लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाएन पूर्णता , परिषदमा महिलाकाे संख्या शुन्य

दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले अझैं पूर्णता पाउन सकेको छैन् । लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रवीच कसिएको गाँठो अझैं फुकेको छैन् ।

दुई दलका उच्च पदस्त नेताहरुको विचमा छलफल गरेर सहमतीमा सरकार विस्तार गर्न प्रयास गरेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । तिहार सकिए लगत्तै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अग्रसरतामा सहमति खोज्ने प्रयास गरिएता पनि तत्काल सहमती निकाल्न भने सकेन ।

मन्त्रालय नबढाएर खाली रहेका तीन वटा मन्त्रालयबाट सहमति खोज्नेगरी छलफल अघि बढाउन नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ । तर, माओवादीले भने पूर्व सहमती अनुसार आफुले तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ ।

लुम्बिनीमा अहिले ७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल रहेको छ । जुन मन्त्रीमण्डलमा एक जना पनि महिला मन्त्री अटाउन सकेका छैनन् । तीन वटा मन्त्रालयमा विभागिय मन्त्री छैनन् । तराई र पहुँचवाला ठाउँका सांसदनै मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री बन्नेहरुमा पहुँचवाला सांसदकै बोलबाला छ ।

यसअघिको सहमति अनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो तर बाँकी ३ मन्त्रालय मात्रै रहेकाले उनीहरूलाई भागवण्डा पुराउन २ मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो सहमति अनुसार माओवादीले ६ महिनाअघि नै रोल्पाका दिपेन्द्र पुन र बाँकेका कृष्णा केसी नमुना लाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको थियो । तर पुनको विषयमा कांग्रेस प्रदेश सभापतिले यसअघिको गठबन्धनविरूद्द वाँगी उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेकालाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै रोकेको स्रोतको दावी छ ।

नेकपा माओवादीले भने पूर्व सहमती कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेस नेतृत्व सरकारमा सहभागि हुँदा पनि तीन वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको र सोही आधारमा दुई जना मन्त्री थपिनु पर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बताउनु भयो ।

लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये ८ दल मिलेर बैशाख १४ मा अहिलेको सरकार बनेको थियो । अहिले खानेपानी, उद्योग र वन मन्त्रालय विभागिए मन्त्री विहिन छन् ।

वर्तमान सरकारमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सहित दुई, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीबाट एक-एक जना मन्त्री छन् ।।