर्न  अनुरोध गरेको छु ।

सोही दिन साँझ नेपाली राजदूतावाससँगको समन्वयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा दुबई च्याम्बर्सले पहिलोपटक संयुक्त रूपमा दुबईमा आयोजना गरेको Nepal-Dubai Business Forum लाई सम्बोधन गरेँ। उक्त कार्यक्रममा नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेकोले नेपालका प्राथिमकता प्राप्त क्षेत्रमा लागानी गर्न युएईका लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छु। नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना र उपयुक्त वातावरण रहेको र ती सम्भावनाहरूलाई मूर्त रूप दिन र वैदेशिक लगानीको संरक्षण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाएको थिएँ।उक्त फोरममा उपस्थित युएई सरकारका उच्च अधिकारीहरूले नेपाल र युएईले व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावनाका सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका थिए। कार्यक्रममा उद्योगी, व्यापारी एवम् लगानीकर्ताहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।

भ्रमणको तेस्रो दिन मंसिर १५ गते (१ डिसेम्बर २०२३) का दिन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २८ ‍औं सम्मेलन COP28 को औपचारिक उद्‌घाटन समारोहमा सरिक भएँ।

उक्त उद्‌घाटन समारोहका अवसरमा उपस्थित विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूसँग भेटघाट भएको थियो। सम्मेलनमा भाग लिन आउनुभएका भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग समेत उद्‌घाटन कार्यक्रमका दौरानमा भेटघाट भएको थियो। सो भेटमा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा भूकम्पले पारेको प्रभावका बारे चासो राख्दै प्रधानमन्त्री श्री मोदीले भूकम्प पीडितलाई आवश्क पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको कुरा बताउनुभएको थियो।

सोही दिन अपरान्ह सम्मेलन आयोजना स्थलमा रहेको Nepal Pavilion को अवलोकन भ्रमण गरेको थिएँ। सो क्रममा Pavilion मा उपस्थित जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालीहरूलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्न नेपाल सरकारले चालेका कदमहरू र COP28 मा नेपालले उठाउने एजेण्डा र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ। जलवायु सम्मेलनमा पहिलोपटक नेपालको आफ्नो छुट्टै Pavilion भएको हुँदा यसको विशेष महत्त्व रहेको मैले पाएको छु।

सोही दिन Global Stocktake (GST) High-Level Leaders’ Event on Adaptation विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मैले Paris Agreement को प्रतिबद्धता अनुरूप नेपालले दोस्रो Nationally Determined Cointributions (NDC) पेश गरिसकेको एवम् राष्ट्रिय अनुकूलन योजनासमेत तयार गरेको जानकारी गराएको छु। जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्धको लडाइमा युवा पुस्तालाई संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्व तापमान वृद्धिको सीमा १.५ डिग्री कायम गर्ने प्रतिबद्धताको पालना गर्न विश्व समुदायलाई आह्वानसमेत गरेको छु।

सम्बोधनका क्रममा मैले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका अति कम विकसित मुलुकले भोग्नुपरेका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि वित्तीय लगानी र प्रविधिको  परिचालनमा विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिएको थिएँ।

सम्मेलनको साइड लाइनमा मैले G77 and China का अध्यक्ष क्युवाका राष्ट्रपतिसँग भेट गरी द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुराकानी गर्नुका अतिरिक्त G77 and China लाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ।

भ्रमणको चौथो दिन मंसिर १६ गते (२ डिसेम्बर २०२३) का दिन बिहान नेपालले आयोजना गरेको High-Level Roundtable on Call of the Mountains: Who Saves us from the Climate Crisis? को अध्यक्षता गर्दै जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकहरूमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरण गर्न तत्काल पहल गर्नु आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएको थिएँ।

उक्त High-Level Roundtable लाई प्रमुख वक्ता (Key Note Speaker) का रूपमा सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेर्रेसले Roundtable आयोजना गरेकोमा नेपाललाई धन्यवाद दिँदै जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव जताततै देखिन थालेकोले प्रभाव न्यूनीकरणको काममा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो। आफूले हालै गरेको नेपाल भ्रमणको सुखद स्मरण गर्दै महासचिव गुटेर्रेसले जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमालमा पारेको प्रभाव आफ्नै आँखाले देखेको उल्लेख गर्दै नेपालको सहयोग र हिमालहरूको संरक्षणमा राष्ट्रहरूले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुएको थियो।

सो अवसरमा एन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिज गणतन्त्रका विदेशमन्त्री, भूटानका State Secretary र अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाका प्रतिनिधिले Roundtable आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिँदै हिमाल संरक्षणको लागि हिमाली राष्ट्रहरूले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ, सरकारी अधिकारी, व्यवसायी र जलवायु अभियन्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।

सोही दिन मैले नेपालको तर्फबाट National Statement दिँदै हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान रहेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरको प्रभाव भने असमान रूपमा भोगिरहेको हुँदा नेपालप्रति अन्याय भएकोले यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै जलवायु वित्त र जलवायु न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथ्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ। साथै, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमबारे पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ।

हिमाल मानव सभ्यता र जैविक विविधताको आधार भएकोले बढ्दो तापक्रमको प्रकोपबाट यसलाई जोगाउन अत्यावश्यक भएको कुरा दृढताका साथ राखेको थिएँ।

त्यसैगरी, मैले दुबईमा रहेको फ्युचर म्युजियमको अवलोकन भ्रमण गरेको थिएँ।

आजै बिहान पनि मैले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका संघ-संस्थाहरू – WMO, UNDRR, ITU, IFRC ले आयोजना गरेको विपदबाट पर्न सक्ने जोखिमको पूर्व जानकारीमा सबैको पहुँच (Delivering Early Warnings for All) विषयमा नेपालको तर्फबाट मन्तव्य राखेको छु। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव समेत सहभागी हुनुभएको उक्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मैले नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकहरूका विपद र जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्न साधन स्रोत र प्रविधिको अभाव भएको हुँदा साधन स्रोतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको छु।यस महत्त्वपूर्ण Initiative मा नेपाललाई प्राथमिकता प्राप्त मुलुकको सूचीमा समावेश गराउनु भएकोमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको प्रशंसा गरेको छु।

आजै बिहान मसँग बेलायतका विदेश राज्यमन्त्री Andrew Mitchel ले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। भेटका अवसरमा नेपाल-बेलायत सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य, ब्रिटिस गोर्खाका विषयहरु लगायतमा कुराकानी भएको थियो।

अन्त्यमा भ्रमणसम्बन्धी अद्यावधिक समाचार निरन्तर प्रसारण गरी सहयोग गर्ने सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।।